कार्यदल सुझाव : बाल विवाह बलात्कार बाहिर, समान उमेरका किशोर-किशोरीको सम्बन्ध हेर्न अलग कानुन

काठमाडौँ : बाल विवाहलाई जबरजस्ती करणीको दृष्टिकोणबाट अभियोजन नगर्न सिफारिस गरेको छ। कानुन मन्त्रालयले बनाएको यौनजन्य हिंसा तथा जघन्य कसुर सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा यस्तो सिफारिस गरिएको हो।

सोविता गौतम कानुन मन्त्रीमा नियुक्त भएकै दिन उनले पहिलो निर्णय जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती करणी पश्चात् हुने हत्या, यौनजन्य हिंसा तथा बालबालिका सम्बन्धी जघन्य कसुरमा संलग्न कसुरदारलाई प्रभावकारी दण्ड सजाय सुनिश्चित गर्न र शीघ्र न्यायका लागि अध्ययन कार्यदल गठनको निर्णय गरेकी थिइन्।

निर्णय अनुसार अपराध संहिता लगायत प्रचलित काननहरूमा रहेका अवरोध पहिल्याएर सुधारका लागि सुझाव दिन कानुन सचिव पाराश्वर ढुंगानाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो। सो कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा बाल विवाहलाई कानुन अनुसार तोकिएको उमेर नपुगी हुने विवाहका रूपमा व्याख्या गर्न समेत सिफारिस गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा बलात्कार र बलात्कारपछि हुने हत्या जस्ता घटना सम्बन्धमा फास्टट्याक कोर्टको स्थापना हुनुपर्ने र यसमा यौनजन्य हिंसा र बालबालिका सम्बन्धी कसुर समेत समेट्न समेत सिफारिस गरेको छ।

बलात्कार र यौन हिंसाको मुद्दामा स्वास्थ्य परीक्षणमा सरकारी वा अनुमति प्राप्त सामुदायिक अस्पतालको विशेषज्ञ चिकित्सक वा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट मात्र शारीरिक परीक्षण गराउने संस्थागत सुनिश्चितता गर्न समेत सिफारिस गरेको छ।

साथै कार्यदलले बलात्कार घटनाको छिटो न्याय सम्पादनका लागि निरन्तर सुनुवाइको व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिएको छ।

कार्यदलले समान उमेर समूहका किशोरकिशोरीबीच सहमतिका आधारमा हुने सम्बन्धलाई सम्बोधन गर्न अलग्गै कानुनी व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिएको छ। अहिलेको कानुनी अभ्यासमा समान उमेर समूहबीच सहमतिमा हुने सम्बन्धलाई पनि नाबालिगसँग शारीरिक सम्बन्ध हुनु नै बलात्कारको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। 

कार्यदलले यौनजन्य कसुरमा अहिलेको कानुनमा रहेको हदम्याद थोरै रहेको भन्दै मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २२९ मा संशोधन गरेर हदम्याद बढाउन सिफारिस गरेको छ।

दफा २२९ मा हाडनाता करणीबारे हदम्याद छैन। अन्यको हकमा हदम्याद एक वर्ष तोकिएको छ। यस अगाडि पनि बारम्बार बलात्कार लगायतका कसुरमा उजुरीको हदम्याद हटाउन माग उठ्दै आएको छ।

कार्यदलले बलात्कारको घटनालाई मिलापत्र गराउने प्रवृत्तलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो गतिविधिमा संलग्न कुनै व्यक्ती वा सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीहरूलाई गम्भीर कसुरको रूपमा कार्वाहीको दायरामा ल्याउन कानुनी प्रबन्ध गर्न सिफारिस गरेको छ।

कार्यदलले कुनै झुटो जाहेरी परेर त्यसैको आधारमा कुनै व्यक्ती थुनामा परेमा त्यस्तो झुटो जाहेरी दिनेलाई सजाय स्वरूप पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने कानुनी व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिएको छ।

सम्बन्ध विच्छेदमा सरलिकरण 

कार्यदलले वैवाहिक जबरजस्ती करणीको घटनामा पीडक तथा परिवारलाई अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश दिने कानुनी व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिएको छ। सम्बन्ध विच्छेदको सवालमा सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहने श्रीमान् वा श्रीमतीले सिधै अदालतमा निवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिएको छ।

पीडितलाई प्रारम्भदेखि नै मनोपरामर्शको बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था, जाहेरवाला, पीडित वा साक्षीको संरक्षणका लागि छुट्टै ऐनको व्यवस्था र यौनजन्य हिंसा सम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउन समेत सुझाव दिएको छ। कानुन मन्त्रीको सचिवालयका अनुसार प्राप्त भएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढिसकेको छ।