महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन: नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले ९ करोड ६३ लाख रोयल्टी बुझाउन बाँकी

काठमाडौं : महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पर्वतारोहण रोयल्टीबापत संकलन भएको रकम तत्काल सङ्घीय विभाज्य कोषमा जम्मा गर्न नेपाल पर्वतारोहण सङ्घलाई आग्रह गरेको छ। 

कार्यालयको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महालेखाले रोयल्टी रकम समयमै दाखिला गर्न र सोको विवरण संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएको हो।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ७ बमोजिम पर्वतारोहणबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्घीय विभाज्य कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सो कोषमा जम्मा भएको रकम सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। 
    
९ करोडभन्दा बढी रोयल्टी बुझाउन बाँकी

सरकारले २०७५ साउनमा निर्णय गरेर ५ वर्षका लागि र पुनः २०८० कात्तिकमा थप ५ वर्षका लागि देशभरका ६ हजार मिटरसम्मका २७ वटा हिमालचुलीको रोयल्टी सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल पर्वतारोहण सङ्घलाई दिएको थियो।

सङ्घले १२ करोड २० लाख २६ हजार रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी संकलन गरेको छ। पर्यटन मन्त्रालयको विवरण अनुसार सङ्घले अझै नौ करोड ६३ लाख २६ हजार रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउन बाँकी देखिएको छ।​​​​​​​

सङ्घले रोयल्टी रकम विभाज्य कोषमा ढिला दाखिला गर्ने र विवरण पनि मन्त्रालयमा ढिलो पठाउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखाले उक्त बाँकी रकम तत्काल असुल गर्न सरकारलाई सुझाएको छ। 
    
दूरसञ्चार क्षेत्र: १६ करोडभन्दा बढी दस्तुर कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने 

ग्रामीण दूरसञ्चार दस्तुर तथा ब्याण्डविथ शुल्कबाट जम्मा भएको १६ करोड २१ लाख र सोको जरिवाना यकिन गरी कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमतिप्राप्त २६१ मध्ये १३ सेवा प्रदायकले आव २०८०/८१ को दस्तुरयोग्य वार्षिक आय आठ अर्ब १० करोड ९५ लाखको दुई प्रतिशतले जम्मा हुने रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने देखिन्छ।

प्राधिकरणले विभिन्न मितिमा सेवा प्रदायकलाई सेवा शुल्क स्वीकृत गरेकोमा व्याण्डविथ प्याकेज मर्मत शुल्क र इन्टरनेट शुल्क छुट्टयाई महसुल दर तोकेको देखिँदैन। 

प्राधिकरणले व्याण्डविथ प्याकेजमा मर्मत शुल्क र इन्टरनेट शुल्क स्पष्ट गर्ने कानुनी व्यवस्था गरी स्वीकृत प्याकेजभन्दा फरक व्याण्डविथ प्याकेज बनाई सेवाप्रदायकले उपभोक्तालाई बिक्री गरे नगरेको प्राधिकरणले अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।