शक्तिशाली सरकारको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा फड्को मार्ने योजना खोइ?

काठमाडौं : संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही बजेट बढाए पनि नीतिगत रूपमा कुनै ठोस र ‘क्रान्तिकारी’ कार्यक्रम ल्याउन सकेको देखिएन। बजेटले नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को मार्ने आशा जगाउन सकेको छैन।

यद्यपि, बजेट धेरैतिर नछरिनु सकारात्मक पक्ष हो। तर, कतिपय महत्त्वपूर्ण शीर्षकमा बजेट कटौती गरिएकाले स्वास्थ्यका विद्यमान सूचकहरूमा नै नकारात्मक असर पर्न सक्ने जोखिम बढेको छ।

वर्तमान स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताको यो बजेट निर्माणमा प्रत्यक्ष भूमिका रहे पनि यसले नयाँ उत्साह सञ्चार गर्न सकेको देखिँदैन।

गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष स्वास्थ्यतर्फको बजेट अंकमा ६ अर्ब १४ करोडले बढेको देखिन्छ। वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि शुक्रबार संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि कुल १ खर्ब १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे।

गत दुई आर्थिक वर्षको तुलनामा यो बजेट बढी देखिए पनि प्रतिशतका आधारमा भने सन्तोषजनक छैन। कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रले ५ प्रतिशत हिस्सा पनि पाउन सकेको छैन।

विगतको ‘स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय’को क्षेत्राधिकार विस्तार गरी ‘स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय’ बनाइएकाले विस्तारित कार्यक्षेत्रका आधारमा यो बजेट निकै न्यून हो।

विनियोजित रकमको ठूलो हिस्सा नियमित प्रशासनिक र कार्य सञ्चालन खर्चमै सकिने भएकाले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तर सुदृढीकरणमा यसले तात्त्विक परिवर्तन ल्याउने देखिँदैन।

आ.व. २०८२/०८३ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय हुँदा ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा आ.व. २०८१/०८२ मा ८६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। अहिले यो मन्त्रालयको नाम स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय बनाइएको छ।

स्वास्थ्य बीमा: बजेट बढे पनि सञ्चालन ढाँचा अस्पष्ट
नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न भन्दै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष बीमाको बजेटमा केही वृद्धि गरिएको छ। गत आ.व. २०८२/०८३ मा बीमाका लागि १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको थियो।

तर, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कुन मोडेलमा अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट खाका नहुँदा टाट पल्टिन लागेको यो कार्यक्रम धराशायी हुने चिन्ता कायमै छ। विशेष गरी सरकारी अस्पतालहरूमा बीमा सेवा प्रवाहको संरचनात्मक व्यवस्था कस्तो हुने भन्नेबारे बजेट मौन छ।

बीमा कार्यक्रमको व्यापक पुनर्संरचना गर्दै छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र स्वास्थ्य दायित्वहरूलाई एकीकृत गरी ‘एकल भुक्तानी विधि’ अपनाउने घोषणा हुनु सकारात्मक पक्ष हो।

आगामी तीन वर्षभित्र ९० प्रतिशत नेपालीलाई बीमाको दायरामा ल्याएर व्यक्तिगत उपचार खर्च घटाउने र राष्ट्रिय ट्रमा नीति तर्जुमा गरी सडक दुर्घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य सकारात्मक रहे पनि पर्याप्त बजेट र स्पष्ट कार्यदिशाको अभावमा यसको कार्यान्वयन शङ्काको घेरामा छ।

बीमा विस्तार गर्ने नाममा नागरिकले संविधानतः पाउने निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई भने सङ्कुचित बनाइनु हुँदैन।

सामाजिक सुरक्षा र निःशुल्क उपचार बजेटमा व्यापक कटौती
विपन्न नागरिकको उपचार, आमा सुरक्षा कार्यक्रम तथा निःशुल्क औषधी जस्ता प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको बजेट गत वर्षको तुलनामा घटाएर १३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ।

गत आ.व. २०८२/०८३ मा गर्भवती, सुत्केरी, नवजात शिशुको जीवन रक्षा (आमा सुरक्षा), सुनौला हजार दिन र विपन्न नागरिक उपचारका लागि १३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

यस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा बजेट कटौती गर्दा विगतका स्वास्थ्य सूचकहरूमा हासिल भएका उपलब्धि नै गुम्ने जोखिम रहन्छ। यस्तै, रोगको बदलिँदो प्रकृति र भारका आधारमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्याकेज परिमार्जन गर्ने भनिए पनि यसमा कुनै ठोस नीति देखिँदैन।

आधारभूत अस्पताल निर्माणमा बजेट घटाइयो
निर्माणाधीन ३३६ वटा आधारभूत अस्पतालहरूलाई आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

मानव विकास सूचकाङ्क कम भएका स्थानीय तहमा वैज्ञानिक नक्साङ्कनका आधारमा मात्र थप अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ। यी अस्पतालहरूको सञ्चालन तथा पूर्वाधार विकासका लागि ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

विगतका वर्षहरूमा यो शीर्षकमा ठूलो रकम छुट्याइए पनि अस्पतालहरू अझै सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। विगतको बजेट इतिहास हेर्दा यो शीर्षकको बजेट निरन्तर घट्दो छ।

आ.व. २०८१/०८२ मा यो शीर्षकमा १५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुँदा आ.व. २०८२/०८३ मा ११ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो।

नयाँ संरचनाको घोषणा र पुराना कार्यक्रमको निरन्तरता
स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर मापन र प्रमाणीकरणका लागि ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण’ तथा औषधि र स्वास्थ्यजन्य खाद्य सामग्रीको नियमनका लागि ‘फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन’ स्थापना गर्ने घोषणा सकारात्मक छ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम जस्ता दुर्गम क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन तथा भिडियो कन्सल्टेसन सेवा विस्तार गर्ने र संघीय विशिष्टीकृत अस्पतालहरूमा जलन उपचार युनिट स्थापना गर्ने पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।

वीर र कीर्तिपुर अस्पतालको क्षमता विकास गर्ने योजना पनि पुरानै हो। दुर्गममा सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रविधिको नारा बाँड्नुभन्दा भौतिक रूपमै चिकित्सक र स्वास्थ्य पूर्वाधार पुर्याउने विशेष प्याकेज ल्याउन बजेट चुकेको छ।

मधेश प्रदेशमा मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र र ट्रमा सेन्टर निर्माण सुरु गर्ने घोषणा गरिएको छ, जुन प्रादेशिक सन्तुलनका दृष्टिले पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता हो।

बालबालिकामा हुने क्यान्सर रोगको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा सकारात्मक छ, यद्यपि यो कार्यक्रम तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलकै पालादेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको हो।

सरकारी अस्पताललाई पैसा छैन, नागरिकका अस्पतालका नाममा बजेट 
सरकारी अस्पतालहरू आफैँ बजेट अभावले छटपटाइरहेका बेला ‘नागरिक स्तरबाट स्थापित’ भन्दै यी अस्पतालहरू धुलिखेल सामुदायिक अस्पताल र काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थको स्तरोन्नतिका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।

सरकारी संयन्त्र कमजोर बनाएर गैरसरकारी संस्थालाई राज्यको कोष बाँड्ने काम कत्तिको न्यायसङ्गत हो भन्ने विषय बहसको घेरामा छ। यस्तै, तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानलाई लेन्स उत्पादनमा कर छुट दिने घोषणा गर्दा निश्चित पारदर्शी मापदण्ड तय गरिनु आवश्यक छ।

‘सुलभ फार्मेसी’ मा सरकारी कोष दुरुपयोगको जोखिम
सामुदायिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सबै स्वास्थ्य संस्थामा ‘सुलभ फार्मेसी’ सञ्चालन गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारिएको छ, जुन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको रुचिअनुसार आएको देखिन्छ।

तर, निजी र सहकारीलाई सरकारी अस्पतालभित्र भित्र्याउँदा सरकारी स्रोतको दुरुपयोग हुने र हाल सञ्चालनमा रहेका अस्पतालका आफ्नै फार्मेसीहरू धराशायी हुने जोखिम रहन्छ।

यसबाहेक, राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको स्तरोन्नति, महामारी प्रतिकार्यका लागि द्रुत टोली परिचालन र ‘एक नागरिक एक डिजिटल प्रोफाइल’ जस्ता कार्यक्रमहरू विगतकै कपिराइट हुन्।

हिमाल आरोहण र पर्यटनलाई लक्षित गरी ल्याइएको ‘हाइअल्टिच्यूड सिकनेस’ उपचार सेवा विस्तारको योजना भने महत्त्वाकाङ्क्षी देखिन्छ।

उपकरण खरिदमा ३२ करोड: पारदर्शिताको प्रश्न
वीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा पेट स्क्यान र साइक्लोट्रोन मेसिन खरिदका लागि ३२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत अनुदान विनियोजन गरिएको छ।

सरकारी क्षेत्रमा उपकरण खरिद प्रक्रिया सधैँ कमिसन र अनियमितताको गन्धले घेरिने गरेकाले यसको खरिद प्रक्रिया र पारदर्शितामा कडा निगरानी आवश्यक छ।

आयुर्वेद क्षेत्र र स्वास्थ्य पर्यटन: गफ धेरै, काम शून्य
बुढानीलकण्ठको राष्ट्रिय आयुर्वेद पञ्चकर्म तथा योग सेवा केन्द्र, कीर्तिपुरको आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्र र पोखराको प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताललाई स्वास्थ्य पर्यटनसँग जोड्ने घोषणा गरिएको छ।

न्यूनतम पूर्वाधार र जनशक्ति नभएका संस्थामा सिधै ‘स्वास्थ्य पर्यटन’को जलप लगाउन खोज्नु व्यावहारिक रूपमा हास्यास्पद देखिन्छ। हालसम्मका कुनै पनि स्वास्थ्य मन्त्री र वर्तमान मन्त्री मेहताले समेत आयुर्वेद क्षेत्रको जग बलियो बनाउन ठोस ध्यान दिएको पाइँदैन।

यसैगरी, मधेशको नारायणी, गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल र रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास गर्ने तथा कर्णालीमा एयर एम्बुलेन्स सेवा सुरू गर्ने विषय बजेटमा समेटिएका छन्।

नर्स र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई राहत
यस बजेटको सबैभन्दा प्रशंसनीय र सकारात्मक पक्ष भनेको नर्सिङ कर्मचारीहरूको रात्रिकालीन ड्युटी (नाइट सिफ्ट) भत्ता दोब्बर गरिनु र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको यातायात खर्चमा ५० प्रतिशतले वृद्धि गरिनु हो। यसले फिल्डमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउन मद्दत पुग्नेछ।

बिनाबजेटका महत्त्वाकाङ्क्षी घोषणा
नेपाल औषधि लिमिटेडलाई सक्षम बनाई कम्तीमा २५ प्रकारका औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने लक्ष्य सकारात्मक छ तर यसका लागि बजेटको भरपर्दो व्यवस्था छैन।

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, न्याम्स र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विश्वविद्यालय बनाउने र विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने घोषणा हचुवा तालमा गरिएको छ।

त्यस्तै, सार्वजनिक-सार्वजनिक साझेदारी मोडेलमा सातै प्रदेशका प्रमुख अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने र नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष तथा सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम स्वास्थ्य पूर्वाधारमा परिचालन गर्ने योजनाहरू सुन्दा कर्णप्रिय लागे पनि बिनाकुनै ठोस कानुन र वित्तीय मोडेल गफमै सीमित हुने निश्चितप्रायः देखिन्छ।