संविधान संशोधनका लागि सरकारले माग्यो सर्वसाधारणसँग सुझाव

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न सर्वसाधारणबाट संविधान संशोधनका विषयमा राय-सुझाव माग गरेको छ। शुक्रबार जारी गरिएको सार्वजनिक सूचनामा सात दिनभित्र संविधानमा आवश्यक सुधार तथा संशोधनका विषयमा लिखित सुझाव दिन भनिएको छ।

गत चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो। वैशाख १० गते बसेको उक्त कार्यदलको बैठकले संविधान संशोधनको प्रक्रियामा नेपाली नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सुझाव संकलन गर्ने निर्णय थियो। 

सोहीअनुसार संविधानमा गर्नुपर्ने सुधार र संशोधनका बारेमा नागरिकका सुझाव लिन सूचना जारी गरिएको विज्ञप्तमा जनाइएको छ। आफ्नो सुझाव इमेल, फोन वा सचिवालयमार्फत पठाउन अनुरोध गरिएको छ। कार्यदलले प्राप्त सुझावहरूलाई समेत समेटेर संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्ने कार्यादेश पाएको छ।

कार्यदलमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूका प्रतिनिधि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव, नेपाल कानुन आयोगका सचिव सदस्य रहेका छन् भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा छन्।