विकल्पविना सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउनु मानवता विरोधी

काठमाडौं : राष्ट्रिय जेनजी-नागरिक अभियानले राष्ट्रिय स्वाधीनताका मुद्दामा मौन बसेको सरकारले जनतामाथि क्रुर शासन चलाएको आरोप लगाएको छ।

शनिबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर अभियानले सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा दमनकारी नीति लिएको र विधिको शासनको उपहास गरिरहे चुप नबस्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।

सरकारमाथि निरन्तर निगरानी गरिरहेको उल्लेख गर्दै अभियानले जनतामाथि निरङ्कुश र तानाशाही प्रवृत्ति देखाएको आरोप लगायो। अभियानका संयोजक सुनिल सिंहले वर्तमान सरकार राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा मौन रहने र जनतामाथि अत्याचारी बनेको बताए।

"नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतीय रवैयाप्रति चुपचाप बन्ने तर जनतामाथि निरङ्कुश र तानाशाही प्रवृत्तिका विरुद्ध हामी चुप रहन सक्दैनौं," सिंहले भने।

सह-संयोजक अजय सोडारीले संसद भवन, सिंहदरबार जल्दा चुप लाग्ने सेनाले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउन आएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। "वर्तमान सरकारमा ‘होसभन्दा जोश’ बढी छ, जसले विधिको शासन, थितिको शासन, प्रणालीको शासन र कानुनी राज्यको उपहास गरेको छ," सोडारीले भने।

अभियानका प्रवक्ता विर्जन विश्वकर्माले जेनजीको बलबाट आएको सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार न्याय दिन नसकेको भन्दै रोष व्यक्त गरे। विश्वकर्माले राष्ट्रिय मानवअधिकार अयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन पनि तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरे।

अभियानका सचिव प्रकाश बमले प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीश नियुक्ति र अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको नियुक्ति योग्यता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुनुपर्नेमा पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।

अभियानका सुनिल विकले भारतले नेपालको कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रबाट आफ्नो सेना नहटाए राष्ट्रिय मुक्तिको लडाई लड्नुपर्ने धारणा राखे। 

अभियानका सुशील बुढाथोकीले विकल्पविना नै सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउने कार्य गैर कानुनी मात्रै नभएर मानवता विरोधी कार्य भएको बताए। अभियानका जनम सिंहले वर्तमान सरकारको कूटनीतिक अपरिपक्वताको कारण राष्ट्रियता संकटमा गएको आरोप लगाए।