रुकुम पश्चिममा बुहारी बलात्कारको अभियोगमा जेठाजुविरुद्ध मुद्दा, श्रीमान् विदेशमा

मुसिकोट : जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय रुकुम पश्चिमले आफ्नै भाइ-बुहारीलाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा एक व्यक्तिका विरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

सानीभेरी गाउँपालिका वडा नं. १ का ती व्यक्तिले नाताले बुहारी पर्ने महिलालाई पटक-पटक बलात्कार र ज्यान मार्ने धम्की दिएको भन्दै हाडनाता जबरजस्ती करणीको मुद्दा दर्ता गरिएको हो।

अभियोगपत्रमा उल्लेख भए अनुसार, पीडित महिलाका श्रीमान वैदेशिक रोजगारीका लागि भारत गएको भोलिपल्टैदेखि जेठाजु (प्रतिवादी) ले उनलाई यौन शोषण गर्न सुरु गरेका थिए।

पहिलो पटक २०८२ साल पुस १३ गते राति करिब ९ बजे पीडित सुतिरहेको कोठामा पसी डर-त्रास देखाई पहिलो पटक करणी गरेका थिए।

त्यसपछि पुनः २०८३ साल वैशाख ७ गते दिउँसो १२ बजेको समयमा पीडित महिला आफ्नो घर नजिकैको खर-कान्लोमा घाँस काटिरहेको अवस्थामा प्रतिवादीले पछाडिबाट आई जबरजस्ती भुइँमा पछारेर दोस्रो पटक बलात्कार गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

कसैलाई भनेमा ‘मारी फाल्दिन्छु’ भनी धम्की दिएका कारण पीडितले केही समय घटना लुकाए पनि अन्त्यमा आफ्नो आमालाई जानकारी गराएपछि वैशाख ९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी परेको थियो।

प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका प्रतिवादीले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयान दिँदा आफूहरूबीच शारीरिक सम्पर्क भएको स्वीकार गरेका छन्।

तर पीडितको बयान, घटनास्थल मुचुल्का र स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनले ‘जबरजस्ती’ भएको पुष्टि गरेको सरकारी वकीलको दाबी छ। स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा पीडितको संवेदनशील अङ्गमा ‘पुरानो घाउको खत’ देखिएको उल्लेख छ।

अभियोगपत्रमा प्रतिवादीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ अनुसार १८ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिलालाई करणी गरेकोमा ७ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिको माग गरिएको छ।

साथै दफा २२० अनुसार नाताले बुहारी पर्ने व्यक्तिलाई करणी गरेकाले थप ४ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र ४० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको सजाय माग गरिएको छ।

यसका साथै, पीडितले भोगेको शारीरिक तथा मानसिक पीडा बापत प्रतिवादीको जायजेथाबाट उचित क्षतिपूर्ति भराउन र जरिवाना बापतको रकम ‘पीडित राहत कोष’मा जम्मा गराउन समेत माग गरिएको छ।

जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिमले यस मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रतिवादीलाई थुनछेक बहसका लागि उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ।