‘सक्कली’को सूचीमा नाम निस्किँदा पनि खुसी छैनन् सुकुमबासी, जिउनकै लागि काठमाडौं आएकालाई जिल्ला फर्काउने तयारी

काठमाडौं : काठमाडौंका नदी किनारबाट विस्थापित गराइएका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमध्ये ४० जनाको नाम ‘सक्कली सुकुमबासी’ का रूपमा प्रमाणीकरण भयो।

भूमि समस्या समाधान समितिले बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले संकलन गरेको डिजिटल विवरणका आधारमा ती ४० जनाको नाम सार्वजनिक गरेको हो।

समितिले इचङ्गु होल्डिङ सेन्टरमा रहेका १२, बनेपास्थित रेडक्रस तालिम केन्द्रका ९, राधास्वामी सत्संग होल्डिङ सेन्टरका १४, नगरकोट खानेपानी केन्द्रका ४ र बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्रका १ जनाको नाम प्रमाणीकरण गर्यो।

समितिले देशभर जग्गा रहे/नरहेको सम्बन्धमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमार्फत खोजी गर्दा उनीहरूको नाममा कतै जग्गा नभेटिएको जनाएको छ। त्यसैले स्वीकृत कार्यविधिको अधीनमा रही उनीहरूको स्थायी ठेगाना उल्लेख भएको सम्बन्धित जिल्लामै जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि फारम भरेर पठाइएको छ।

बागमती सभ्यताले २ हजार ६ सय ८ जनाको लगत पठाएकोमा हालसम्म ४० जनाको मात्र नाम सार्वजनिक भएको हो। ६ जनाको अन्यत्र जग्गा देखिएको र बाँकीको हकमा छानबिन भइरहेको समितिले उकेरालाई जानकारी दियो।

तर, वर्षौंदेखि काठमाडौंमा गुजारा गरिरहेका सुकुमबासीहरूलाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने भन्दै आ-आफ्नै गृहजिल्ला फर्काउने तयारी गरेपछि उनीहरू खुसी भने छैनन्। उनीहरू जिल्ला फर्कन चाहँदैनन्। रोजगारी र आधारभूत आवश्यकताको खोजीमा काठमाडौं आएका उनीहरू फेरि विकासको पहुँच नपुगेको गाउँमै फर्कन नसकिने बताउँछन्।

‘हामीले जे दुःख पायौँ, सन्तानले पनि त्यही भोग्नुपर्ने भयो’
सक्कली सुकुमबासीको सूचीमा नाम निस्किए पनि खुसी भएर गाउँ जान नसकिने बताउँछन्- मदन कामी। असार २७ गतेको बाढीअघिसम्म कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी होल्डिङ सेन्टरमा रहेका उनी हाल बोडेस्थित सेन्टरमा छन्। दुई साना सन्तानसहित चार जनाको उनको परिवार अहिले नाजुक अवस्थामा छ।

सरकारको निर्णयअनुसार अब उनी ताप्लेजुङको पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका जानुपर्ने हुन्छ।

‘कञ्चनजङ्घाको फेदीमा हो हाम्रो गाउँ। त्यहाँ धेरै दुःख भएर सानैमा म झापामा अरूको घरमा काम गर्न बसेको थिएँ। पछि कामकै सिलसिलामा काठमाडौं आएको हुँ,’ मदनले भने, ‘त्यसपछि म आफैँ नागरिकता बनाउने बेला मात्र गएको छु। अहिले पनि त्यो ठाउँ निकै विकट छ। तल खोला छ, माथिबाट पहिरो आउँछ। मेरा साना नानीहरू लगेर म कसरी त्यहाँ जानु!’

डकर्मी र रङरोगनको काम गर्दै आएका उनको अहिले रोजगारी गुमेको छ। कीर्तिपुरमा हुँदा काममा आउजाउ सहज भए पनि बोडेको भित्री ठाउँमा सरकारको निगरानीमा बस्नुपर्दा काममा जान झनै सकस भएको उनी बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘म सानैदेखि झापा झरेर बसेको भएर वडामा मलाई चिन्ने कोही छैन होला। आमा सानैमा बितेपछि बुबाले अर्को बिहे गरेर झापामै बस्नुभएको छ। उहाँहरू पनि अर्काकै जग्गामा बस्नुभएको हो।’

‘घर नभएका कारणले हामीले जे-जति दुःख पायौँ, अब मेरा नानीहरूले पनि त्यही दुःख पाउँदैछन्। एकदमै नराम्रो लागिरहेको छ। आफूले नपढे पनि सन्तानलाई सरकारी स्कुलमै भए पनि पढाउँछु भन्ने सोचेको थिएँ। अब पहिरो आउने र खोलाको छेउमा बस्न गयो भने उनीहरू पनि अशिक्षित नै हुने भए’, उनी अगाडि थप्छन्।

सुरुवातमा सरकारको विरोध गर्दै राहत रकम नलिनेमा मदन पनि एक हुन्। उनलाई अहिले त्यही २५ हजार रुपैयाँ भए पनि लिऊँ-लिऊँ लागेको छ।

‘सानोमा अरूको घरमा काम गर्दा त्यहाँका साहुनीहरूले एउटा घडेरी दिन्छौँ भन्नुभएको थियो। तर, अहिले हाम्रो यस्तो अवस्था हुँदा कसैले सोधपुछसमेत गरेनन्। गरिबको त साँच्चै कोही पनि नहुने रहेछ,’ उनी भावुक सुनिए, ‘एक चोटी लखेट्छ भन्ने त थाहा थियो। तर यसरी उठ्नै नसक्ने गरेर लखेट्छ भन्ने चैँ सोचेको थिइनँ।’

केही दिनअघि गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहितको टोली होल्डिङ सेन्टरमा पुगेर आश्वासन दिए पनि पछि कसैले चासो नदिएको उनको गुनासो छ। अब जिल्लाबाट कसैले सम्पर्क गरे आफ्नो समस्या सुनाउन तयार रहेको उनको भनाइ छ।

‘मर्नुभन्दा बहुलाउनु बेस’
मदनको जस्तै समितिले सार्वजनिक गरेको सूचीमा राजेन्द्र निरौलाको पनि नाम छ।

मनोहरा खोलाबाट विस्थापित भएपछि उनको परिवारलाई सरकारले बनेपास्थित रेडक्रसको तालिम केन्द्रमा पुर्याएको थियो। त्यहाँ लामो समय खाना बन्द गरिदिए पनि उनीहरूले सेन्टर छाडेका थिएनन्। तर, बुधबार बागमती सभ्यताको टोलीले उनीहरूसहित ६ परिवारलाई जबर्जस्ती इचङ्गुस्थित सेल्टरमा सारेको छ। अझै दुई/तीन परिवार भने बनेपामै छन्।

राजेन्द्रकी श्रीमती रीमा पोखरेल बनेपामा रहेका विस्थापित बालबालिकालाई आफैँ पढाउँथिन्। श्रीमानको नाम ‘सक्कली सुकुमबासी’ मा आएको थाहा पाए पनि उनीहरू मोरङ फर्कन तयार छैनन्। तीन महिनामा तेस्रो पटक ठाउँ सारिएका कारण उनी निकै तनावमा थिइन्। त्यै भएर पनि उनी धेरै बोल्ने मुडमा थिइनन्।

‘अब हामी जाने भनेको हामी मात्र होइन नि! हाम्रो भविष्य, बच्चाको भविष्य पनि हो। हामी त फेरि पनि जसोतसो बसौँला रे, तर हाम्रो सानी छोरीले पढ्न पर्दैन र?’ रीमाले भनिन्, ‘हामी काठमाडौं बसेकै २० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। त्यता गएर कसरी बस्नु? मर्नुभन्दा बहुलाउनु निको भनेजस्तै जाने कि के गर्ने... यत्तिकैमा हाम्रो जीवन गुजारा गर्न झन् गाह्रो भइरहेको छ।’

अब समिति र भूमि मन्त्रालयको काम
बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका समाजशास्त्री खगेन्द्र बिष्टका अनुसार हालसम्म १ हजार ९४५ जनाले राहत रकम बुझेका छन्। बाँकीले फारम भर्न नमानेको वा कागजात अपूर्ण रहेका कारण राहत पाउन सकेका छैनन्।

लगत संकलनको सम्पूर्ण कागजात समितिमा पठाइएको र अब नाम पनि सार्वजनिक गर्ने कार्य सुरू भएकोमा विस्थापितहरूको व्यवस्थापन अर्को चरणमा पुगेको बिष्टको भनाइ छ।

सम्पूर्ण होल्डिङ सेन्टर जबर्जस्ती खालि गर्न लागेको बागमती सभ्यतालाई २७ गतेको बाढीले पनि सहज भएको देखिन्छ। यसले गर्दा अब इचङ्गु, बोडे र खरिपाटी गरि जम्मा तीनवटा मात्र होल्डिङ सेन्टर छन्। यसअघि बनेपा, नगरकोट, कीर्तिपुर र विभिन्न होटलमा विस्थापितलाई राखिएको थियो।

उनका अनुसार अहिले विस्थापित भएका तीन वटा होल्डिङ सेन्टर पनि अस्थायी मात्र हुन्। उनीहरूको पनि लगत प्रमाणीकरण भएपछि ती होल्डिङ सेन्टर छोड्नुपर्ने हुन्छ। सुकुमबासीकै लागि भनेर बनाएको इचङ्गुको अपार्टमेन्ट पनि अस्थायी बसोबासकै लागि मात्र भएको उनको भनाइ छ।

काठमाडौं छाडेर दुर्गममा जान नमान्ने विस्थापितहरूको हकमा के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा बिष्ट भन्छन्, ‘त्यो त हामीले भन्ने कुरा होइन। अब समिति र भूमि मन्त्रालयको निर्णय नै अन्तिम हुनेछ। होल्डिङ सेन्टरमा बस्नुभएका र बाहिर रहनुभएका अरूलाई पनि अन्य केही समस्या छन् भने हामीलाई खबर गरेमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ।’

के छ कानुनी प्रक्रिया ?
नाम सार्वजनिक भएका विस्थापितहरूको सम्पूर्ण कागजातसहित समितिले नै फारम भरेर सम्बन्धित जिल्लामा पठाइसकेको छ।

अब उनीहरू जिल्ला समन्वय समितिमा गएर फारम रुजु गराई पालिका र वडामा पुग्नुपर्छ। वडाले सात दिने हकदाबीको सूचना निकाल्छ। उजुरी नपरेमा वडाले पालिका हुँदै जिल्लामा कागजात पठाउँछ र जिल्ला समितिले जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउँछ।

साउन ६ गते ७७ जिल्लाकै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग यस विषयमा छलफल गरेको समितिका अध्यक्ष बलभद्र बाँस्तोलाले जानकारी दिए। उनका अनुसार अब विस्थापितहरू जति छिटो आफ्नो जिल्ला र स्थानीय तहको सम्पर्कमा पुग्छन्, त्यति नै छिटो प्रक्रिया अघि बढ्छ।

‘हामीले प्रमाणीकरण गरेको कागजात फेरि सम्बन्धित जिल्लाबाट पनि प्रमाणीकरण हुनुपर्ने हुन्छ। हाम्रोमा कहीँकतै जग्गा नदेखिएको भनिए पनि सम्बन्धित जिल्लाबाट हेर्दा कसै-कसैको देखिएको पनि छ’, उनले भने।

जिल्लामा जान नचाहनेहरूको हकमा सरकारले अहिले नै कुनै निर्णय गरिसकेको छैन।

‘उपत्यकामा जग्गा दिन सक्दैनौँ भनेर तीनवटै जिल्लाले भनिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले गर्न सक्ने भनेको एकीकृत आवासीय मोडल हो। यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा राज्यकै हो,’ बाँस्तोला थप्छन्, ‘अहिले हामीले स्पष्ट रूपमा आफ्नो जिल्लामा सम्पर्क गर्नु भनेर पठाएका छौँ। भोलिका दिनमा स्थानीय सरकार नै सक्षम भएको अवस्थामा भूकम्पको समयमा जस्तै संरचना बनाएर सहयोग गर्न पनि सक्छ।’

हाल जिल्ला जानुको विकल्प नभएको र त्यहाँ दुवै पक्षको सुनुवाइ हुने भएकाले नआत्तिन उनले सुझाव दिए।

यस्तो छ जग्गाको मापदण्ड
भूमिसम्बन्धी नियमहरू २०२१ (१९औँ संशोधन) २०७८ अनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि उपलब्ध गराइने जग्गाको स्थान र क्षेत्रफल तोकेको छ।

कार्यविधिअनुसार उनीहरूले आवासका लागि काठमाडौं उपत्यका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको शहरी क्षेत्रमा १३० वर्गमिटर (करिव ४ आना/७.६८ धुर) जग्गा पाउनेछन्।  

यो बाहेकका अन्य क्षेत्रमा आवासका लागि करिब १० आना २ दाम, कृषिका लागि तराई र भित्री मधेशमा ५ कट्ठा १८ धुर अर्थात् करिब ३ रोपनी १४ आना  र हिमाल तथा पहाडमा करिब ५ रोपनी १४ आना जग्गा दिइने व्यवस्था छ।

यस्तै, अव्यवस्थित बसोबासीहरूले राजस्व तिरेर आवासका लागि शहरी क्षेत्रमा १३० वर्गमिटर र अन्य क्षेत्रमा एक हजार वर्गमिटर सम्म जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ।