सेना परिचालनबारे कार्की आयोगको बयानमा राखेको दुई सर्तबाट प्रधानसेनापति अशोकराज ‘ब्याक’ भएका हुन् ?

काठमाडौं : ‘संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया पूरा भई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णय भएपछि मात्रै नेपाली सेना परिचालन हुन्छ। सेना स्वतः सडकमा उत्रने संस्था होइन।’

कार्की आयोगसमक्ष नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति महारथी अशोकराज सिग्देलले दिएको बयानको मुख्य सार यही थियो।

भदौ २३ र २४ गतेको विषम परिस्थितिमा सेना परिचालन नहुनुको बचाउ गर्दै उनले संविधानको धारा २६६, २६७ र २७३ अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसविना सेना सडकमा आउन नसक्ने कठोर कानुनी अडान राखेका थिए।

तर, सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका-३, कप्तानगञ्जमा दुई समूहबीचको झडपपछि उत्पन्न तनाव नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय तहको कुनै संकटकाल घोषणा वा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को निर्णयविनै हतियारसहित नेपाली सेना सडकमा उत्रियो। उसले माइकिङ गर्दै स्थानीयलाई कर्फ्यू लागेको जानकारीसहित घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गर्यो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं प्रवक्ता पोषण लामिछानेले जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयका आधारमा कर्फ्यु क्षेत्रमा सेना परिचालन गरिएको बताए।

उकेरासँगको कुराकानीमा सहायक सिडिओ लामिछानेले भने, ‘हामीले जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसेर कर्फ्यु लगाएका छौँ। कर्फ्यु हुनेबित्तिकै सेना स्वतः रूपमा स्थानीय प्रशासनको सहयोगका लागि परिचालन हुन्छ। कमान्ड जिल्ला प्रशासन र सुरक्षा समितिको समन्वयमै भइरहेको छ।’

सहायक सिडियो लामिछानेले भनेझैँ अधिकांश घटनामा सेना स्थानीय प्रशासनको लिखित आग्रहकै भरमा सुरक्षा कायम गर्न खटिदै आएको थियो। २०८१ को अन्त्यमा तीनकुनेमा भएको राजावादी प्रदर्शनपछिको अवस्थामा पनि सेना सडकमा उत्रिएको थियो। तर त्यो भदौ २३ र २४ मा हुन सकेन।

भदौ २३ मै नयाँ बानेश्वरको प्रदर्शन प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको काबु बाहिर जान थालेपछि जिल्ला सुरक्षा समितीले लिखित रुपमा सेनाको सहयोग मागेको थियो। तर सेना समयमा खटिएन। भदौ २४ मा ब्यक्तीका घर र व्यापारिक प्रतिष्ठान मात्रै हैन राष्ट्रपति निवास, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत र प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार जल्दा पनि सेना खटिएको थिएन।

सेना भदौ २४ बेलुका १० बजेबाट मात्र खटिएको थियो। त्यसपछि मात्र अवस्था विस्तारै शान्तीपूर्ण अवस्थामा फर्किएको थियो। भदौको जेनजी आन्दोलनमा सेनाको भुमीमा संदेहपूर्ण रहेको आरोप निरन्तर लाग्दै आएको छ। यसमा भदौ २३ र २४ मा तत्काल नखटिनुको संवैधानिक कारण देखाउने सेना अहिले जसरी सहज रुपमा परिचालित भइरहेको छ त्यसले पनि भदौको ध्वंस रोक्न परिचालित हुन सेनालाई संवैधानिक प्रावधानले रोकेको थिएन भन्ने देखाउँछ नै।

यसले राष्ट्रिय संकटका बेला जिम्मेवारीबाट पन्छिन राष्ट्रिय सेनाको नेतृत्वले ‘सङ्कटकाल र सुरक्षा परिषद्’को संवैधानिक अडान तेर्स्याएको देखिन्छ। 

सुनसरीमा के भएको थियो?
साउने सोमबारको ‘बोलबम’ यात्राका क्रममा डिजे बजाउने विषयलाई लिएर कप्तानगञ्जमा दुई पक्षबीच झडप भएको थियो। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले चलाएको गोली लागेर देवानगञ्ज-३ का २४ वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भयो।

घटनामा स्थानीयतर्फ ९ जना र प्रहरीतर्फ १५ जना गरी २४ जना घाइते भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रवक्ता लामिछानेले जानकारी दिए।

झडपपछि स्थानीय प्रशासनले ५ स्थानमा कर्फ्यु जारी गर्यो। तर, सोमबार कर्फ्यु उल्लङ्घन गर्दै प्रदर्शनकारीले तोडफोड र आगजनी सुरु गरेपछि जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार हतियारसहित सेनाको टोली परिचालन गरियो। सेना पुगेपछि मात्रै कप्तानगञ्जको अवस्था नियन्त्रणमा आएको प्रशासनको दाबी छ।

सिग्देलको बयान अनि सुनसरीको यथार्थ
कार्की आयोगको प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन प्रधानसेनापति सिग्देलले भदौ २४ को घटनाक्रमबारे बयान दिँदै भनेका थिए, ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को औपचारिक बैठक नबसेकाले विशेष रणनीतिक छलफल हुन सकेको थिएन। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णयबाट मात्र सेना परिचालन हुने व्यवस्था छ। सो नभएकाले सेना सडकमा आउन सकेन।’

उनले आफूले तत्कालका लागि दुईवटा विकल्प मात्र देखेको भन्दै कि त प्रधानमन्त्री/मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएर राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्ने वा संवैधानिक रूपमा सिफारिस भएमा मात्रै सेना नियन्त्रणका लागि तयार रहने अडान व्यक्त गरेका थिए।

तर, सुनसरीको घटनाले के देखाउँछ भने- कुनै राजनीतिक सङ्कट वा सङ्कटकाल घोषणा नहुँदा पनि केवल ‘स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८’ अनुसार जिल्ला सुरक्षा समिति (सिडिओको अध्यक्षतामा रहने) को सिफारिसमै सेना ब्यारकबाट बाहिरिएर हतियारसहित खटिन सक्छ।

कानुनी दोहोरो मापदण्ड: जब चाह्यो ‘ऐन’, जब पन्छिन खोज्यो 'संविधान'?
कानुन अनुसार स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ (ख) ले दङ्गाग्रस्त क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सिडिओले स्थानीय रूपमा तैनाथ सेनाको सहयोग माग्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सुनसरीमा यही ऐनको सहारा लिइएको हो।

तर, प्रश्न उठ्छ- भदौ २४ गते देशको राजधानी र संसद भवन वरपरको परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर जान लाग्दा विहान साढे ८ बजे कर्फ्यू लगाइएकोमा नेपाली सेनाले यही स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार विहानै किन सडकमा निस्किएन? किन ‘संविधानको धारा २६७ (६)’ अनुसार राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरण र सङ्कटकालकै बाटो रोजियो?

यदि जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयमा सुनसरीमा सेना सडकमा आउन सक्छ भने, भदौ २४ गते राष्ट्रिय सुरक्षामाथि नै गम्भीर खतरा उत्पन्न हुँदा ‘सुरक्षा परिषद् र सङ्कटकाल’को सर्त तेर्स्याएर सेना पछाडि हट्नु सामान्य हो?