नागार्जुन अपार्टमेन्टमा सुकुमबासीको दुरावस्था : ढल मिसिएको पानी खान बाध्य, मानसिक अस्पताल भर्ना हुँदै

काठमाडौं : सरकारले डोजर चलाएर उठिबास लगाएपछि नागार्जुनस्थित अपार्टमेन्ट (होल्डिङ सेन्टर) मा राखिएका सुकुमबासीहरूको अवस्था अत्यन्तै दयनीय र कष्टकर बनेको छ।

राष्ट्रिय सभाका दुईवटा संसदीय समितिले गरेको संयुक्त स्थलगत अनुगमनका क्रममा त्यहाँ आश्रय लिइरहेका विस्थापितहरू न्यूनतम मानवीय सुविधाबाट समेत वञ्चित भई नारकीय जीवन बिताउन बाध्य भएको खुलासा भएको हो।

राष्ट्रिय सभाको ‘सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति’ र ‘संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति’को टोलीले गत वैशाख २९ गते उक्त अपार्टमेन्टको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो। समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार हाल त्यहाँ १०७ जना विस्थापित सुकुमबासीलाई राखिएको छ।

अनुगमनका क्रममा अपार्टमेन्टको खानेपानी ट्याङ्कीमा ढल मिसिएको तथ्य भेटिएको छ। सोही दूषित पानी पिउन बाध्य भएका कारण विस्थापितहरूमा झाडापखाला, छालाजन्य कडा रोग र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्याहरू देखिन थालेका छन्।

यसका साथै, त्यहाँ नियमित स्वास्थ्य उपचार सेवाको पूर्ण अभाव छ। औषधिको अभाव र सरसफाइको कमीले गर्दा विशेषगरी गर्भवती महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवन गम्भीर जोखिममा परेको समितिले औंल्याएको छ।

समितिले खानेपानीको तत्काल गुणस्तर परीक्षण गरी स्वच्छ पानीको प्रबन्ध गर्न र ढल मिसिने समस्या तुरुन्त समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

विस्थापितहरूलाई राखिएको ठाउँमा न्यूनतम मानव बसोवासको मापदण्ड समेत पालना गरिएको छैन। साँघुरो ठाउँमा जबर्जस्ती कोठा थप्न ब्लक हालेर अस्थायी संरचना बनाइएका कारण भौतिक अवस्था अस्तव्यस्त छ।

प्रतिवेदनअनुसार दुईवटा कोठा र एउटा साझा कोठा भएको सानो ब्लकमा ५ वटासम्म परिवारलाई कोचाकोच गरेर राखिएको छ। यसले गर्दा उनीहरूको न्यूनतम गोपनीयता र सहजता पूर्ण रूपमा खोसिएको छ।

घर भत्काइँदा आफ्ना सरसामान रंगशालामै थुपार्नुपरेका कारण धेरैजसो विस्थापितहरू एकसरो कपडाकै भरमा दिनरात कटाइरहेका छन्। बिछ्याउने र ओढ्ने कपडाको अभावमा उनीहरूको रात कष्टकर बन्ने गरेको छ।

उठिबाससँगै रोजगारी गुमेपछि उत्पन्न आर्थिक अभाव र भविष्यको अनिश्चितताले विस्थापितहरूमा तीव्र मानसिक तनाव बढेको छ। चरम मानसिक समस्याका कारण केही विस्थापितहरूलाई मानसिक अस्पतालमै भर्ना गर्नुपरेको विवरण संसदीय समितिले सार्वजनिक गरेको छ।

सरकारले बिहान ११ बजे र बेलुका ८ बजे खाना उपलब्ध गराउने गरे पनि सो खाना गुणस्तरहीन भएको गुनासो पीडितहरूले गरेका छन्। अपार्टमेन्टमा पर्याप्त शौचालयको समेत अभाव छ। 

बिहीबार सिंहदरबारमा भएको समितिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चल्ने थाहा पाएपछि र चलाउने क्रममा केही स्थानीयले आत्महत्या गरेको विषय उठाउँदै ‘प्रधानमन्त्रीमाथि आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा लाग्छ कि लाग्दैन?’ भनी प्रश्न समेत गरेका थिए।

होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिकाहरूको शिक्षा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा जनाएको छ।

विद्यालय जाने वातावरण नहुँदा उनीहरूको शैक्षिक भविष्य बिग्रने जोखिम बढेको छ। पारिवारिक विखण्डन, असुरक्षा र निराशाका कारण बालबालिकाहरूको मनोविज्ञानमा गहिरो नकारात्मक असर पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

तीन सातादेखि विभिन्न अस्थायी शिविरहरूमा दिन बिताइरहेका सुकुमबासीहरूको समस्यालाई ‘मानवीय संकट’को संज्ञा दिँदै समितिले तत्काल उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

नागरिकहरूलाई लामो समयसम्म अस्थायी होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने नीति तत्काल बन्द गरी उनीहरूको दीर्घकालीन आवास, भूमि व्यवस्थापन, स्थायी पुनर्स्थापना र सामाजिक पुनःएकीकरणको स्पष्ट योजना बनाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।