वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी विरुद्धका ४० हजार उजुरी फर्स्यौट हुन बाँकी, समय तोकेर समाधानमा लागेको मन्त्रीको दाबी

काठमाडौं : युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने ठगी, शोषण र अनियमितता विरुद्ध सरकारले ‘जिरो टोलरेन्स’ (शून्य सहनशीलता) को नीति लिएको बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विगतका करिब ४० हजारभन्दा बढी फर्स्यौट हुन बाँकी उजुरीहरूलाई समयसीमा नै तोकेर समाधान गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिए।

मन्त्री यादवले आगामी साउन महिनादेखि वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित मुद्दा र अनुसन्धानका कार्यहरू सफ्टवेयर प्रणालीमार्फत डिजिटल रूपमा हुने बताए।

‘निवेदन र गुनासोहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न डेडिकेटेड जिम्मेवारीसहितको कमान्ड सेन्टर स्थापना गरिएको छ,’ उनले भने, ‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा श्रमिकहरूको सहजीकरणका लागि श्रम हेल्प डेस्क समेत स्थापना गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ।’

सरकारको पहिलो प्राथमिकता स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गरी युवा शक्तिलाई देश निर्माणमा लगाउनु रहेको मन्त्री यादवको भनाइ छ। यसका लागि मन्त्रालयले सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न विभिन्न तालिम तथा रोजगारमुखी कार्यक्रमहरू प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिरहेको उनले बताए।

विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा र स्वास्थ्यप्रति सरकार अत्यन्तै संवेदनशील रहेको मन्त्री यादवले स्पष्ट पारे। विभिन्न कारणले विदेशका अस्पतालमा उपचाररत र उद्धारको प्रतीक्षामा रहेका नेपालीहरूको लागि विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूसँग नियमित समन्वय भइरहेको उनले जानकारी दिए।

वैदेशिक रोजगार ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन कानुनी सुधारको प्रक्रिया सुरू गरिएको उनले बताए। यसमा रोजगारदाता, रिक्र्युटर, श्रमिक र सरकारको साझा उत्तरदायित्व रहने गरी व्यवस्था गरिनेछ। सेवा प्रवाहलाई काठमाडौंमा मात्र सीमित नराखी गाउँगाउँसम्म पुर्याउने गृहकार्य भइरहेको समेत उनले उल्लेख गरे।

संसदीय समितिको निर्देशन बमोजिम रोकिएको ‘घरेलु श्रमिक’ पठाउने कार्यलाई पुनरावलोकन गर्न लागिएको मन्त्री यादवले बताए। भिजिट भिसा र अवैध मार्गबाट खाडी मुलुक पुगेका श्रमिकहरूको समस्या समाधान गर्न सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग राय लिने र सुरक्षाका नयाँ प्रावधानहरू अध्ययन गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ थियो।