नेपालमा गार्मेन्ट उद्योग सकिएकै हो त ? : ३० देशमा पुग्ने 'मेड इन नेपाल'को भित्री यथार्थ

२०६३ सालसम्म भीम कुमार गिरी गलैँचा उद्योगमा संलग्न थिए। जर्मनीमा भएको ‘ट्रेड शो’ बाट प्रभावित भएर उनले गार्मेन्ट  (तयारी पोसाक) उद्योगमा प्रवेश गरे।  ‘ब्ल्याक फेसन इन्डस्ट्री प्रालि’ दर्ता गरेर सुरुमा ग्राहकको अर्डर अनुसार काम सुरु गरे। पछि उनले बेलायतमा गज्जबको ग्राहक फेला पारे। अहिले उनी उनै ग्राहकलाई मात्र आफ्नो उत्पादनहरू बेच्छन्।"

हुन त मैले व्यवसाय सुरु गर्दा गार्मेन्ट उद्योगहरू फटाफट बन्द भइरहेका थिए;” उनले भने, “एक हिसाबले भन्दा मैले जोखिम मोलेरै उद्योग खोलेँ। तर अहिले जे भइरहेको छ राम्रै भइरहेको छ।”

शुरुवातमा फ्याक्स र सिधै ग्राहकसँग सम्पर्क गरेर सानो–सानो अर्डर लिएर काम सुरु गरेका उनी अहिले बेलायतको उनै ग्राहकलाई वार्षिक ८ देखि १० करोडसम्मको सामान बिक्री गर्छन्। उनका अनुसार पहिले यो भन्दा झन्डै दोब्बर  कारोबार हुन्थ्यो।

बाहिरबाट हेर्दा नेपालमा गार्मेन्ट उद्योग लोपै भएझैँ देखिन्छ। तर गार्मेन्ट एसोसिएसनको महासचिव समेत रहेका गिरीका अनुसार नेपालका तयारी पोसाकहरू ३० देशमा निर्यात हुन्छन्। यसको मुख्य बजार बेलायत, अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रान्स, जापान, क्यानडा, भारत र स्पेन हुन्।

भन्सार विभागको तथ्यांकमा पनि नेपालबाट निर्यात हुने मुख्य १० वस्तुमा तयारी पोसाक छैटौँ स्थानमा पर्छ। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पुससम्म ४ अर्ब ३८ करोडको तयारी पोसाक निर्यात भएकोमा २०८२/ ०८३ मा ४ अर्ब २६ करोडको निर्यात भएको थियो। यो गत वर्षको तुलनामा २.७६ प्रतिशतले कम हो। कम निर्यात हुनुको कारण जेएनजी आन्दोलन रहेको महासचिव गिरीको दाबी छ।

 “जेएनजी आन्दोलनले कम उत्पादन भयो। गत वर्ष भन्दा कम उत्पादन भएकाले निर्यात पनि कम भयो,” उनले भने, “नत्र विकसित देशहरूमा नेपालमा उत्पादन भएका कपडाको माग राम्रै छ।” 

नेपाली गार्मेन्टको उत्थान र पतन

सन् १९६० दशकमा नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमा ऊनी कार्पेट प्रमुख थियो। तर कार्पेटको बजार सधैँ उस्तै रहेन। १९७० को दशकदेखि नेपाली कार्पेटसँग नेपाली उत्पादन तयारी पोसाक गार्मेन्टले प्रतिस्पर्धा गर्न थाल्यो।  सरकारी तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष सन् १९७४/७५ मा ८० करोड रुपैयाँको कार्पेट र १० करोड ३० लाख बराबरको गार्मेन्ट निर्यात भएको थियो। दश वर्षपछि सन् १९८४/८५ मा गार्मेन्टको निर्यातले कार्पेटलाई उछिन्यो। त्यस आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ७० करोडको गार्मेन्ट र ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको कार्पेट निकासी भयो। अर्थशास्त्रकी प्राध्यापक एवं ‘डेथ अफ एन इन्डस्ट्री’ पुस्तककी लेखक मालिका शाक्यले उनको पुस्तकमा उल्लेख गरे अनुसार नेपालमा गार्मेन्ट उद्योग राम्रोसँग चलेको थियो। 

उनले ऐतिहासिक तथ्य केलाउँदै कसरी पतन भयो सम्म राम्रोसँग उत्खनन गरेकी छन्। उनका अनुसार  सन् १९८१ मा शाह सफारी खोल्न उद्देश्यका साथ गुजराती मूलका दुई केन्याली नेपाल आए।  उनीहरूले दर्जन हाराहारीका व्यापारी–व्यवसायीलाई उनीहरूको डिजाइनअनुसारको गार्मेन्ट उत्पादन गर्न लगाउने र उक्त उत्पादन किनेर  आफूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्न थाले।  शाह सफारीले बजारको माग अनुसारको डिजाइन गर्दथ्यो। त्यसपछि अन्यले पनि गार्मेन्ट उद्योग सुरु गरे। 

कोटा खारेज र मजदुरको आन्दोलनले ओरालो

सन् १९७८ मा छोटेलाल रौनियारले ‘ए एन्ड इ बुटिक’ स्थापना गरेर गार्मेन्ट व्यवसाय सुरु गरे। उनले ५ हजार ७ सय  रुपैयाँ लगानीबाट सुरु गरेका थिए। उनको गार्मेन्ट व्यवसाय सफल भइरहेको थियो। अमेरिकामा निर्यात गर्थे।

“सयबाट सुरु भएको मेरो व्यवसाय करोडमा कारोबार गर्ने भएको थियो। म र मेरी श्रीमती त्यही काम गर्थ्यौँ,” रौनियारले उकेरासँग भने, “घर नजिकै फ्याक्ट्री थियो। कर्मचारी र कामदारसँग भिजेर काम गरेका थियौँ।” 

फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई प्रोभिडेन्ट फन्ड, ओभरटाइम भत्ता र स्वास्थ्य-खानपान सुविधा थियो। जब माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो त्यसको मार गार्मेन्टमा देखिन थाल्यो। अमेरिकाले दिएको कोटा प्रणाली पनि खारेज भयो। त्यसपछि व्यवसाय डामाडोल भयो।

अर्थशास्त्री शाक्यले पनि आफ्नो पुस्तकमा नेपाली गार्मेन्ट उद्योग ओरालो लाग्नुको कारणमा सन् २००४ पछि निर्यात कोटा व्यवस्थाको अन्त्य (मल्टी फाइबर अग्रिमेन्ट: एमएफए) लाई उल्लेख गरेकी छिन्। सशस्त्र द्वन्द्वमा सहभागी मजदुर संगठनहरुले फ्याक्ट्रीमा अनावश्यक रूपमा हडताल गर्न थाले। त्यसपछि बिस्तारै उद्योगहरू बन्द हुन थाले। रौनियारले पनि करिब ३० वर्ष पछि सन् २००९ मा औपचारिक रूपमा नै उद्योग बन्द गरे।

“मजदुर हडताल भएको भयै भयो, कच्चा पदार्थ पनि पाइन छाड्यो, ज्यानकै असुरक्षा पनि भयो,” उनले फ्याक्ट्री नै बन्द गर्नु पर्नाको कारण खुलाउँदै भने, “त्यसपछि हामीले उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गर्यौँ।”

रौनियारका अनुसार उनकोमा काम गर्ने मजदुर ३ सय हाराहारी थिए जसले घण्टाका आधारमा ज्याला पाउँथे भने २५ जना जति कर्मचारीको तलब र सञ्चय कोष पनि हुन्थ्यो। जब अधिक हडताल हुन थाल्यो उनले कवाडीको मूल्यमा फ्याक्ट्री बेचेर बैंकको ऋण तिरे। देशै छाड्ने तयारीकैक्रममा शेयर बजारमा प्रवेश गरेका उनी यतै छन्।

शाक्यको पुस्तकमा उल्लेख भए अनुसार उद्योग थला परेसँगै यसमा संलग्न व्यवसायी, मजदुर र  अन्य साना उद्यमीसमेत धराशायी भए। अमेरिकाले दिएको कोटा प्रणालीबाट दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी फाइदा नेपालले नै पाएको थियो। कोटा प्रणाली बन्द हुनु अनि मजदुर आन्दोलन पनि अत्याधिक हुनुले गार्मेन्ट उद्योगलाई नराम्रो असर पर्यो। अधिकांश फ्याक्ट्री बन्द हुनुको कारण यही देखियो।

सन् २००१ /२ तिर नेपालमा झन्डै १२ सय हाराहारीमा गार्मेन्ट उद्योगहरू थिए। गार्मेन्ट एसोसिएसनमा अहिले ५० वटा मात्रै छन् उद्योग आबद्ध छन्। अर्थात् १२ सयबाट एकै पटक ५० मा झर्यो। एसोसिएसनका अनुसार अहिले पनि धेरैजसो कच्चा पदार्थ भारत तथा चीनबाट ल्याउनु पर्छ। उद्योगका लागि चाहिने मेसिन समेत बाहिरबाटै ल्याउनु पर्दा नेपाललाई कम फाइदा  हुने एसोसिएसनको भनाई छ।

पहिले बालाजु कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखानाबाट कच्चा पदार्थ आउँथ्यो। भीम कुमार गिरीका अनुसार उद्योग चलाउन अहिले कपडा, धागो लगायतका सामग्री धेरैजसो चीन र केही भारतबाट ल्याउँछन्। अहिले पनि धागो र टेक्सटाइलहरू त छ तर सबै प्रकारका उत्पादन छैन। नेपालमा उद्योगलाई चाहिने टेक्सटाइल उद्योगको अभावका कारण बाहिरबाटै आयत गर्नु पर्ने अवस्था रहेको गिरिले बताए । 

 “देशमै कपडा/धागो उत्पादन सुरु गर्नुपर्छ,आयातमा अन्डर-भ्यालुएसन रोक्नुपर्छ,डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्नुपर्छ, सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य बनाउनु, स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,” महासचिव गिरिले भने, “यति नगरी नेपालको आफ्नै उत्पादन पूरा रूपमा हुन सक्दैन।” 

धागो आयात पनि, निर्यात पनि

नेपालले  आर्थिक वर्ष २०८१ /८२) मा १४ अर्ब ३९ करोड ८८ लाख रुपैयाँको धागो निर्यात गरेको थियो । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा धागो निर्यात १९.८५ प्रतिशतले बढेको थियो।

आर्थिक वर्ष  २०८०/ ८१ मा नेपालबाट १२ अर्ब १ करोड रुपैयाँको धागो निर्यात भएको तथ्याङ्क छ। चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिनामा ६ अर्ब ४५ करोड बराबरको धागो निर्यात भएको देखिन्छ। यसरी हेर्दा नेपालको तेस्रो ठूलो निर्यात हुने वस्तुमा धागो पर्छ। निर्यात गर्न सक्ने देशमा धागो नै किन आयात त? व्यवसायीहरूका अनुसार कपडा अनुसार फरक पर्ने भएकाले विदेशबाट समेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ।

वातावरण अर्थशास्त्री प्राध्यापक राजेश कुमार राई नेपालमा कपडाका लागि चाहिने रेसा र धागो पर्याप्त उत्पादन नहुने बताउँछन्। नेपालमा क्षमता छ। गाँजा, अल्लो तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट धागो र अन्य कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न सकिन्छ।  कच्चा पदार्थ नेपालमै उत्पादन हुँदा रोजगारी सिर्जना हुने र दिगो अर्थतन्त्रलाई फाइदा हुने भएकाले यसमा जोड दिनुपर्ने राइको मत छ।

“गाँजा उत्पादन भयो भने किसानको आम्दानी हुने भयो। गाँजा बेच्ने र ढुवानी गर्नेले पनि काम पाउने भयो । फ्याक्ट्रीमा धागो उत्पादन हुँदा मजदुरदेखि अन्यले काम पाउने भए,” प्राध्यापक राइले भने “अनि यो धागो गार्मेन्टमा जाँदा अर्को चरणको रोजगार सिर्जना हुने भयो। त्यसपछि होलसेलर रिटेलर हुँदै उपभोक्ताको हातमा पुग्ने भयो। नेपालमा भएको क्षमता जति धागो उत्पादन नहुँदा रोजगार नै ‘कील’ भएको देखिन्छ।”

धागो र गार्मेन्टका लागि चाहिने मेसिन टाँक लगायतका कुरा नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने   र जसले गर्दा रोजगार सिर्जना हुने राईको तर्क छ । 

तर छैनन् कामदार

गार्मेन्ट एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले अर्को समस्या देखाए जनशक्ति। अहिले एक त गार्मेन्टका लागि चाहिने आवश्यक जनशक्ति नै छैनन्। जति छन् उनीहरूको उत्पादकत्व एकदमै कम छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको तथ्याङ्क हेर्दा सन् २०२४ मा नेपालको श्रम उत्पादकत्व वार्षिक रूपमा ३.६५% ले बढेको देखियो। यो सन् २०२३ को १.६% बाट सुधारिएको देखियो।

सन् १९९२ देखि २०२४ सम्म औसत वृद्धि दर ४.३८% रहेको तथ्याङ्क छ। कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रहरूमा नेपालको उत्पादकत्व क्षेत्रीय समान स्तरका देशहरूको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा कमजोर छ। विशेषगरी, औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको उत्पादन क्षमता अन्य समान देशहरूको औसतको एक-तिहाइभन्दा पनि कम रहेको छ।

त्यस्तै नेपालमा उत्पादन भएका दक्ष  तथा अदक्ष कामदार बिदेसिएकाले कामदार पनि अभाव देखिन्छ।  राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशित गर्ने जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार सन् २०१७/१८ सम्ममा १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका सबैभन्दा धेरै बेरोजगार रहेको उल्लेख छ। २१.४ प्रतिशत गरिब रहेको यो समूह नै वैदेशिक रोजगारमा जाने सबैभन्दा ठूलो उमेर समूह हो।

त्यस्तै २५ देखि ३९ वर्ष उमेर समूहका ११.६ प्रतिशत युवा बेरोजगार थिए। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ ले नेपालमा अझै बेरोजगारी दर बढायो। यसबीचमा सरकारले कुनै भरपर्दो रोजगार कार्यक्रम ल्याएन। विदेश जाने युवाको संख्या घटेन।सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न उद्योग, पूर्वाधार, र प्रविधिमा लगानी बढाउनुपर्नेमा त्यस्तो पहल गरेको देखिँदैन। बरु, विदेश जाने युवाको सङ्ख्यालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नै प्रभावी देखिन्छ।

अझ प्राविधिक क्षेत्रको जनशक्ति विदेश पलायनको क्रम अर्को डरलाग्दो अवस्था हो। २०७९ मा मात्रै इन्जिनियरहरूको पलायन संख्या उत्पादित जनशक्तिको ५५ प्रतिशत थियो भने सूचना तथा प्रविधि पढेका १६ हजारमध्ये झन्डै ६ हजार विदेश गए।

स्वास्थ्य क्षेत्रका चिकित्सकदेखि नर्ससम्मको पलायनको संख्या उस्तै देखिन्छ। बेलायत, अमेरिका अनि क्यानडा जस्ता देशले दक्ष स्वास्थ्य जनशक्तिलाई आकर्षित गर्दा नर्सहरूको पलायनको क्रम बढेको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसारै ७३ हजार ८ सय दर्ता भएका नर्समध्ये ३५ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशिएका  छन्।

२०७८/७९ मा मात्रै कृषि तथा पशुपालन, एभिएसन, निर्माण, मेसिनरी, इलेकट्रोनिक्स, उत्पादन, म्यानेजर, सर्भिस, प्रशासन, सुपरभाइजरलगायतका काममा समेत नेपालीहरू बिदेसिएका छन्। खाडी मुलुकमा पछिल्लो समयमा लेबर काम मात्रै नभएर दक्ष जनशक्ति पनि गइरहेका छन्। त्यसरी अनुमति लिनेको संख्या ३ लाख ४८ हजार ८ सय ६७ थियो।

यसले नेपालमा बेरोजगारी र दक्ष जनशक्तिको पलायन गम्भीर समस्या बनेको छ। राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत कमजोरी र प्राथमिकताको अभावले रोजगारी सिर्जनाको सम्भावना कमजोर बनेको छ। वार्षिक एक लाख दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुँदा पनि तिनको उपयोग स्वदेशमा हुन सकेको छैन जसका कारण नेपालमा भएको उद्योग धन्दामा दक्ष तथा अदक्ष कामदारको अभाव देखिएको हो । 

“हामीले यही सिकाएर यही रोजगारी दिने नीति पनि लियौँ,” गार्मेन्ट एसोसिएसनका महासचिव गिरिले भने, “तर यहाँ सिक्ने विदेशमा जाने देखियो । कामदार बाहिर जाने त बाढी नै आएको छ।”