बेरुजु न्यूनीकरण र सुशासनमा सार्वजनिक लेखा समितिको जोड

काठमाडौं : सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले जनताले खोजेको सुशासन आर्थिक अनुशासनबाट मात्रै सम्भव हुने स्पष्ट पारेका छन्।

सिंहदरबारमा आज आयोजित बेरुजु न्यूनीकरण सम्बन्धी बैठकमा बढी बेरुजु भएका मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गर्दै सभापति खड्काले वित्तीय अनुशासन कायम गराउन ऐन-कानुनको मस्यौदा र संशोधन गर्दा सुशासनमैत्री बनाइने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै बुझाएको ६३औँ प्रतिवेदनअनुसार मुलुकको कुल बेरुजु सात खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पुग्नु लज्जास्पद भएको भन्दै उनले बढी बेरुजु भएका मन्त्रालयका सचिवहरूलाई सुशासनमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिए। 

बैठकमा सांसद इन्दिरा रानाले अस्पतालहरूमा खरिद गरिएका महँगा यन्त्र उपकरण प्रयोगविहीन भएको र करारका कर्मचारीको पारिश्रमिक समेत बेरुजुमा देखिएको चर्चा सुनिएकाले यसमा गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने बताइन्।

सांसद खगेन्द्र सुनारले नियतका कारण बेरुजु आएको हो भने त्यस्ता कार्यालयका लेखापाल र कार्यालय प्रमुखको व्यक्तिगत जाय जेथाबाट असुल उपर गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए। बुझेको, लेखेको, पढेको मानिसबाट बेरुजु बढिरहेकाले यसमा नियमनका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सांसद बुद्धरत्न महर्जनले अनुगमन समिति बनाएर बेरुजु फछ्र्यौट गर्नुपर्ने बताए। सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले के के कारणले बेरुजु आएको तिनलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुनी सुधार गरिनुपर्ने बताए। 
 
सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले अर्थ मन्त्रालयकै एक खर्ब २५ अर्ब बेरुजु आउनु दुःखद् रहेको बताउँदै खर्बौँ रुपैयाँ बेरुजुमा राख्नु नहुने बताए। सांसद रुपेश रञ्जितले बेरुजु राखेर हिँड्ने कर्मचारी जुन कार्यालयमा पुगे वृत्ति विकासमा रोक लगाउनुपर्ने बताए। 

सांसद विपनिकुमार आचार्यले समितिको बैठक समयमै सुरु गरेर अधिकतम समयको उपयोग गरी सबै निकायलाई आर्थिक अनुशासनमा ल्याउने गरी काम गर्नुपर्ने बताए। सांसद प्रेमलाल चौधरीले कानुनी छिद्रताका कारण बेरुजुलगायत समस्या आउने गरेकाले मन्त्रालयका सचिव र कार्यालय प्रमुख यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताए। 
 
सांसद जनकराज गिरीले सुशासन र पारदर्शिताको नयाँ मानक खडा गरिनुपर्नेमा जोड दिए। सांसद गोविन्द पन्थीले तीन करोडभन्दा बढी बेरुजु हुने कर्मचारीलाई कालो सूचीमा राखिनुपर्ने बताए। कार्यालय प्रमुखको स्वीकृति नभई खर्च नहुने भएकाले सुरुदेखि नै सचेत भए बेरुजुको अवस्था नआउने भनाइ राखे। 
 
बैठकमा सांसदहरु खुस्बु ओली, क्रान्तिशिखा धिताल र अमृता विकले आर्थिक अनुशासन कायम गराउन नीति, नियममा आवश्यक सुधार एवं नयाँ निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। बैठकमा बढी बेरुजु भएका विभिन्न १० मन्त्रालयका सचिवले प्रस्तुति दिएका थिए।