मिडिया निषेध गरिएपछि राज्यव्यवस्था समितिको बैठकबाट बाहिरिँदै सांसद राईले भने : 'मिडियालाई खेदेर होइन, सँगै राखेर छलफल गरिनुपर्छ'

काठमाडौं : राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा मिडियालाई प्रवेशमा रोक लगाइएपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले बैठक बहिष्कार गरेका छन्। मिनी संसद् मानिने समितिको बैठकलाई बन्द कोठामा सञ्चालन गरी पारदर्शिता मिच्न खोजिएको आफूले शुक्रबारको बैठकमा असहमति जनाएर बैठकबाट बाहिरिएको उनको भनाई छ।

बैठकबाट बाहिरिए लगत्तै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राईले मिडियालाई बाहिर राख्ने कार्य संसदीय मर्यादा प्रतिकूल रहेको बताए। उनले लेखेका छन्, "आजको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा मिडियालाई बाहिर राख्ने र बन्द कोठामा समिति बैठक राख्ने कार्य गलत छ। मैले समिति बैठकमै असहमति प्रकट गरेर हिँडेको छु।"

संसद्को बैठक झैँ समितिको बैठक पनि प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नुपर्ने माग गर्दै उनले आगामी दिनमा यस्तै व्यवहार दोहोरिए कांग्रेसले बैठकमा भाग नलिने चेतावनी दिए। 

"समिति र यसका बैठक जति खुल्ला हुन्छ- त्यहाँ हुने बहस र छलफल त्यति नै नागरिकमैत्री र जनउत्तरदायी हुन्छ। मिडियालाई खेदेर हैन, सँगै राखेर छलफल गरिनुपर्छ। सदनको बैठक लाइभ भएजस्तै मिनी संसद्को बैठक पनि लाइभ गराउँदा फरक पर्दैन," राईले भने, "त्यसैले आगामी दिनमा पनि बन्द कोठामा समिति बैठक चलाइन्छ भने- नेपाली कांग्रेसले त्यी कुनै पनि बैठकमा भाग लिने छैन।"

मिडियाले जनप्रतिनिधिलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन भूमिका खेल्ने उल्लेख गर्दै राईले नागरिकले आफूले जिताएर पठाएको प्रतिनिधिले संसद् वा समितिमा कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने प्रमुख माध्यम नै सञ्चारमाध्यम भएको बताए। यसै विषयमा उकेरासँग कुरा गर्दै राईले सचिवालयले दिएको स्थान अभावको तर्कलाई बहानाबाजी मात्र भएको टिप्पणी गरे।

उनले उकेरासँग भने, "समिति पनि मिनी संसद् हो। आफ्नो प्रतिनिधिले कसरी आफ्नो कुरा उठाउँछ जनताले थाहा पाउनु पर्छ। तर मिडियालाई निकालियो। हामीले यस विषयमा कुरा उठाउँदा ठाउँ अभाव भन्ने कुरा आयो। यो त व्यवस्थापन गर्न सकिने कुरा हो। यस्तो कुरालाई देखाएर ठाउँ अभाव भन्न मिल्दैन। सभापतिलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए हामीले हिड्यौं।"

राईले बैठकमा आफ्नो लिखित असहमतिसहितको प्रतिवेदन सभापतिलाई बुझाएर बाहिरिएको बताए। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मिडियालाई वाच डगका रूपमा स्वीकार्नुपर्ने र संसदीय अभ्यासलाई नागरिकमैत्री बनाउन सूचनाको हकलाई कुण्ठित गर्न नहुने उनको धारणा छ।