कवाडीको मूल्यमा गार्मेन्ट फ्याक्ट्री बेचेर हिँडेका उद्योगी छोटेलाल भन्छन् ‘माओवादीले मार्छु,काट्छु भनेर टिक्दै दिएनन्’

छोटेलाल रौनियार कुनै समय चल्तीका गार्मेन्ट उद्योगी थिए। ३५ वर्षसम्म उनी यही क्षेत्रमा जोडिए। तर पटक पटक मजदुर आन्दोलनहुँदा नाफामै रहेको उद्योग बन्द गर्नुपर्यो। उनको गार्मेन्ट बन्दहुँदा उनी मात्र बेरोजगार भएनन्, उनीसँगै कर्मचारी र मजदुर गरेर ६ सय जनाको रोजगारी गुम्यो। हाल शेयर कारोबारीको रूपमा स्थापित रौनियारसँग उकेराकर्मी प्रजु पन्तले नेपालको उही गार्मेन्ट उद्योगको उतारचढावमा केन्द्रित भएर गरेको कुराकानी :

पहिला त गार्मेन्ट उद्योगमा प्रवेशको प्रसङ्गबाटै कुरा सुरु गरौँ न।

न्यूरोडको मखनमा पुस्त्यौनी कपडा पसल थियो। म मखनमै हुर्किएँ। २० वर्ष नपुग्दै मैले छोटे ड्रेस खोलेर अलिअलि कमाउन थालिसकेको थिएँ। बिहान क्याम्पसमा जाने, १०/११ बजेपछि पसलमा बस्ने गर्न थालेँ। स्नातकको पढाई सकिएपछि गार्मेन्ट सुरु गर्यौँ।

समय याद छ ?

कसरी बिर्सनु र! सन् १९७० को दशक हो। नेपाली मिति २०३२/३३ साल। त्यतिबेला  ठमेलमा एउटै गार्मेन्टको पसल थिएनन्। झोँक्षेमा दुइटा गार्मेन्टको पसल थिए। काम सुरु गरेपछि पर्यटकहरूले मन पराउन थाले। सुरु देखि नै गुणस्तरमा ध्यान दिएँ। स्टिचिङहरू राम्रो गर्न थालेँ। त्यसको प्रभावले पहिला स्थानीय रूपमै  राम्रो बिक्री हुन थाल्यो। पछि जापान, अमेरिका लगायतका देशमा उत्पादनहरू बिक्री हुन थाल्यो।  २०६६/६७सम्म चलिरहेकै थियो। अनि बन्द भयो।

प्रारम्भमै उद्योगका लागि लगानी कसरी जुटाउनु भयो ?

कपडा पसल त थियो। त्यही बेलामा मेरो बुबा बित्नु भयो। अनि दिदीले ६ हजार रूपैँया दिएर केही काम गर्नु भन्नुभयो। यो पैसा मेरो लागि लगानीको बिउ भयो। कपडा सप्लाई गर्ने, स्टिच गर्ने, टेलरिङ गर्ने अनि होलसेलमा बिक्री गर्नेहरू साथी थिए। जेपी स्कुलमा सँगै पढेका कपडा सप्लाई गर्नेहरू म चिन्थेँ। उनीहरूले ‘तिमी सामान बनाऊ, पैसा पछि दिए हुन्छ’ भने।

त्यसपछि मेसिन किनेँ। बिस्तारै  ताहाचलमा फ्याक्ट्री नै भाडामा लिएँ । पछि त मैले २६ हजार स्क्वायर फिटमा  दुई रोपनी तेह्र आना जग्गा किनेर एउटा ठुलै त्यो फ्याक्ट्री बनाएँ। अमेरिकन कम्पनीसम्म सप्लाई सुरु भयो।

हामीले बनाएका तयारी पोसाकहरू अमेरिकाका फेसन शोहरूमा हुन्थे। हामी पनि सहभागी हुन जान्थ्यौँ। हामी एडम एन्ड इभी बुटीक प्रालि मार्फत सहभागी हुन्थ्यौँ।

महिलाको तयारी पोसाक भएकाले डिजाइनमा खेल्न सकिन्थ्यो। नेपालका टप डिजाइनरमा मुक्त श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। थप दुई जना डिजाइनरहरू अहिले अस्ट्रेलियामा छन्। एकजना डिजाइनर छन् हेमा श्रेष्ठ। हामीले डिजाइन गर्दा फेब्रिक फोरकास्ट, एक्सेसरीज फोरकास्ट र कलर फोरकास्ट को मिश्रण हुन्थ्यो।  विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गुणस्तरमा ध्यान दिएका थियौँ।

यसका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ कहाँबाट ल्याउनुहुन्थ्यो ?

हामीलाई चाहिने कपडा, धागो, टाँकहरू हो। यो प्राय नेपालमै पाइन्थ्यो।  पहिला हामीले नेपाली कपडाबाट सुरुवात गरेका थियौँ। बालाजु कपडा उद्योगबाट १ हजार ७ सय मिटर उत्पादन हुन्थ्यो। मैले त्यहाँको ७ सय मिटर एक्लैले लिन्थेँ।  मेरो सामान  ‘अमिना कलेक्सन कम्पनी’  जापानमा समेत पुग्थ्यो। उनीहरूले नेपालको कपडा मन पराउँथे।  हाकुपटासी समेत किन्थे। त्यसका लागि लुभु, इमाडोल, सानोगाउँमा गएर त्यहाँका महिलाले तानमा बुनेको  सामान लिएर आउँथेँ।

नयाँ  डिजाइनको चाहियो भने भारतीय सिल्क कपडाहरू प्रयोग गरिन्थ्यो। त्यो बेलामा पनि १०% जति चाइनाबाट ल्याउँथ्यौँ। अमेरिकनहरूसँग ३५ वर्ष काम गरेँ। जापानमा त ३५ वर्ष भन्दा बढी काम गरेँ। मेरो फ्याक्ट्री बन्द भएपछि अन्त किनेर भए पनि सप्लाइ गर भन्थे। तर मन लागेन।

नेपाली तयारी पोसाकको अमेरिका अनि जापान जस्तो देशमा माग कसरी बढ्यो? सम्पर्क हुने सञ्जाल के थियो ?

म खोज्न गएको हैन। ट्रेकिङका लागि नेपाल आएको बेला मेरो पसलबाट सामान लैजाँदा सम्पर्क भएकाहरुले नै मेरो उत्पादन फैलाइदिएका हुन्। उनीहरुले पनि किने, अनि सामान राम्रो छ भनेर रिकमेन्ड पनि गरिदिए। अनि सम्पर्क बढ्दै गयो। म पनि त्यही सम्बन्धले जापान अनि अमेरिका जान थालेँ ।

हाम्रा सामान शोहरूमा लाग्थ्यो। न्युयोर्क, फ्लोरिडा, लसएन्जलहरूमा हाम्रो कपडा जान्थे। अमेरिकाको क्विल्ट शो वर्ल्ड फेमस हो। त्यहाँ पनि हाम्रो गार्मेन्टको उत्पादन देखाइन्थ्यो। हामी सहभागी हुन्थ्यौँ। त्यसले बजार विस्तारमा निकै सहयोग गर्यो।

सम्बन्धित समाचार : नेपालमा गार्मेन्ट उद्योग सकिएकै हो त ? : ३० देशमा पुग्ने 'मेड इन नेपाल'को भित्री यथार्थ

भनाइ छ नि, " रोम वाज नट बिल्ट इन अ डे" अर्थात्  रोम शहर एक दिनमा बनेको होइन। बजार यसरी नै बनाउन सयौँ वर्ष लाग्यो। मिहिनेतले उद्योग नै बन्यो।  तर दुर्भाग्यवश बन्द गर्नुपर्यो। 

तपाइहरूले महिलाका लागि मात्र कपडा उत्पादन गर्ने हो कि सबैका लागि?

पहिला सबैका लागि उत्पादन गर्थेँ। पछि महिलाहरूका लागि मात्र केन्द्रित भएँ। किनभने महिलाहरूको लुगा धेरै बिक्री हुन्छ।  महिलाहरूको कपडामा  डिजाइन पनि धेरै हुन्छ। जेन्ट्सहरूमा त हुँदैन।  लेडिजहरूको लागि मैले स्टडी गरेर धेरै आइटम्स बनाएँ। उनीहरू सामान मन परेपछि जति पनि पैसा तिर्न तयार हुन्छन् भन्ने सोचेर नै महिलाको मात्र उत्पादन गरेको थिएँ।

श्रीमान्-श्रीमती दुवै फ्याक्ट्रीमा  काम गर्नुहुन्थ्यो हैन ?

मेरो श्रीमतीले २८ वर्ष हेर्नुभयो। उहाँले प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट हेर्नुहुन्थ्यो। ओभरअल म्यानेजमेन्टदेखि हरेक कुराहरू म हेर्थेँ । 

 विदेशमा सप्लाई चैँ कहिलेबाट सुरु भयो?

२०३४/३५ साल देखि नै विदेशमा सप्लाई सुरु भइहाल्यो। मुख्य म जापान र अमेरिका पठाउँथे।

६ हजारबाट सुरु गर्नु भएको व्यवसायमा पछि कतिसम्म लगानी पुग्यो ?

बजारको त कुरै नगर्नु। धेरै निर्यात भयो। २ सय मिलियन डलरसम्म मैले बेचेँ। लगानी पनि त्यही अनुसार हुँदै गयो। 

त्यो बेलामा सरकारको नियम कस्तो थियो? अमेरिकाले त मल्टी फाइवर एग्रिमेन्ट मार्फत केही कोटा दिएको थियो क्यारे। त्यसले पनि सजिलो भएको थियो होला हैन?

नेपाल सरकारले काममा बाधा गरेको थिएन। अमेरिकाको मल्टी फाइभर एग्रिमेन्ट मार्फत दिएको कोटा प्रणालीले नेपाललाई भन्दा भारतीय व्यवसायीलाई धेरै फाइदा भयो। उनीहरू  नेपालीहरूसँग मिलेर यहाँ गार्मेन्ट फ्याक्ट्री खोले। त्यो बेलामा नेपालमा गार्मेन्ट फ्याक्ट्री १५-१६ सय भएका थिए। १२ सयले त उत्पादन नै गर्थे। अमेरिकाले "तिमीसँग यति गार्मेन्ट लिन्छु" भनेर कोटा दिएको थियो। पछि  विश्व व्यापार संगठन जुन तरीकाले आयो त्यसपछि यो रहेन।

कोटा हट्दा पनि विशेष गरी भारतीय लगानीलाई असर गर्यो। धेरै त बन्द भए। मलाई भने असर परेन। किनभने मैले कोटा प्रणालीबाट बेच्ने सामान थिएन। 

कतिपयले कोटा प्रणाली निरन्तर नहुनुमा हाम्रो लबिङ नपुगेको भन्छन् नि।

त्यस्तो पनि हैन। अरूले सुविधा देला र निर्यात गर्छु भन्ने हैन नि। हामीले आफ्ना उत्पादन बलियो बनाएको भए तासका घर जसरी हाम्रा उद्योगहरू ढल्ने नै थिएनन्। अरूले मुखमै खाना हालिदेला अनि म खान्छु भन्ने सोच राख्यौँ भने अन्ततः धोका नै हुन्छ। त्यसैले आफ्नै सीप, श्रम र क्षमतामा भर पर्नुपर्छ।

यदि हामीले आफ्नै डिजाइन विकास गरेको भए, आफ्नै बलबुतामा निर्यात गरेको भए र आफ्नै खरिदकर्ता खोजेको भए, अहिलेको समस्या आउने थिएन। तर हाम्रो विक्रेता भारतीय एजेन्टमार्फत आउने भएकाले समस्या झन् बढ्यो। जब कोटा प्रणाली हट्यो भारतीय एजेन्टहरूले नेपालबाट किन ल्याउने? उनीहरूले सिधै भारतबाटै निर्यात गर्न थाले।

यो ड्युटी फ्रीको कुरा नि?

ड्युटी–फ्रीको कुरा पनि त्यही सन्दर्भमा उठ्यो। वास्तविकता के हो भने, हामीले त्यस्तो कुनै ठोस सुविधा पाउन सकेनौँ। अमेरिकामा एकजना सिनेटर डायन फाइन्स्टाइन र उहाँको श्रीमान्ले नेपालका लागि ड्युटी–फ्री सुविधा दिलाउन सहयोग गरेका थिए। त्यतिबेला गार्मेन्ट संघका अध्यक्ष किरण साखले पनि धेरै प्रयास गर्नुभएको थियो।

तर एउटा रोचक र जटिल घटना भयो। ड्युटी-फ्री दिने चर्चा भइरहेका बेला क्यारेबियन क्षेत्रका गार्मेन्ट उत्पादकहरूको एक शक्तिशाली समूहले विरोध गर्यो। उनीहरूलाई नेपाललाई यस्तो सुविधा दिइयो भने उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धामा घाटा पर्छ भन्ने भएछ। उनीहरूको प्रभावका कारण यो प्रक्रिया रोकियो।

अर्कोतर्फ भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनामा संलग्न अमेरिकी लगानीको कम्पनी (पान्डा कम्पनी) लाई ३६ मेगावाटको अनुमति दिइएको थियो। तर उत्पादन ४४-४५ मेगावाटसम्म पुगेपछि अतिरिक्त ९ मेगावाटको भुक्तानी माग्दा विद्युत् प्राधिकरणले पैसा दिन अस्वीकार गर्यो। यही विषयमा ठूलो विवाद चर्कियो। त्यसको असर कपडाको ड्युटी फ्रीमा पनि पर्यो।

कम्पनीका प्रतिनिधि सन्दीप शाहलगायतले धेरै वार्ता गरे पनि समाधान निस्केन। अन्ततः कम्पनीले यो विषय अमेरिकासम्म पुर्यायो र गुनासो गर्यो । नेपालमा अमेरिकी लगानीलाई न्यायोचित व्यवहार भइरहेको छैन भन्ने भएपछि अमेरिकामा नेपाललाई दिन लागिएको ड्युटी-फ्री सुविधामा नै अवरोध सिर्जना भयो।

नेगोसिएसनको प्रयास पनि भयो। गार्मेन्ट व्यवसायी, मिडिया, पान्डा कम्पनी र प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरूबिच र्याडिसन होटलमा छलफल पनि गरियो। तर प्राधिकरणका एक निर्देशकको असन्तुलित अभिव्यक्ति, मिडियाका प्रश्नहरू र व्यवसायीहरूको प्रतिक्रियाले स्थिति झन् बिग्रियो। अन्ततः पान्डा कम्पनीले आफ्नो लगानी बेचेर बाहिरियो, र त्यो परियोजना पछि सिद्धार्थ राणाले किन्ने स्थिति आयो। यसको प्रभावले गार्मेन्ट उद्योगले पाउन सक्ने  ड्युटी–फ्री सुविधा पाउनै सकिएन।

तपाईँलाई कोटा हटे पनि सृजनशील भएको भए नेपालमा गार्मेन्ट उद्योग टिक्थ्यो भन्ने लाग्छ हो?

ठमेलतिरका जति पनि गार्मेन्ट छन् तिनीहरू टिकेकै छन् त। उनीहरू त्यसै टिकेका हैनन्।  उनीहरूकोमा आउने अर्डर अहिले पनि कम हुँदैन।  नेपालमा टप व्यवसायीहरू अहिले पनि स्वेटर, पन्जा, टोपी, मोजा  बनाइरहेका छन्।

तर हाम्रोमा समस्या नै नभएका हैनन्। कच्चा पदार्थ भने जति नपाइनु, कामदारको उत्पादनशीलता कम हुनु लगायतका समस्या छन्। तै पनि आन्तरिक खपत अनि निर्यातका लागि पनि राम्रै उत्पादन भइरहेकै छन्। हाम्रो समस्या भनेको कामदारको उत्पादकत्वमा हो। यसमा अझै राम्रो हुन सकेको छैन।

नेपालको कामदार सस्तो र अर्धदक्ष अनि भारतको तुलनामा हाम्रा कामदारहरूले धेरै कम उत्पादन गर्छन् भन्नु भयो। श्रमिकहरूको अधिकारमा भारत भन्दा नेपाल राम्रो छ भन्छन्, तपाईँको अनुभव कस्तो रह्यो ?

तपाईँले कुराको नसो समात्नुभयो। नेपालमा श्रम सस्तो छ, तर स्किल र लेबर प्रोडक्टिभिटी भने कम नै छ। अर्कोतर्फ, अधिकारको कुरा आउँदा कामदारहरू धेरै आक्रामक छन्। मेरो अनुभव अनुसार, विशेषगरी माओवादी द्वन्द्वको समयमा (२०५८–२०६२ सालतिर) यो उत्कर्षमा पुग्यो। त्यो बेला नेपालबाट करिब २२ प्रकारका उत्पादनहरू निर्यात हुन्थे। यसमा गार्मेन्ट, पस्मिना, हस्तकला, गलैँचा लगायत थिए।  गार्मेन्ट क्षेत्रमा मात्रै पनि २ हजार फ्याक्ट्रीहरू सञ्चालनमा थिए।

तर त्यही समयमा विभिन्न उद्योगहरूमा आक्रमण हुन थाले। गलैँचा, पस्मिना, गार्मेन्ट मात्रै होइन, चकलेट फ्याक्ट्री पनि प्रभावित भए। लगानीकर्ताहरूलाई दुःख दिने, थुन्ने, कुटपिट गर्ने, फ्याक्ट्री बन्द गराउने जस्ता गतिविधि बढे।

सुरुमा अधिकारको माग थियो, तर पछि त्यो दबाब र शोषणतिर गयो। अवस्था यस्तोसम्म आयो की राज्यले व्यवसायीलाई सुरक्षा दिनै सकेन। मैले आफैँ पनि माओवादी युनियनको दबाबबीच तीन वर्षसम्म फ्याक्ट्री चलाएँ। कामदारको अनावश्यक दबाब र तनावपछि फ्याक्ट्री बन्द गरेँ। यसरी फ्याक्ट्रीहरू बन्द हुँदै जाँदा, त्यहीँबाट श्रमिक बिदेसिने क्रम तीव्र भयो। अहिले त यो ठूलो “लेबर ड्रेन” कै रूप लिइसकेको छ। आज पनि दैनिक २५००-३००० मानिसहरू विदेश काम गर्न जानु यसको प्रमाण हो।

आज कसैले गार्मेन्ट फ्याक्ट्री खोल्यो भने का गर्न सक्ने ५ सय मान्छे भेट्न सकिन्न। माओवादीले संविधान सभामा जितेर आइसकेपछि त झन् ज्यादती भयो। फ्याक्ट्रीमा ताला लगाउने, ज्यान मार्छु भनेपछि काम गर्न सकिएन।

श्रमिकहरूको माग के थियो ?

हाम्रो फ्याक्ट्रीमा कर्मचारीको सञ्चय कोष थियो। अनि कामदारको कटिङका आधारमा ज्यालादारी थियो। एक मजदुरले १५ सयसम्म कमाउँथे, जतिबेला नि काम गर्न पाउँथे। हामीले कामदार राख्दा उसका श्रीमतीलाई समेत काम दिने गरेका थियौँ। 

अनि कटिङको आधारमा ज्याला पाउनेले समेत तलब पाउनु पर्ने अनि सञ्चय कोष चाहियो भने। यो कतै चलेको चलन थिएन। सामाजिक सुरक्षा कोष पनि राज्यको नियम नै थिएन। राज्यको नियम नै नभएको ठाउँमा अब मैले कसरी गर्न सक्थे? 

संसारभर नै ज्यालादारी र तलबी कर्मचारीको फरक हुन्छ। विदेशतिर अहिले पनि घण्टाका आधारमा ज्याला पाउँछन्। माओवादीले सबै मजदुरलाई उचालेर संगठन बनायो। एउटा महासंघ हुनु त स्वाभाविक नै थियो तर दलीय त्यसमा पनि गुट अनुसार हुन थालेसी उद्योग चल्न सकेन। हडताल धेरै गरेपछि मैले फ्याक्ट्री बन्द गरेँ।  'मारकाट गर्छु, घरमा आगो लगाइदिन्छु, फ्याक्ट्री जलाइदिन्छु' भन्दा पनि राज्यले सुरक्षा नदिए पनि कसले जोखिम मोल्छ र।

तपाईँको फ्याक्ट्री बन्द हुँदा काम गर्ने कति थिए?

कर्मचारी ३० जना अनि मजदुर ६ सय जना थिए। कम्प्युटराइजहरू बेग्लै थिए। सुरुमा  चारवटा एक्सपोर्ट हुन्थ्यो। हुँदाहुँदा तीनटा भयो, दुइटा भयो, लास्टमा त एउटा भयो मात्रै भयो। उत्पादन नै नभएपछि निर्यात हुने कुरा पनि भएन। अनि बन्द गरेँ। 

फ्याक्ट्री चलाउँदा सबैभन्दा अप्ठ्यारो समय चाहिँ भयो?

माओवादीको समय नै हो। हाकाहाकी थर्काउने , समूह बनाएर आउने, घेर्ने, काम नै गर्न नदिने जस्ता अवस्था थिए। कहिलेकाहीँ १० दिनसम्म फ्याक्ट्री लक गरिदिने अवस्था आउँथ्यो।

यसअघि पनि युनियन गतिविधि थिए। २०४७ सालतिर विष्णु रिमाल जस्ता नेताहरू सक्रिय थिए। एमाले निकट युनियनहरू पनि चल्थे। तर त्यो बेला यस्तो चरम दबाब महसुस भएन। २०५६-५७ पछि स्थिति निकै बदलियो। माओवादी युनियनहरूको प्रभाव अत्यधिक बढ्यो।

मेरो फ्याक्ट्री बन्द हुँदासम्म, मभन्दा अघि नै करिब ६०० जति फ्याक्ट्रीहरू बन्द भइसकेका थिए। यसको मुख्य कारण नै श्रमिक आन्दोलनको चरम रूप र उद्योगमैत्री वातावरणको अभाव थियो। कोटा प्रणाली खारेज हुनु मेरो लागि ठूलो समस्या भएन, तर युनियनको दबाब र कम उत्पादकत्वले व्यवसाय चलाउन गाह्रो बनायो। अनि कवाडी मूल्यमा फ्याक्ट्रीका सामान बेचेर बन्द गर्नु पर्यो।

नेपालमा पुन गार्मेन्ट उद्योग फस्टाउने सम्भावना छ ?

व्यवसायीको असुरक्षा,कच्चा पदार्थको अभाव,मजदुर युनियन हाबी हुने जस्ता समस्यामा राज्यले व्यवस्थापन गर्ने हो भने नेपालमा गार्मेन्ट फ्याक्ट्री धेरै राम्रो हुने सम्भावना देख्छु। यसमा व्यवसायीको आफ्नै क्रियटिभिटी चैँ चाहिन्छ। डिजाइनमा इनोभेसन चाहिन्छ। राज्यले कच्चा पर्दाथ उत्पादनका लागि कृषकलाई प्रोत्साहित गर्ने, मजदुरको उत्पादकत्व बढाउने अनि व्यवसायीको सुरक्षा प्रदान गर्ने हो भने सम्भावना अझैँ छ। राज्यको नियम अनुसार ज्याला दिन र अन्य सेवा सुविधा दिन व्यवसायी तयारै छन्। यति गर्न सके गार्मेन्ट उद्योग बौरिन सक्छ।