स्थिर लगानीमा सरकारी हिस्सा खुम्चियो, निजी क्षेत्रको हिस्सा ७३ प्रतिशत पुग्ने

काठमाडौं : न्यून पुँजीगत खर्च र सुस्त कर्जा प्रवाहका बाबजुद चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मुलुकको कुल लगानीमा उत्साहजनक वृद्धि हुने देखिएको छ। 

आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार यस वर्ष कुल लगानी १५.६ प्रतिशतले बढेर २१ खर्ब ७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस्तो लगानी १०.७ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो।

विगत एक दशकको औसत कुल लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३४.२६ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा कुल स्थिर लगानी १८.६ प्रतिशतले बढेर १७ खर्ब ३३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ, जुन गत वर्ष १०.९ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा कुल स्थिर लगानी गत वर्षको २३.५७ प्रतिशतबाट बढेर यस वर्ष २६.२६ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

यस वर्षको स्थिर लगानीमा निजी क्षेत्रको हिस्सा निकै बलियो देखिएको छ। कुल स्थिर लगानीको करिब तीन चौथाई अर्थात् ७३.५ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगट्ने अनुमान छ। सार्वजनिक संस्थानसहित सरकारी क्षेत्रको अंश मात्र २६.५ प्रतिशत सीमित हुने देखिएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारी हिस्सा ४२.३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको हिस्सा ५७.७ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष सरकारी लगानीमा ठुलो संकुचन आएको हो। तीन तहकै सरकारको पुँजीगत खर्च न्यून भएकाले सरकारी लगानी खुम्चिए पनि निजी क्षेत्रको लगानीमा भने उल्लेख्य वृद्धि भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ।

मुलुकभित्रको गार्हस्थ्य बचत लगानीका लागि अझै पनि अपर्याप्त देखिएको छ। यद्यपि, गत वर्षको तुलनामा बचत-लगानीको अन्तरमा केही सुधार आएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा बचत-लगानी अन्तर २०.९ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा २.८ प्रतिशत विन्दुले कमी आई १८.१ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान छ। पछिल्लो एक दशकमा यस्तो अन्तर सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा देखिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

यसरी हेर्दा, तीन तहकै सरकारको पुँजीगत खर्च सुस्त हुँदा सरकारी लगानीमा उल्लेख्य कमी आए पनि निजी क्षेत्रको लगानीमा भने उल्लेख्य वृद्धि हुने सर्वेक्षणले देखाएको छ।