आकस्मिक बैठकपछि नेपाल बारले भन्यो- ‘विना कारण रिट दरपिठ गर्नु न्यायमार्गमा अवरोध’
काठमाडौं : नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत समक्ष परेको दरपिठ उपरको निवेदन विना कारण दर्ता नगरी त्यत्तिकै राख्नु प्रशासनको अधिकार बाहिरको र न्यायमार्गमा अवरोध पुर्याउने कार्य भएको ठहर गरेको छ।
बारको सोमबार बसेको आकस्मिक बैठकले विगत केही समयदेखि संवैधानिक महत्त्वका विभिन्न विषयमा सर्वोच्च अदालतसमक्ष पर्न आएका रिट निवेदनहरू सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाटै दरपिठ गरी फर्काएको र त्यसउपर परेको निवेदन समेत लामो समयसम्म दर्ता नगरी न्यायमार्गमा अवरोध गरी आएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
नेपालको संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७ र ८ को प्रयोग गरी कामु प्रधानन्यायाधीशबाट दरपिठ उपरको निवेदन निष्कर्षका निमित्त दर्ता गर्न आदेश दिएको र सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सोको समेत अवज्ञा गरेको जानकारीमा आएको बारले जनाएको छ।
जेठ ४, २०८३ सोमबार २१:४३:०५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
