आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य, स्थानीयलाई सेयरमा जोडिने

काठमाडौं :  सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा प्राथमिकता राख्दै आगामी एक दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ।  

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जा उत्पादन र स्थानीय सहभागिताका लागि नयाँ मोडल सार्वजनिक गरिएको हो।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जा उत्पादन र स्थानीय सहभागिताका लागि नयाँ मोडल सार्वजनिक गरिएको हो।

नीति तथा कार्यक्रममा विद्युत् उत्पादनको तीव्र विकाससँगै जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीय जनताको स्वामित्व बढाउने विषयलाई विशेष जोड दिइएको छ। अबदेखि जलविद्युत् आयोजना प्रभावित स्थानीयवासीलाई परम्परागत रूपमा दिइँदै आएको नगद मुआब्जा मात्र नभई, उनीहरूलाई आयोजनाको ‘सेयर’मा सहभागी गराउने नीति लिइने भएको छ।

सरकारको यो नयाँ नीतिले जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीयको 'अपनत्व' र 'हिस्सेदारी'लाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ।

‘स्थानीयलाई केवल मुआब्जा वितरण गर्ने परिपाटीभन्दा माथि उठेर उनीहरूलाई आयोजनाको हिस्सेदार बनाइनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

जलविद्युत् आयोजनाहरूमा स्थानीयको लगानी र स्वामित्व बढाउँदै उनीहरूको आर्थिक स्तर उकास्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। 

सरकारको यो कदमले ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्नुका साथै विकास आयोजनाहरूमा स्थानीय जनताको सहभागिता र लाभको बाँडफाँडलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।