शान्ति भूमि लुम्बिनीमा विवादित पात्र, स्थानीयद्वारा आन्दोलनको घोषणा

बुटवल : लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष पदमा गायिका तथा बौद्ध भिक्षुणी आनी छोइङ डोल्मालाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयप्रति स्थानीयस्तरमा विरोध सुरु भएको छ।

उनको विवादित आर्थिक पृष्ठभूमि र नागरिकताको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै स्थानीय सरोकारवाला तथा अभियन्ताहरूले निर्णय तत्काल बदर गर्न माग गरेका छन्।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा गत असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डोल्मालाई कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो।

यसअघि तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. ल्यारक्याल लामाको राजनीतिक नियुक्ति खारेजीसँगै बुद्ध पूर्णिमादेखि उक्त पद रिक्त थियो।

विगतमा विदेशबाट आएको शङ्कास्पद रकम र नागरिकतासम्बन्धी विवादको न्यायिक निरूपण नभएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको संस्थाको कार्यकारी नेतृत्व सुम्पिनु गैरजिम्मेवार कदम भएको भन्दै लुम्बिनी क्षेत्रका बासिन्दाले आपत्ति जनाएका छन्।

कात्तिक ७ गते विरोध प्रदर्शन
यसैबीच ‘लुम्बिनी बचाउ महाअभियान’ले डोल्माको नियुक्ति खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

अभियानले माग सम्बोधन नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै आगामी कात्तिक ७ गते दिउँसो १ बजे लुम्बिनीस्थित पर्सा चोकमा विरोध प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको छ।

महाअभियानका सहसंयोजक रामविकास चौधरीले ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व बुझेको र स्थानीय भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने व्यक्तिलाई कोषको नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने बताए।

“लोकप्रियता वा सामाजिक योगदान मात्र हेरेर हुँदैन, नेतृत्व चयनमा पारदर्शिता र स्थानीय सरोकार पनि जोडिनुपर्छ”, चौधरीले भने।

पुरानो रकम र नागरिकता विवादको चर्चा
डोल्माको नियुक्तिसँगै वि.सं. २०७५ मा हङकङबाट उनको बैंक खातामा आएको ठूलो रकमको विषय पुनः बहसमा आएको छ।

तत्कालीन मेगा बैंकमा रहेको उनको व्यक्तिगत खातामा तीन दिनभित्र १६ लाख ४९ हजार ९४० अमेरिकी डलर जम्मा भएपछि स्रोत नखुलेको भन्दै बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइ (एफआईयू) लाई खबर गरेको थियो।

सो रकम रोक्का गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन अघि बढाएको थियो।

त्यसैगरी, नक्कली बाबु खडा गरी नागरिकता लिएको आरोपमा उनीविरुद्ध उजुरी परेपछि सम्बन्धित निकायले विवरण माग गरी छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको विषय पनि स्थानीयले उठाएका छन्।

विगतका नियुक्ति पनि विवादित
लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्व चयन विवादमा परेको यो पहिलो पटक भने होइन। २०७५ सालमा नियुक्त अवधेशकुमार त्रिपाठी (भिक्षु मैत्तेय) पछि २०८० मा डा. ल्यारक्याल लामा उपाध्यक्ष बन्दा पनि चौतर्फी विरोध भएको थियो।

दोहोरो नागरिकता, राहदानी र अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी विवादमा मुछिएका लामाको कार्यकालमा पश्चिम नवलपरासीस्थित रामग्राम स्तूप क्षेत्र निजी कम्पनीलाई लिजमा दिने निर्णय संसद्सम्म पुगेर रोकिन पुगेको थियो।

कोषमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अध्यक्ष रहने र उपाध्यक्षले प्रमुख कार्यकारीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने कानुनी व्यवस्था छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध समुदायसँग प्रत्यक्ष जोडिने र ठूला योजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी भएकाले नेतृत्व चयनमा उच्च नैतिक निष्ठा आवश्यक पर्ने लुम्बिनी बचाउ अभियानका सदस्य मेघनाथ आचार्य बताउँछन्।