"व्यवस्था नै फाल्ने योजना बनेको कुरा बाहिरिएका छन्, त्यसो भयो भने चुप लागेर बस्दैनौँ"

२०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा सक्रिय रूपमा सहभागी व्यक्ति हुन्- अधिवक्ता अभिजित अधिकारी। उक्त आन्दोलनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसद्मा झण्डै दुई-तिहाइ बहुमत ल्यायो र वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो।

शाह नेतृत्वको सरकारले सय दिन पूरा गरिसकेको छ भने यस अवधिमा सरकारले आफ्ना नीति, कार्यक्रम तथा बजेटसमेत ल्याइसकेको छ।

के यो सरकारले जेनजी आन्दोलनको मर्मअनुरूप काम गरिरहेको छ त? सरकारको हालको लय र कार्यशैलीबारे अधिवक्ता अधिकारीसँग उकेराकर्मी प्रजु पन्तले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

जेनजी आन्दोलनपछिको निर्वाचनपछि रास्वपाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। सरकार गठन भएको सय दिन पनि पूरा भइसकेको छ। तपाईं आफैँ पनि आन्दोलनको एक हिस्सा हुनुहुन्थ्यो, सरकारको हालको लयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
सामान्यतया सरकार गठन भएको सय दिनलाई ‘हनिमुन पिरियड’ मानिन्छ। यस अवधिमा सरकारका कमी-कमजोरीको आलोचना नगरौँ भन्ने भाष्य पनि रहन्छ। तर, यदि सरकार संविधानविपरीत जान्छ भने उसलाई शङ्काको सुविधा दिइरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।

यद्यपि, सय दिन पूरा गरेकोमा सरकारलाई बधाई दिनुपर्छ। सरकारले केही सकारात्मक काम पनि गरेको छ; जस्तै, नागरिकले सरकारी कार्यालयहरूमा सेवा लिँदा भोग्नुपर्ने सास्ती केही हदसम्म कम भएको छ।

सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिँदै सेवा वितरणमा सुधारका केही सङ्केतहरू देखिएका छन्। सरकारकै 'प्रतिपक्ष डट कम' मा सार्वजनिक विवरणहरू हेर्दा पनि यी सकारात्मक प्रयासहरू देख्न सकिन्छ।

तर, सरकारको यो अवधिलाई हामीले मुख्यतया तीन-चारवटा फरक लेन्सबाट मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। कानुनको विद्यार्थी भएकाले म यसलाई सबैभन्दा पहिले संविधानको दृष्टिकोणबाट हेर्न चाहन्छु।

संविधानको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो सरकारले केही मौलिक सिद्धान्तहरूलाई बाइपास गरेको देखिन्छ। नेपालको संविधानले सङ्गठित हुने र सामूहिक रूपमा विचार राख्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। यही संवैधानिक व्यवस्थाकै आधारमा ट्रेड युनियन र विद्यार्थी सङ्गठनहरू गठन भएका हुन्। सरकार यसलाई खारेज गर्ने बाटोमा लाग्यो।

अहिले सरकारले ‘हामीले दलगत आधारमा बन्ने सङ्गठनलाई मात्र निष्क्रिय बनाएका हौँ, काउन्सिल बनाउन त पाइन्छ’ भन्ने तर्क गरेको छ। तर, कुनै पनि सङ्गठनको मूल आधार विचार हो। ट्रेड युनियन वा अन्य सङ्गठनहरू श्रमिक र रोजगारदाताबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विचारबाटै निर्देशित हुन्छन्।

यदि विचारकै आधारमा सङ्गठन बनाउन नपाइने हो भने त्यसको अस्तित्व र अर्थ नै रहँदैन। सरकारले यसरी संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारलाई बेवास्ता गरेको छ।

अर्कोतर्फ, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त पनि पालना भएको देखिँदैन। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा सरकारले स्थापित कतिपय अनौपचारिक असल अभ्यासहरूलाई लत्याएको देखियो।

‘मेरिटोक्रेसी’का नाममा निर्णय गरिएको भनिए पनि त्यसलाई पुष्टि गर्न गलत सूचना र तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको आरोप लाग्यो। यसले सरकार संविधानले सुनिश्चित गरेको संवैधानिक प्रक्रियाप्रति पर्याप्त प्रतिबद्ध छैन कि भन्ने चिन्ता जन्माएको छ।

दोस्रो दृष्टिकोण प्रक्रियाको हो। लोकतन्त्र भनेको विधि, प्रक्रिया र पद्धतिबाट सञ्चालन हुने प्रणाली हो। प्रधानमन्त्रीको नियत वा उद्देश्य गलत नहोला, तर एउटा चर्चित भनाइ छ- ‘The road to hell is paved with good intentions.’

अर्थात्, नियत राम्रो हुनु मात्र लोकतन्त्रमा पर्याप्त हुँदैन। नियतलाई व्यक्तिपिच्छे फरक ढङ्गले व्याख्या गर्न सकिने भएकाले मूल्याङ्कनको कडी प्रक्रिया नै हुनुपर्छ। प्रक्रिया सही भए मात्र परिणाम पनि विश्वसनीय र लोकतान्त्रिक हुन्छ।

तेस्रो दृष्टिकोण जवाफदेहिताको हो। प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना कुरा फेसबुक स्टाटसमार्फत सिधै जनतासमक्ष राख्ने इच्छा हुनसक्छ। तर, उहाँ जुन प्रणालीबाट निर्वाचित हुनुभएको हो, त्यो संसदीय प्रणाली हो। त्यसैले संसद् नै जनताप्रति जवाफदेही हुने प्रमुख संस्थागत माध्यम हो।

संसद्मा उपस्थित भएर सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिनु प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो। यो कुनै कठिन विषय पनि होइन; सम्बन्धित निकायले तयार पारेको लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्दा पुग्छ।

प्रधानमन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिले राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रभाव पार्ने अभिव्यक्ति दिँदा पर्याप्त तयारी र उत्तरदायित्वका साथ बोलून् भनेर नै यो संसदीय व्यवस्था गरिएको हो।

तर, हाम्रा प्रधानमन्त्रीले पटक-पटक संसद्लाई नै बाइपास गर्ने प्रवृत्ति देखाउनुभएको छ। सत्ता सङ्कट आइपर्दा मात्र संसद्मा उपस्थित हुने र त्यहाँ दिएका कतिपय अभिव्यक्तिका कारण आफैँ विवादमा पर्ने गरेको देखिन्छ।

उहाँका कतिपय गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिका कारण नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तासमेत अनावश्यक विवादमा परेको हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

सरकारले अब संसद्मा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ इमेलमार्फत दिने निर्णय गरेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
प्रधानमन्त्री केवल सामाजिक सञ्जालका मात्र होइनन्। संसद्ले उठाएका प्रश्नहरूको उहाँले कुन शैली, गम्भीरता र जिम्मेवारीका साथ जवाफ दिनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउने अधिकार सांसदहरूको मात्र नभई सम्पूर्ण आम नागरिकको पनि हो।

नेपाली जनतालाई एउटै प्रविधिमार्फत प्रत्यक्ष रूपमा सबै जानकारी दिन सकिने कुनै भरपर्दो र राष्ट्रव्यापी वैकल्पिक प्रणाली हुन्थ्यो भने बेग्लै कुरा हुन्थ्यो।

प्रधानमन्त्रीको पद सामाजिक र संवैधानिक दुवै दायित्व बोकेको संस्था हो। उहाँका निर्णय र गतिविधिहरू पारदर्शी ढङ्गले सार्वजनिक हुनुपर्छ। त्यसका लागि संविधानले तोकेका संस्थागत संयन्त्रहरूको सम्मान हुनुपर्छ, जसमा उहाँ निरन्तर चुकिरहनुभएको छ।

निर्वाचनका बेला जसरी ‘चुपचाप घण्टी छाप’को नारा दिइयो, अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र उहाँका समर्थकहरू ‘हामी बोल्ने होइन, काम गर्ने हो’ भन्दै बचाउ गरिरहेका देखिन्छन्। यसलाई कसरी लिनु भएको छ?
‘काम गर्ने हो, बोल्ने होइन’ भन्ने तर्क लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा फिटिक्कै सुहाउँदैन। सरकारले के काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा जनतालाई सुसूचित गराउनु अनिवार्य हुन्छ।

काम गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यो काम किन गरियो, कुन उद्देश्यका लागि गरियो र त्यसबाट के उपलब्धि भयो भन्ने कुरा जनतालाई स्पष्ट रूपमा बुझाउनुपर्छ। अहिले ‘काम, काम, काम’ को हल्ला बढी सुनिन्छ, तर वास्तवमा धरातलमा के-के काम भइरहेका छन् भन्नेबारे आम नागरिक अनभिज्ञ छन्।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, नागरिकले एकपटक मतदान गरेर पाँच वर्षका लागि कुनै तानाशाह चुनेका होइनन्। उनीहरूले आफ्ना लोकतान्त्रिक प्रतिनिधि चुनेका हुन्, जसले जवाफदेही सरकार चलाऊन्। सरकार पाँच वर्षसम्म निरन्तर जनताप्रति उत्तरदायी रहनुपर्छ। आफ्ना काम, नीति र निर्णयबारे नागरिकलाई नियमित जानकारी दिनु लोकतान्त्रिक शासनको आधारभूत सर्त हो।

जहाँसम्म वर्तमान प्रधानमन्त्री र रास्वपाको लोकतान्त्रिक अभ्यासको कुरा छ, उहाँहरूलाई लोकतन्त्रबारे ज्ञान छैन जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँहरू आफैँ ‘जान्नेलाई छान्ने’ नारा लिएर राजनीतिमा आउनुभएको हो। त्यसैले यसलाई ज्ञानको अभाव भन्न मिल्दैन।

यद्यपि, उहाँहरूले बेलाबेला आफूहरूसँग पर्याप्त राजनीतिक प्रशिक्षण नभएको स्वीकार गर्नुभएको छ। तर, यहाँ एउटा ठूलो विरोधाभास देखिन्छ।

विद्यार्थी सङ्गठनहरू मूलतः राजनीतिक प्रशिक्षण, नेतृत्व विकास र लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि स्थापित संस्था हुन्। तिनलाई ‘मिनी संसद्’ भनिन्छ, जहाँबाट युवाहरू लोकतान्त्रिक संस्कार सिकेर राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्छन्।

एकातिर आफूलाई प्रशिक्षण पुगेन भन्ने, अर्कोतिर प्रशिक्षण दिने विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई नै निषेध गर्ने नीति लिनु विरोधाभासपूर्ण छ।

विद्यार्थी राजनीतिबाट आएका कतिपय नेताहरूले अहिले पनि सकारात्मक भूमिका खेलिरहनुभएकै छ। त्यसैले जान्दाजान्दै पनि लोकतान्त्रिक मूल्य, विधि र संस्थागत प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यहरुको कार्यशैलीप्रति तपाईं कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?
मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्रीको नीति र प्राथमिकताअनुसार काम गर्नु स्वाभाविक हो, तर यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले लोकतान्त्रिक मापदण्डहरूको उल्लङ्घन गर्न पाउँछ भन्ने होइन।

पहिलो कुरा, सचिवालयको कामकारबाहीमा पारदर्शिता हुनुपर्छ। त्यहाँबाट हुने निर्णयहरू कुनै ‘ब्ल्याक बक्स’बाट आएजस्तो अपारदर्शी हुनु हुँदैन। कुन निर्णय कुन प्रक्रिया र आधारमा भयो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ।

दोस्रो, सचिवालयमा रहेका व्यक्तिहरूको सार्वजनिक छवि र पृष्ठभूमि कस्तो छ, लोकतन्त्रका पक्षमा उनीहरूको योगदान के छ भन्ने कुरा नागरिकले जान्न पाउनुपर्छ। लोकतन्त्रमा सार्वजनिक जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिहरू सार्वजनिक परीक्षणबाट उम्कन सक्दैनन्।

तेस्रो पक्ष पहुँचको हो। प्रधानमन्त्री सबै नेपाली नागरिकका साझा प्रधानमन्त्री हुन्। यदि कुनै नागरिकसँग देशका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय छ भने निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्न सक्ने वातावरण हुनुपर्छ।

अहिले त प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दलका सबै सांसदसँग पनि सहज रूपमा संवाद गर्न नसकेको गुनासो सुनिन्छ। त्यसैले पहुँचको हिसाबले पनि सचिवालय कमजोर देखिएको छ।

चौथो र सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष संस्थागत मर्यादाको हो। उदाहरणका लागि, कूटनीतिक विषयमा गरिने संवाद र निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत संयन्त्रमार्फत नै हुनुपर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयसँग लामो अनुभव, कूटनीतिक इतिहास र संस्थागत 'मेमोरी' हुन्छ, जुन व्यक्तिगत सल्लाहकारसँग नहुन सक्छ।

कूटनीतिमा प्रयोग हुने एउटा शब्द वा अभिव्यक्तिको शैलीले पनि दुई देशबीचको सम्बन्धमा ठूलो प्रभाव पार्छ। त्यसैले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई छलेर विदेशी कूटनीतिज्ञहरूसँग गरिने अनौपचारिक संवादले नेपालको कूटनीतिक संयन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ।

यसैगरी, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तहरूलाई बोलाएर दबाब दिएको र प्रधानमन्त्री कार्यालयमै नियन्त्रणमा राख्न खोजेको जस्ता गम्भीर आरोपहरू पनि सार्वजनिक भए।

अख्तियार सरकारको आदेश पालना गर्ने कुनै विभाग होइन; यो संविधानले स्थापित गरेको स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय हो। आवश्यक परे यसले प्रधानमन्त्रीलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सक्छ।

सचिवालयले यस्ता स्वतन्त्र निकायका पदाधिकारीहरूमाथि दबाब दिनु वा अनुचित प्रभाव पार्न खोज्नु संविधान र स्वतन्त्र संस्थाहरूको मर्यादामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो। प्रधानमन्त्रीले यो शैली तत्काल सुधार्नु आवश्यक छ।

सरकारले विभिन्न नियुक्तिहरू ‘मेरिट’को आधारमा गरेको दाबी गरेको छ। तर, कतिपय विज्ञहरू भने योग्यता ५० प्रतिशत र बाँकी ५० प्रतिशत समावेशिता हुनुपर्ने धारणा राख्छन्। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
योग्यताको आफ्नै महत्त्व छ, यसलाई नकार्न सकिँदैन। तर, लोकतन्त्र भनेको केवल 'मेरिटोक्रेसी' मात्र होइन। योग्यताको एकलकाँटे आधारले मात्र निर्णय गर्दा प्रतिनिधित्व र समावेशिताको संवैधानिक मर्म ओझेलमा पर्छ।

लोकतन्त्रको वास्तविक सुन्दरता भनेकै निर्णय प्रक्रियामा सबै समुदाय, वर्ग, लिङ्ग र भूगोलको आवाज पुग्नु हो। नेपाल काठमाडौं मात्र होइन; यो मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलिएको विविधतायुक्त मुलुक हो।

अहिले सरकारले गरेका कतिपय नियुक्तिहरूमा राज्यको संरचनाबाट सधैँ लाभ लिइरहेको वर्गकै मात्र वर्चस्व देखिएको छ, जसले समावेशिताको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ।

पछिल्लो समय नेपाली सेनाको भूमिका र यसको बढ्दो सक्रियतालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ?
नेपाली सेना गौरवमय इतिहास बोकेको र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति प्रतिबद्ध संस्था हो। राष्ट्रिय एकीकरणदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति स्थापना कार्यसम्म यसको योगदान महत्त्वपूर्ण छ। सेना सधैँ जनपक्षीय र संवैधानिक दायराभित्र रहनुपर्छ।

तर, पछिल्ला दिनहरूमा विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूमा पूर्वसैनिक अधिकारीहरूको नियुक्ति बढ्नु र हेटौंडा कपडा उद्योगजस्ता नागरिक व्यावसायिक संस्थाको व्यवस्थापनसमेत सेनालाई सुम्पिने निर्णयले गम्भीर प्रश्नहरू जन्माएका छन्।

सुरक्षा निकायको भूमिका यसरी गैरसैनिक क्षेत्रमा विस्तार हुँदै जाँदा स्रोत, शक्ति र नागरिक प्रशासनमा उसको प्रभाव अनावश्यक रूपमा बढ्ने जोखिम रहन्छ।

दक्षिण एसियाकै केही छिमेकी देशहरूमा सेनाले राजनीति र अर्थतन्त्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउँदा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कसरी ध्वस्त भए भन्ने उदाहरण हाम्रा सामु छन्। नेपालले त्यो बाटो समात्नु हुँदैन।

यदि सेनालाई धेरै आर्थिक, प्रशासनिक वा राजनीतिक जिम्मेवारी दिइयो भने सरकार र सेनाबीच अस्वस्थ परनिर्भरता बढ्छ, जसले अन्ततः नागरिक शासन व्यवस्थालाई कमजोर बनाउँछ।

अर्कोतर्फ, आवश्यक परेको बेला नागरिकलाई सैनिक तालिम दिने सम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको छ। केही लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो व्यवस्था भए पनि नेपालको वर्तमान सुरक्षा अवस्था, बेरोजगारीको दर, सामाजिक परिवेश र भूराजनीति संवेदनशीलताको विश्लेषण नगरी कुन आधारमा यो विधेयक ल्याउन लागियो? त्यो स्पष्ट छैन।

वर्तमान सरकारले सेनालाई आफ्नो इसारामा चलाइरहेको छ भन्ने ठोस प्रमाण मसँग नभए पनि रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैँसँग रहनु, रक्षा बजेटमा व्यापक वृद्धि हुनु र पूर्वसैनिकहरुको राजनीतिक नियुक्ति हुनुले कतै नागरिक शासनमाथि सैनिक छायाँ पर्न थालेको त होइन भन्ने गम्भीर सङ्केत गर्छ।

नेपाली सेनाको मर्यादा जोगाउने सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको उसलाई राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थभन्दा टाढा राखेर आफ्नो संवैधानिक र व्यावसायिक भूमिकामा मात्र सीमित गर्नु हो। जेनजी आन्दोलनदेखि हालसम्म आउँदा सेनाको भूमिकाका विषयमा कतिपय सवालहरू उठेका छन्, जसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।

प्रधानमन्त्रीले विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई लक्षित गर्दै ‘स्लिपर सेल’ले चलाएका संस्था भन्नुभएको थियो। कतै हाम्रा प्रधानमन्त्री आफैँ पनि कुनै ‘स्लिपर सेल’बाट निर्देशित त हुनुहुन्न भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ नि?
विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई ‘स्लिपर सेल’ को संज्ञा दिनु प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक र समाजशास्त्रीय बुझाइको कमजोरी वा उहाँको पूर्वाग्रह हो। उहाँ आफैँ पनि विद्यार्थी राजनीति र आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको हो। त्यसैले यस्तो टिप्पणी तथ्यपरक नभई केवल राजनीतिक स्टन्ट मात्र हो।

प्रधानमन्त्री कसैबाट सञ्चालित हुनुहुन्छ भन्ने ठोस प्रमाण त छैन, तर लोकतान्त्रिक जगबाट आउनुभएका प्रधानमन्त्रीको हालको कार्यशैली र निर्णयहरू भने लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुकूल देखिएका छैनन्।

त्यसैले उहाँ आफ्नै विवेकबाट सञ्चालित हुनुहुन्छ कि बाहिरी प्रभावमा हुनुहुन्छ भन्ने गम्भीर आशङ्का र प्रश्नहरू उठ्नु स्वाभाविक हो। उहाँ यस विषयमा स्पष्ट रूपमा नागरिकसामु आउनुपर्छ।

यसैगरी, युवा मन्त्रीहरूबाट जनताले ठूलो अपेक्षा राखेका थिए। तर, उनीहरूका कतिपय निर्णयले उनीहरू काठमाडौं-केन्द्रित र सम्भ्रान्त दृष्टिकोणबाट मात्र सोचिरहेका छन् भन्ने देखाउँछ।

उदाहरणका लागि, विद्यालयहरूमा बर्खे र हिउँदे बिदा दिने निर्णय गर्दा देशका अन्य भूभाग र समुदायको भौगोलिक वास्तविकतालाई पूरै बेवास्ता गरियो। नेपालको नीति केवल काठमाडौंको भूगोल हेरेर मात्र बन्न सक्दैन।

बजेट पनि धेरै हदसम्म एलिट (सम्भ्रान्त) केन्द्रित छ। सीमान्तकृत समुदाय, भूमिहीन, सुकुम्बासी र आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गका मुद्दाहरूले बजेटमा ठाउँ पाएका छैनन्। यस्तो उपेक्षाले समाजमा असन्तुष्टि बढाउँछ र यही असन्तुष्टि नै भविष्यमा अर्को राजनीतिक वा सामाजिक विद्रोहको आधार बन्न सक्छ।

वर्तमान संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिकालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ?
संसद्मा श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरू बढी सक्रिय र आक्रामक देखिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका कतिपय सांसदहरूले पनि परिपक्व ढङ्गले आफ्ना कुराहरू राखिरहनुभएको छ।

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद् र सडकमा नागरिकले दिएको म्यान्डेट अनुसारको बलियो र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन। मुलुकमा बिस्तारै ‘भयतन्त्र’ निर्माण भइरहेको छ, तर यसतर्फ संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख शक्तिहरूको ध्यान पुग्न सकेको छैन।

तपाईंले ‘भयतन्त्र’ निर्माण भइरहेको भन्नुभयो, यसको अर्थ र सङ्केत के हो?
विगतमा पञ्चायत कालमा बोल्न र विचार राख्न डर थियो। माओवादी द्वन्द्वका बेला अर्को किसिमको त्रास थियो। अहिले आएर सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगमार्फत नयाँ प्रकारको भयको वातावरण सिर्जना गरिएको छ।

यदि कसैले सरकारका नीति वा प्रधानमन्त्रीका निर्णयहरूको रचनात्मक आलोचना गर्यो भने उसलाई सामाजिक सञ्जालमा तुरुन्तै अश्लील गाली, चरित्रहत्या, सङ्गठित ट्रोल र व्यक्तिगत आक्रमणको सिकार बनाइन्छ।

धेरैजसो यस्ता आक्रमणहरू कुनै गिरोहद्वारा योजनाबद्ध रूपमा परिचालित ‘बोट आईडी’ र नक्कली अकाउन्टहरूबाट हुने गरेका छन्। मलाई र अन्य थुप्रै साथीहरूलाई पनि यस्ता धम्कीपूर्ण सन्देशहरू आइरहेका छन्।

कस्ता सन्देशहरू आइरहेका छन्?
‘यदि सरकारको विरोध गरिरहने हो भने यो व्यवस्था नै फालेर सेना वा अन्य कदम चाल्न सकिने खालका गतिविधि भइरहेका छन्’ भन्ने खालका भय सिर्जना गर्ने सन्देशहरू समूहहरूमा फैलाइएको छ।

यदि यो कुरा सत्य हो भने हामी चुप लागेर बस्दैनौँ। यो व्यवस्था र संविधान कसैको निगाह वा चुड्कीको भरमा आएको होइन; यसका लागि नेपाली जनताले ठूला-ठूला जनआन्दोलन, युद्ध र कयौँ बलिदान दिएका छन्।

यसको विरुद्धमा कुनै पनि असंवैधानिक कदम चालिएमा नागरिकहरू पुनः सडकमा ओर्लिनेछन् र देश भयावह दुर्घटनामा फस्नेछ। त्यसैले वर्तमान सरकारलाई आफ्नो संवैधानिक दायराभित्र रहेर जिम्मेवारी पूरा गर्न सचेत गराउन चाहन्छु।

सामाजिक सञ्जालका ग्रुपहरूमा व्यवस्था नै फाल्ने किसिमका षड्यन्त्र र योजना बनेका कुराहरू बाहिरिएका छन्, यदि यो सत्य हो भने हामी चुप लागेर बस्दैनौँ। संवैधानिक दायरा नाघ्ने छुट कसैलाई पनि छैन।