नीतिगत सुधारपछि ब्युँतियो भैरहवा सेज, सबै ६८ वटै प्लट बुकिङ

बुटवल : केही वर्षअघिसम्म उद्योग भित्र्याउन संघर्ष गरिरहेको भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) अहिले लगानीकर्ताको रोजाइमा पर्न थालेको छ।

सरकारले निर्यातसम्बन्धी कडा व्यवस्था खुकुलो बनाउनुका साथै भाडा दर घटाएर उद्योगमैत्री नीति लागू गरेपछि भैरहवा सेजमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको हो।

अहिले सेजभित्र धमाधम नयाँ उद्योग स्थापना भइरहेका छन्। रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका-१ मा रहेको ५२ बिघा क्षेत्रफलको भैरहवा सेजमा १ हजार ५०० देखि ३ हजार ७०० वर्गमिटरसम्मका ६८ वटा औद्योगिक प्लट छन्। ती सबै प्लट अहिले बुकिङ भइसकेका छन्।

सेजमा हाल १९ वटा उद्योग सञ्चालन तथा निर्माणका विभिन्न चरणमा छन्। तीमध्ये १२ वटा उद्योगले उत्पादन नै थालिसकेका छन् भने ६ वटा उद्योग निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन्।

सेजका सूचना अधिकारी दिनेश न्यौपानेका अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनमा गरिएको पछिल्लो संशोधनपछि लगानीकर्ताले सेजलाई व्यावसायिक अवसरका रूपमा लिन थालेका हुन्।

कानुनी सुधारले उद्योग स्थापना सहज बनाएको र त्यसकै परिणामस्वरूप पछिल्ला तीन वर्षमा मात्रै ११ वटा नयाँ उद्योग थपिएको उनको भनाइ छ।

निर्यातको सर्त आधा, भाडा दर एक-चौथाइमा झारियो
सेजमा उद्योगी नआउनुको प्रमुख कारण कडा निर्यात मापदण्ड र उच्च भाडा दर नै थियो।

यसअघि उत्पादनको ६० प्रतिशत वस्तु अनिवार्य निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई घटाएर अहिले ३० प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ। उद्योग सञ्चालनको सुरुवाती तीन वर्षसम्म भने अनिवार्य निर्यात गर्नै नपर्ने सहुलियत दिइएको छ।

यसैगरी, प्रतिवर्गमिटर २० रुपैयाँ रहेको वार्षिक भाडा दर घटाएर ५ रुपैयाँ कायम गरिएपछि उद्योगीहरू थप उत्साहित भएका छन्। पहिलो संशोधनअघि यो भाडा दर प्रतिवर्गमिटर १५० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो।

भैरहवा सेजमा अहिले खानीजन्य पदार्थ प्रशोधन, स्टिलका भाँडा, एलइडी सामग्री, ग्रेनाइट, मेटल तथा प्लास्टिक रिसाइक्लिङ, फर्नेस आयल र कार्पेट उत्पादन गर्ने उद्योगहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन्।

यस्तै, निर्माणाधीन उद्योगहरूले विद्युतीय साइकल तथा स्कुटर, गार्मेन्ट, धातु प्रशोधन, सर्टका बटन, डग च्यु (कुकुरका लागि खाना), काँकियो (कम्ब), कृत्रिम गहना तथा डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।

यसले सेजलाई परम्परागत उद्योगबाट उच्च मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) युक्त उत्पादन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सरकारी लक्ष्यलाई टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कर छुट र भन्सार सहुलियत
सेजभित्र स्थापना हुने उद्योगलाई सरकारले सुरुका पाँच वर्षसम्म पूर्ण (१०० प्रतिशत) आयकर छुट र त्यसपछिका २५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गरेको छ।

पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगका लागि अझ लामो अवधिसम्म कर छुटको सुविधा रहेको सेजका सहायक निर्देशक सबुत डुम्रेले बताए।

यसका अतिरिक्त कच्चा पदार्थ, मेसिनरी, उपकरण, पार्टपुर्जा तथा निश्चित सङ्ख्याका सवारीसाधन आयात गर्दा भन्सार छुट, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलाग्ने, स्थानीय करमा सहुलियत तथा लिज शुल्कमा पनि क्रमशः छुटको व्यवस्था गरिएको डुम्रेले जानकारी दिए।

सेज प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ यता भैरहवा सेजबाट ७ अर्ब ६८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु उत्पादन तथा बिक्री भएको छ।

त्यसमध्ये ४ अर्ब ५० करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ भने ३ अर्ब १८ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको बिक्री स्वदेशी बजारमा भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै १ अर्ब ८८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको उत्पादन बिक्री भएको छ।

त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा कुल २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बिक्री भएको थियो, जसमा १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात र १ अर्ब २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सामान स्वदेशी बजारमा बिक्री भएको सेजको तथ्याङ्क छ।

रणनीतिक अवस्थितिले उद्योगीलाई राहत
नेपाल-भारत सीमा नाकाबाट करिब चार किलोमिटरको दूरीमा रहेको भैरहवा सेज निर्यातका दृष्टिले रणनीतिक स्थानमा छ। यहाँ उत्पादित वस्तु छोटो समयमै भन्सारसम्म पुर्याउन सकिने भएकाले ढुवानी लागत र समय दुवै घट्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ।

रूपन्देही उद्योग सङ्घका अध्यक्ष कृष्ण पराजुलीले उद्योगमैत्री नीतिले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाएको बताउँदै अब त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए।

उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र निर्यात विस्तार गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न नीतिसँगै पूर्वाधार र बजार व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।

यस्तै, बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि अर्यालले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नियमित अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो सेवासहित पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आए भैरहवा सेजबाट उत्पादित वस्तु तेस्रो मुलुकसम्म निर्यात गर्न थप सहज हुने बताए।

सेजमा उद्योगी नआउनुको मुख्य कारण यसअघिको कठोर निर्यात मापदण्ड र महँगो जग्गा भाडा नै रहेको उल्लेख गर्दै ऐनमा गरिएको संशोधनसँगै सेज उद्योगीको प्रमुख आकर्षण बनेको उनको भनाइ छ।