सरकारको स्वीकृतिबिना विद्युत् प्राधिकरणद्वारा ५६ अर्बभन्दा बढी सेयर लगानी

काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रचलित कानुनविपरीत सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई विभिन्न ३५ निकायमा ५६ अर्ब ८ करोड ६० लाख रुपैयाँ सेयर लगानी गरेको पाइएको छ।

महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहितका कर्मचारीलाई सञ्चालकका रूपमा एकभन्दा बढी सहायक कम्पनीमा प्रतिनिधित्व गराइएकामा प्रश्न उठाएको छ।

प्राधिकरणले स्थापना गरी सञ्चालन गरेका विभिन्न कम्पनीहरूमा कार्यकारी निर्देशक अध्यक्ष र अन्य उच्च तहका कर्मचारी सञ्चालकका रूपमा कार्यरत छन्। प्रचलित कानुनी प्रावधानअनुसार यस्ता निकायमा सञ्चालक नियुक्ति गर्दा सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने भए पनि सो प्रावधानको ख्याल नगरी नियुक्ति गरिएको विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको हो।

प्राधिकरण ऐन, २०४१ अनुसार सेयर लगानी गर्दा सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ। तर, प्राधिकरणले सरकारको पूर्वस्वीकृतिबिना ३५ वटा विभिन्न निकायमा ५६ अर्ब ८ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर लगानी गरेको छ। सरकारको स्वीकृतिबिना स्थापना गरेका कम्पनीहरूमा सब्सिडिएरी, एशोसिएट लगायत छन्।

गण्डकी प्रदेशका दुई मन्त्रालयबाट सङ्घीय सरकारको स्वीकृति नलिई ३८ करोड १३ लाख बराबरको रकम प्राप्त गरेकामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ। 

प्राधिकरणले २५३ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकसँग १६ हजार २७ मेगावाट बराबरको विद्युत् खरिद प्रक्रियामा तय गरिएको योजना र वास्तविक विद्युत् उत्पादनको तुलना गर्दा अधिकांश महिनामा योजनाभन्दा उत्पादन भएकाले प्राधिकरणलाई २६ करोड ८८ लाख किलोवाट घण्टा विद्युत् उत्पादन कम भएको देखिन्छ।

उत्पादनमा कमी भएकाले मित्रराष्ट्रबाट थप विद्युत् आयात गर्नुपरेको महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६३औँ प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। त्यसका लागि अनुमानित एक अर्ब २२ करोड ७९ लाख बराबरको व्ययभार पर्न गएको छ। 

सुक्खा महिनामा आयातित बिजुलीमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। नदी प्रवाही प्रकृतिका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली बर्षायाममा खेर जाने र हिउँदमा प्राप्त नहुने अवस्था रहनुलाई पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जिज्ञासा राखेको छ।

यसरी प्राधिकरणलाई घाटा भइरहेको विषयलाई ध्यान दिई व्यावसायिक विद्युत् योजनासहित खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ। यसैबीच प्राधिकरणले समयमा पोल नसर्दा सडक निर्माणको लागत बढ्न गएको समेत महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

सडक विभाग र प्राधिकरणबीच २०७९ वैशाख १६ गते भएको सम्झौतामा राजमार्ग विस्तारका क्रममा साविकका पोल स्थानान्तरण, विद्युत् प्रणालीको सुदृढीकरण गर्दा नयाँ लाइन निर्माण गर्नुपर्ने भए सो को खर्च प्राधिकरणले गर्ने उल्लेख छ।

काँकडभिट्टा लौकहीखण्डको ११० किलोमिटर सडकको पुराना संरचना हटाउँदा ८८ करोड ६२ लाख बराबरको खर्च हुने देखिन्छ। त्यसमा नयाँ पोल राख्ने र पुरानो हटाउँदा ११ करोड ९८ लाख बराबरको रकम आयोजनाले व्योहोर्ने र बाँकी प्राधिकरणले खर्च गर्ने उल्लेख छ। 

सो सडक खण्डका तीन वटा ठेक्का प्याकेजबाट ७६ करोड ९० लाख अर्थात् ८६ दशमलव ७८ प्रतिशत रकम सडक आयोजनाले बेहोर्ने गरी सम्झौता भएको छ।

नयाँ संरचना बनाउँदाको सम्पूर्ण खर्च आयोजनाको लागतमा समावेश हुँदा थप महँगो हुन गएको छ। आयोजनाको लागत बढ्न गएको तथा प्राधिकरणसँगको सम्झौता कार्यान्वयन नभएकामा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।

हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत बर्दियाको मैनापोखरदेखि गुलरिया सडकखण्डमा पर्ने विद्युत् लाइन स्थानान्तरण कार्यका लागि पुराना पोल हटाउँदा त्यस्तै भएको छ। नयाँ पोल खरिद, पुरानो स्थानान्तरण, केबल, ट्रान्सफर्मरलगायतका सामग्री र ज्याला एवं ढुवानीका लागि ९२ लाख ११ हजार भुक्तानी भएको छ।

दुई सय ६४ पोल स्थानान्तरण र १९५ पोल खरिद गरिएको छ। सम्झौता विपरीत विद्युत् लाइन सुदृढीकरणका लागि प्राधिकरणबाट गरिनुपर्ने खर्च आयोजनाबाट भुक्तानी गरिनु उचित नभएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।