प्रधानमन्त्री वालेन्द्र र गृहमन्त्री सुधनले कप्तानगञ्जमा गोली चल्नुको नैतिक जिम्मेवारी लेलान् !

काठमाडौँ : सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका-३ कप्तानगञ्ज बजारमा साउने सोमबारको पूर्वसन्ध्यामा झण्डा टाँग्ने विषयमा उत्पन्न विवादले उग्र रूप लिँदा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर एक जनाको मृत्यु भयो। नौ जना सर्वसाधारण घाइते भएका छन्।

प्रहरीले चलाएको गोली लागेर देवानगञ्ज-३ का २४ वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भयो। घटनामा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले २५ राउन्ड हवाई फायर तथा गोली चलाएको सार्वजनिक भएको छ।

स्थानीयका अनुसार आइतबार बेलुका साढे ७ बजेतिर कप्तानगञ्ज बजारस्थित मन्दिरमा साउने सोमबारको तयारी स्वरूप पोलमा झण्डा राख्न लागिएको थियो। सोही क्रममा एउटा समूहले अवरोध गर्न खोजेपछि दुई पक्षबीच झडप सुरु भएको थियो। झडप नियन्त्रणमा लिन पुगेको प्रहरी र सर्वसाधारणबीच तनाव बढेपछि सुरक्षाकर्मीले गोली चलाएका थिए।

घाइते हुनेहरूमा मिथलेश मेहता, जयप्रकाश मेहता, अमलेश मेहता, अमित यादव, रविन्द्र मेहता, अमितकुमार यादव, सुनिलकुमार मेहता र सुनिल मेहता लगायत रहेका छन्। घाइतेहरूको विराटनगरस्थित न्युरो अस्पताल, नोबेल अस्पताल र विराट नर्सिङ होममा उपचार भइरहेको छ। अस्पताल स्रोतका अनुसार अधिकांश घाइतेहरूको कम्मरभन्दा माथिको भाग (पेट, ढाड र गर्दन) मा गोली लागेको छ।

भिड नियन्त्रण विधिमाथि पून प्रश्न

आइतबार बेलुका बोलबोमका लागि झन्डा राख्नेक्रममा स्थानीय दुई धार्मिक समूहबीच भएको झडप नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालित भएका थिए। झडप नियन्त्रणमा लिन भन्दै सुरक्षा संगठनबाट गोली प्रहार भएको थियो।

सार्वजनिक भएको घटनाक्रमले सुरक्षाकर्मीले प्रारम्भमै अधिक बल प्रयोग गरेको देखिन्छ। उपचारका लागि अस्पतालमा भर्ना भएका अधिकांश घाइतेहरूको कम्मरमाथि गोली लाग्नुले पनि सुरक्षा संगठनको भिड नियन्त्रण विधि पून बहसमा आएको छ।

झडपपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पाँच क्षेत्रमा अनिश्चितकालिन कर्फ्यु आदेश जारी गरेर स्थिति नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरेको छ। कर्फ्युमा पनि विरोध प्रदर्शन जारी रहेपछि जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयको आधारमा नेपाली सेना सुरक्षा व्यवस्थामा खटिएको छ। 

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको ‘नैतिक जिम्मेवारी’

भदौ २३ मा काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा भएको विरोध प्रदर्शनमा सुरक्षा संगठनले अपनाएको भिड नियन्त्रण विधिको कटु आलोचना भयो। त्यसरी आलोचना गर्नेहरू नै अहिले सरकारमा छन्। सुरक्षा संगठनको आलोचना गर्ने अग्रपंतीमा रहेका व्यक्ति सुधन नै अहिले गृहमन्त्री छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहदेखि गृहमन्त्री सुधनसम्मले भिड नियन्त्रणकाक्रममा भएका घटनामा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको नैतिक जिम्मेवारी हुने दाबी गर्दै आएका थिए। जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्कीले पनि यस्तो घटनामा गोली चलाउन आदेश दिने चेन अफ कमान्डमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नपरे पनि गोली चलाउन रोक्न आदेश दिने लगायतका काम नगरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जघन्य अपराधमा कार्वाहीको सिफारिस गरेको थियो।

सोही सिफारिसको आधारमा वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै मन्त्रिपरिषद्बाट सुरक्षा संयन्त्र बाहेकको हकमा कार्की आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै ओली र लेखक पक्राउ परेका थिए।

भिड नियन्त्रणमा सुरक्षा संगठनले बल प्रयोग गर्दा त्यसको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको समेत हुनेगरी कार्की आयोगले जसरी व्याख्या गरेको छ त्यसको आधारमा आइतबार बेलुका गोली चलेर एक नागरिकको मृत्यु भएको घटनाको नैतिक जिम्मेवारी वालेन्द्र र सुधनमा समेत देखिन्छ।

सेना परिचालनले उब्जिएको प्रश्न

सोमबार कर्फ्यु उल्लंघन गर्दै उग्र प्रदर्शन र तोडफोड भएपछि जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार हतियारसहित नेपाली सेनाको टोली कप्तानगञ्ज क्षेत्रमा खटाइएको छ। सेना खटिएपछि अवस्था नियन्त्रणमा आएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। सुनसरी प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी चन्द्र खड्काका अनुसार अहिले स्थिति सामान्य बनाउने प्रयास भइरहेको छ।

तथापि, यो घटनासँगै नेपाली सेनाको भूमिका र परिचालनको निरन्तरतालाई लिएर पुनः प्रश्न उठेको छ। विगतका भदौ २३ र २४ को घटनामा संकटकाल वा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को निर्णय र राष्ट्रपतिको अनुमोदन नभएको भन्दै करिब २४ घण्टा निष्क्रिय बसेको सेना, यसपटक भने कुनै संकटकाल वा राष्ट्रपतिबाट अनुमोदनबिनै स्थानीय सुरक्षा समितिको निर्णयका भरमा सडकमा ओर्लिएको छ।

भदौ २३ मै जिल्ला सुरक्षा समितीले अवस्था नियन्त्रण बाहिर जान थालेको भन्दै सेनाको सहयोग लिने औपचारिक निर्णय गरेको थियो। भदौ २३ मा तत्काल सेना परिचालित भएन नै। भदौ २४ मा संसद भवनदेखि सिंहदरबारसम्म जल्दा समेत सेना रमिते बनेको थियो। उ बेलुका १० बजेबाट मात्र परिचालित भएको थियो।

यसको कारणबारे प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगलाई सेना परिचालन हुन कि संकटकालको घोषणा हुनुपर्ने वा कि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले सेना परिचालनको निर्णय गरेर त्यसलाई राष्ट्रपतीले अनुमोदन गर्नु पर्ने तर्क गर्दै यी दुबै नभएकाले सेना भदौ २४ को विध्वंस रोक्न परिचालित नभएको दाबी गरेका थिए। तर सोमबार सेना जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयकै आधारमा परिचालित भएको छ।

भदौ २३ र २४ अगाडि पनि स्थानीय प्रशासनले अनुरोध गरेको अवस्थामा सेना खटिन्थ्यो नै। यसले २०८२ भदौ २३ र २४ को आन्दोलन र ध्वंसमा सेनाबाट भएको व्यवहार नियमित हो वा नियोजित भन्ने प्रश्न पुन सतहमा आएको छ। 

छानबिन गराउन रास्वपा सांसद सक्रिय

सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका-३, कप्तानगञ्जमा दुई समुदायबीचको झडपमा सुरक्षा संगठनबाट अधिक बल प्रयोग गरेको भन्दै त्यसको छानबिन गर्न सत्ताधारी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सांसदहरू सक्रिय भएका छन्।

झडपमा एक युवकको मृत्यु भइसकेको छ भने सुरक्षाकर्मीसहित २२ जना घाइते भएका छन्। मृतकको गोली लागेर ज्यान गएको हो। अधिकांश घाइते सर्वसाधारणको शरीरको माथिल्लो भागमा गोली लागेको छ।

घटनामा सुरक्षा संगठनबाट अधिक बल प्रयोग गरेको भन्दै रास्वपाका प्रमुख सचेतक समेत रहेका सांसद प्रकाशचन्द्र परियार, सांसद दीपककुमार साह र पार्टीमा आबद्ध वीरेन्द्र केएमले सोमबार आफ्नै दलका गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई भेटेर छानबिनको माग गर्दै माग पत्र नै पेस गरे।

उनीहरूले घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन आवश्यक रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए। दोषी जोसुकै भए पनि कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने र पीडितले न्याय पाउनुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन्। 

प्रतिउत्तरमा गृहमन्त्रीले घटनालाई निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। उनले घटनालाई राजनीतिक वा धार्मिक रूपमा उग्र बनाउने प्रयास स्वीकार्य नहुने भन्दै धार्मिक आवरणमा अवैध गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने दाबी गरेका थिए।