बुटवल-पोखरा यात्रा छोट्याउने लाइफलाइन : सुरुङमार्ग रोज्ने कि घुम्ती सुधार ?

बुटवल : लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशलाई जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल-पोखरा खण्ड स्तरोन्नतिका लागि सरकारले प्राविधिक र लगानीको विषय टुंग्याउन गृहकार्य अघि बढाएको छ।

घण्टौंको सास्ती र जोखिमपूर्ण यात्रालाई सहज बनाउन यस रणनीतिक सडकखण्डको परम्परागत ढाँचामा सुधार वा सुरुङमार्ग र अत्याधुनिक पुलसहितको ‘फास्ट ट्रयाक’ मध्ये एक विकल्पमा चालु आर्थिक वर्षभित्रै टुङ्गो लगाई आगामी वर्षदेखि निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ गृहकार्य अघि बढाइएको हो।

पर्यटकीय र व्यावसायिक महत्त्वको यस सडकलाई कुन विकल्पमा अघि बढाउने भन्ने विषयमा सरोकारवाला निकायहरूबीच सघन छलफल चलिरहेको छ।

हस्ताक्षर पर्खिँदै लगानी, अन्योल मोडलमा
सन् २०१८ मै यस सडकखण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको थियो। तर, आवश्यक बजेट व्यवस्थापन हुन नसक्दा लामो समयसम्म दस्तावेजमै सीमित हुन पुगेको यस आयोजनाका लागि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय दातृ निकाय ‘एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक’ (एआईआईवि) ले लगानी जुटाउन प्रतिबद्धता जनाएको छ। 

स्रोत सुनिश्चित भए पनि सडकको मापदण्ड र गुणस्तर कुन स्तरको बनाउने भन्ने विषयमा सरकार अझै अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न बाँकी छ। योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले यो सडकलाई दुई लेनको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड (स्ट्यान्डर्ड टू-लेन) मा लैजाने योजना रहेको बताए। 

उनका अनुसार एकातर्फबाट गाडी आउने र अर्कोतर्फबाट जाने गरी सुरक्षित र व्यवस्थित ट्राफिक प्रणाली विकास गरिनेछ। तर, लगानी र विकल्पको सवालमा भने अझै केही प्राविधिक र राजनीतिक निर्णय हुन बाँकी रहेको उनको भनाई छ।

"बुटवल-पोखरा सडक स्तरोन्नतिका लागि सन् २०१८ मै डीपीआर बनेको हो, तर त्यसबेला स्रोत जुटाउन सकिएन। २५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको उक्त योजनाले सडकको दूरी १२ किलोमिटर मात्र छोट्याउने थियो", उनले भने। 

हाल ६ मिटर चौडाइ रहेको यो सडकका मोडहरू सुधार गर्दै साढे ९ मिटरको बनाउने, ३७ वटा भ्यायाडक्ट पुलहरू निर्माण गरी दूरी घटाउने र भालु पहाडमा ७ सय मिटरको सुरुङ बनाउने डीपीआरमा उल्लेख छ। थापाका अनुसार अहिले पुरानै डीपीआर कार्यान्वयन गर्ने कि फास्ट ट्रयाक मोडलमा जाने भन्नेबारे छलफल तीव्र भइरहेको बताए। 

"एआईआईबी (एआईआईवि) ले लगानी प्रतिबद्धता त जनाएको छ, तर हामीले कुन स्तरको सडक बनाउने भन्ने टुंगो लगाउन बाँकी छ। फास्ट ट्रयाकमा १ सय अर्ब (१ खर्ब) रुपैयाँ खर्चिएर ठूलो रूपान्तरण गर्ने कि अहिलेकै सडकलाई २५ अर्बमा केही सुधार मात्र गर्ने भन्नेमा सरकारले यो वर्षभित्रै टुंगो लगाउनेछ। आगामी वर्षदेखि भने स्थलगत काम सुरु हुनेछ", उनले भने।

दुई विकल्पको तानातान
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र परामर्शदाताहरूबीच अहिले सडकको रेखदेख (एलाइनमेन्ट) लाई लिएर मुख्य रूपमा दुई वटा विकल्पमा गृहकार्य भइरहेको छ।

पहिलो विकल्पलाई क्रान्तिकारी सुधार भनिएको छ। जसमा सडकको कुल दूरी ३२ किलोमिटरले छोटिनेछ। तर, यसले पाल्पाको मुख्य व्यापारिक केन्द्र बर्तुङ बजारलाई छुने छैन। सडक बासटारीबाट सिधै पहाड छिचोल्दै आर्यभञ्ज्याङ निस्कनेछ। 

यदि यो विकल्प रोजिएमा आर्यभञ्ज्याङमा एउटा लामो सुरुङमार्ग बनाउनुपर्ने हुन्छ भने भालु पहाडसहित अन्य विभिन्न खण्डमा १२ वटा छोटा सुरुङहरू (शर्ट टनेल) निर्माण गर्नुपर्नेछ। यसले यात्राको समय आधा घटाउने भए पनि पाल्पाको ऐतिहासिक तथा आर्थिक केन्द्र बर्तुङ र आसपासका क्षेत्र सडक सञ्जालबाट टाढिने जोखिम रहने सदस्य थापाले बताए।

दोस्रो विकल्प परम्परागत सुधार गर्ने कि भन्नेमा पनि सरकार छलफलमै रहेको उनको भनाई छ। दोस्रो विकल्प अन्तर्गत सडक बर्तुङ हुँदै साविककै मार्गमा अघि बढ्नेछ। यसमा सडकका ठूला र घुमाउरा मोडहरूलाई आधुनिक प्रविधिबाट सुधार गरिनेछ। यस विकल्पमा जाँदा कतिपय स्थानमा जग्गा अधिग्रहण गरी मोड सोझ्याउने र पहाडी मोडहरूमा मोड हटाउन ३७ वटा अत्याधुनिक भ्यायाडक्ट पुलहरू बनाउनुपर्ने छ। यसले १२ किलोमिटर दूरी मात्र छोट्याउने छ।

निर्णयको घडीमा सरकार
भौगोलिक संवेदनशीलता, पर्यटकीय सम्भावना र आर्थिक लागत दुवै दृष्टिले यो आयोजना नेपालकै नमुना बन्न सक्ने पूर्वाधारविद्हरूको भनाइ छ। १ सय अर्बको महत्त्वाकाङ्क्षी ‘फास्ट ट्रयाक’ मोडलमा जाँदा सुरुङ र पुलहरूको बाहुल्यता भई पहाडी यात्रा सुरक्षित र अत्यन्तै छोटो हुनेछ भने २५ अर्बको मोडलमा जाँदा आर्थिक भार कम हुनेछ तर भविष्यको सवारी चाप धान्न गाह्रो पर्न सक्छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्राविधिक, आर्थिक र सामाजिक प्रभावको मूल्याङ्कन गरेर चाँडै यसको अन्तिम मोडालिटी टुंग्याउने तयारी गरेको उनले बताए। चालु आर्थिक वर्षभित्रै मोडल र डिजाइनको विवाद टुंग्याएर अर्को वर्षदेखि पाल्पा र स्याङ्जा खण्डमा मेसिन गुडाउने र कामलाई तीव्रता दिने सरकारी सङ्कल्प छ।

सडकको स्तरोन्नतिसँगै बुटवल र पोखराजस्ता दुई ठूला व्यावसायिक एवं पर्यटकीय केन्द्रहरूको दुरी मात्र घट्ने छैन, देशको आन्तरिक व्यापार र पर्यटकीय रणनीतिक मार्गका रुपमा विकाश गर्ने उदेश्यले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अघि बढाइएको थियो।

पश्चिम नेपालको आर्थिक करिडोर बन्ने
बुटवल-पोखरा सडक प्रस्तावित स्वरूपमा स्तरोन्नति भए त्यसको प्रभाव यात्रा सहजतामा मात्र सीमित रहने छैन। लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका दुई प्रमुख आर्थिक केन्द्रबीचको दूरी र यात्रा समय घट्दा पर्यटन, व्यापार, कृषि तथा लगानी प्रवाहमा नयाँ गति आउने अपेक्षा गरिएको छ।

हाल बुटवलबाट पोखरा पुग्न ट्राफिक अवस्था र मौसमअनुसार चारदेखि पाँच घण्टासम्म लाग्ने गरेको छ। सुरुङ, भायाडक्ट र घुम्ती सुधारसहितको नयाँ सडक बनेमा यात्रा समय २ देखि साढे २ घण्टा छोटिनेछ। यसबाट पोखरा, लुम्बिनी, तानसेन, स्याङ्जा र आसपासका पर्यटकीय गन्तव्यहरूलाई एउटै पर्यटन सर्किटका रूपमा विकास गर्न सहज हुनेछ। 

बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी पुग्ने विदेशी पर्यटकलाई पोखरा जोड्न र पोखरा आउने पर्यटकलाई लुम्बिनीतर्फ आकर्षित गर्न समेत यो सडक महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ।

व्यापारिक दृष्टिले पनि बुटवल देशको प्रमुख औद्योगिक तथा ढुवानी केन्द्र हो भने पोखरा सेवा, पर्यटन र शिक्षाको केन्द्रका रूपमा स्थापित छ। यी दुई शहरबीचको सम्पर्क बलियो हुँदा वस्तु ढुवानीको लागत घट्ने, कृषि उत्पादनको बजार विस्तार हुने र निजी लगानी आकर्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

आर्थिक दृष्टिकोणले पनि यो सडकले व्यापारिक लागत (ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट) र समयलाई निकै कम गर्नेछ। भैरहवास्थित बेलहिया नाका र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिने मालसामान तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थ पोखरा र आसपासका पहाडी जिल्लाहरूमा छिटो र सस्तोमा पुराउन सकिनेछ। यसले स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्मको पहुँच सजिलो बनाउनेछ।

तर प्रस्तावित मार्गले पाल्पाको बर्तुङ क्षेत्र छाडेर नयाँ ट्रेस रोज्ने विकल्प कार्यान्वयन भए व्यापार, होटल व्यवसाय र स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा असर पर्ने चिन्ता व्यवसायीहरूको छ। पाल्पाका पुराना व्यवसायी अर्जुन रानाले सडक स्तरोन्नति गर्दा पाल्पाको ऐतिहासिक र व्यापारिक केन्द्रलाई जोडेर लैजानुपर्नेमा जोड दिए।