महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन : हुलाक सेवा राज्यलाई वित्तीय बोझ, तीन जिल्लामा ९ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार

काठमाडौं : सरकारले पुनर्संरचना गरी प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउने घोषणा गरेको हुलाक सेवामा चरम आर्थिक नोक्सानी र भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ। महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार हुलाक सेवाले एकै वर्ष २ अर्ब ३७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खुद नोक्सानी बेहोरेको छ भने हुलाक बचत बैंकको ९ करोड १७ लाख रुपैयाँ कर्मचारीहरूले नै हिनामिना गरेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा हुलाक सेवा सञ्चालनका लागि कुल २ अर्ब ७२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ खर्च भएकोमा राजस्व संकलन भने मात्र ३४ करोड ८५ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ। खर्च तुलनामा आम्दानी न्यून हुनुले हुलाक सेवा राज्यका लागि भारी वित्तीय बोझ बनिरहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

बचतकर्ताको ९ करोड १७ लाख मस्यौट

हुलाक बचत बैंकमा रहेको सर्वसाधारणको निक्षेप राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा हस्तान्तरण गर्ने क्रममा तीन जिल्लामा भ्रष्टाचार भएको तथ्य फेला परेको छ। प्रतिवेदनका अनुसार कर्मचारीहरूले जिल्ला हुलाक कार्यालय बारामा ५ करोड ३६ लाख, धनुषामा २ करोड र पर्सामा १ करोड ८१ लाख रुपैयाँ हिनामिना (मस्यौट) गरेका छन्। महालेखाले उक्त रकम सम्बन्धित कर्मचारीबाट असुल गरी प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ। 

जनशक्तिको भद्दा संरचना

हुलाकमा कार्यबोझ घटे पनि जनशक्तिको भार भने अत्यधिक देखिएको छ। ६ हजार २९४ स्वीकृत दरबन्दी भएको हुलाकमा हाल स्थायी र अतिरिक्त गरी १५ हजार ३०६ कर्मचारी कार्यरत छन्। बजेटमार्फत दरबन्दी मिलान गर्ने भनिए पनि हालसम्म सो कार्य हुन नसक्दा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार थपिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र नियमनको अभाव

७१ देशसँग वैदेशिक कारोबार गर्दा हुलाकले पाउनुपर्ने भन्दा तिर्नुपर्ने दायित्व बढी देखिएको छ। हाल हुलाकले २ लाख ३९ हजार एसडीआर प्राप्त गर्नुपर्ने र ३ लाख १ हजार एसडीआर भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था छ। 

यस्तै, निजी क्षेत्रका कुरियर र अनलाइन डेलिभरी सेवाहरूलाई नियमन गर्ने निकाय नहुँदा हुलाकको व्यवसाय घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हुलाक सेवाले अब परम्परागत रूपमा मात्र नभई समयानुकूल सेवा प्रवाहमा विविधीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।  

महालेखाले एक स्थानीय तह, एक हुलाकको अवधारणा कार्यान्वयन गरेर सेवालाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।