बौद्धिक सम्पत्ति चोरी र रोयल्टी विवादसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन, १० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन

काठमाडौं : स्रष्टा, सर्जकसहित अन्य अधिकारवालाको बौद्धिक सम्पत्ति सुरक्षा तथा रोयल्टी वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सरकारले एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सङ्गीत रोयल्टी, प्रतिलिपि अधिकार तथा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी विवाद, गुनासा र प्रणालीगत समस्याको अध्ययन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गरेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ध्यानाकर्षणपछि लक्ष्मण बिडारी ‘शेष’को अध्यक्षतामा बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत गठित पाँच सदस्यीय समितिमा  सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना तथा प्रसारण विभागका प्रमुख, नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्ट्रार सविता कार्की र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतका पुरातत्त्व तथा  सम्पदा शाखाका प्रमुख सुभद्रा भट्टराई सदस्य रहेको मन्त्री खड्गराज पौडेलको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।

त्यस्तै समितिको सदस्यसचिवका रूपमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका संस्कृति शाखाका उपसचिव निर्मला न्यौपाने रहेकी छन्। मन्त्रालयले समितिलाई गठन भएको मितिले १० दिनभित्र आवश्यक सिफारिससहित प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिएको छ। 

गीत-सङ्गीत क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्रष्टा, सर्जक, कलाकार तथा अन्य अधिकारवालाको बौद्धिक सम्पत्ति चोरी, प्रतिलिपि अधिकार हनन, अनधिकृत प्रयोग, डिजिटल तथा भौतिक माध्यमबाट हुने उल्लङ्घनका घटनाहरूको सत्यतथ्य जाँचबुझ गरी आवश्यक कारबाही तथा सुधारका लागि सिफारिस गर्ने समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

समितिले सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन तथा वितरण प्रणाली, सामूहिक व्यवस्थापन सङ्गठनहरू तथा अन्य सम्बन्धित संस्थाहरूको कार्यसम्पादन कानुनसम्मत, पारदर्शी, प्रभावकारी तथा न्यायोचित भए वा नभएको अध्ययन गर्नेछ।

यस्तै, सङ्कलित रोयल्टी रकमको निर्धारण, सङ्कलन, अभिलेखीकरण, व्यवस्थापन तथा वितरण प्रक्रिया पारदर्शी, प्रमाणमुखी तथा न्यायोचित भए वा नभएको जाँचबुझ गरी आवश्यक सुधारका उपायहरू सिफारिसको काम पनि समितिको हुनेछ।

गीत-सङ्गीत उद्योगको समग्र विकास, बजार विस्तार, डिजिटल प्रविधिको सुरक्षित तथा पारदर्शी प्रयोग, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा नेपाली सङ्गीतको पहुँच अभिवृद्धि तथा स्रष्टा, कलाकार, उत्पादक, वितरक, व्यवसायी र उपभोक्तासमेत सबै सरोकारवालाको हित संरक्षणका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका उपायहरूसमेत पनि समितिले सिफारिस गर्ने जनाइएको छ।

साथै, सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्थान, प्रसारण संस्था, डिजिटल माध्यम, होटल, रेष्टुरेन्ट, यातायात, कार्यक्रम आयोजक तथा निजी क्षेत्रबाट सङ्गीत प्रयोग भएबापत रोयल्टी सङ्कलन गर्ने वर्तमान प्रणालीको अध्ययन गरी त्यसलाई प्रभावकारी, एकीकृत तथा व्यवस्थित बनाउने उपायहरू समितिले सिफारिस गर्नेछ।

साथै रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, रत्न रेकर्डिङ संस्थालगायत सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट उत्पादित वा प्रसारित गीत-सङ्गीतको आर्थिक तथा नैतिक अधिकार, स्वामित्व, प्रयोग तथा रोयल्टीसम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव पनि समितिले दिनेछ।

समितिले सामूहिक व्यवस्थापन सङ्गठनहरूको दर्ता, सञ्चालन, नियमन, अनुगमन तथा उत्तरदायित्वसम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययन गरी प्रभावकारी नियामकीय संरचना निर्माणका लागिसमेत सुझाव दिनेछ भने प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालयको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, अभिलेखीकरण, डिजिटल अनुगमन, प्रविधिमैत्री सेवा तथा नियामकीय प्रभावकारिता बढाउने सम्बन्धमा पनि समितिले सुझाव तयार गर्नेछ।

रोयल्टी सङ्कलन तथा वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी, विश्वसनीय तथा प्रविधिमैत्री बनाउन केन्द्रीय डिजिटल प्रणाली, सफ्टवेयर आधारित निगरानी प्रणाली तथा डिजिटल अभिलेखीकरण प्रणाली विकासका लागि समितिको भूमिका रहनेछ।

गीत-सङ्गीत क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्रष्टा, उत्पादक, वितरक, प्रसारण संस्था, डिजिटल माध्यम तथा अन्य सरोकारवालाबीच विद्यमान द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय विवाद तथा गुनासाहरूको अध्ययन गरी समाधानका उपायहरू सिफारिस गर्नेछ।

समितिले प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९, प्रतिलिपि अधिकार नियमावली, २०६१ तथा सम्बन्धित कानुनहरूमा समयानुकूल संशोधन, परिमार्जन तथा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरूको अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ।