कामु प्रधानन्यायाधीश सपनाले भनिन् : न्यायपालिकालाई  स्वार्थ संरक्षणको माध्यम बनाउन खोजियो

काठमाडौं : संवैधानिक परिषद्बाट मेरिट मिचेर प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसपछि पहिलो पटक  कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सार्वजनिक टिप्पणी गर्दै  न्यायपालिकालाई निष्पक्ष न्यायको केन्द्र बनाउनुको सट्टा स्वार्थ संरक्षणको माध्यम बनाउन खोजिएको टिप्पणी गरिन्। मेरिटमा मल्ल पहिलो नम्बरमा भए पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले डा मनोज शर्माको नाम सिफारिस गराए।

उनको सिफारिसमा परिषद्मा रहेका तीन सदस्य र कानुनमन्त्री सोविता गौतमसहित चार जना उभिए। विपक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष मात्र उभिए। सरकारले मेरिट मिचेर सिफारिस गरेर न्यायालयमा दबाब बढाउने प्रयास गरेको भन्दै नागरिक सरकार प्रमुख तथा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले समेत यो निर्णयको विरोध गरिरहेकी छिन्।

शनिवार काठमाडौंमा आयोजित कानुन दिवस कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मल्लले पनि अधिकार र कानुनको प्रयोगको नाममा कतै संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता र न्यायपालिकाको सार्वभौम भूमिकालाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको त छैन ? भनेर प्रश्न गरिन्।

न्यायपालिकालाई निष्पक्ष न्यायको केन्द्र बनाउनुको सट्टा स्वार्थ संरक्षणको माध्यम बनाउन खोजिएको संकेत गर्दै उनले भनिन् "संविधान र संवैधानिक नैतिकताभन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैन। संविधानको कार्यान्वयनको लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुको विकल्प पनि छैन । तर कतै अख्तियारी र विधिको प्रयोगको बाहानमा संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता र न्यायको सार्वभौम सत्तामा यसका आधारहरू र प्रत्याभूतिहरू शिथिल र अर्कमणीय बनाएर आज्ञाकारी न्यायपालिकाको र कानुनी राज्यको असमान प्रयोगको जग बसाल्न प्रयास त भएको छैन भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ।" 

‘न्यायको अन्तिम गन्तव्य बनाउनुको साटो आफ्नै स्वार्थहरूको संरक्षण गर्ने मुकुन्डो बनाउने प्रयासमा त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठेको भन्दै उनले उनले आगामी दिनमा कुनै पनि बहाना बनाएर न्यायको स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने, संवैधानिक मूल्यहरूमाथि धराप थाप्ने र कानुनी राज्यलाई कमजोर बनाउने दुष्प्रयास हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरिन्।

उनले संविधानको नाम लिएर संविधानविरुद्ध काम गर्नु परिवर्तन वा क्रान्ति हुन नसक्ने बताउँदै संविधानको बिरूप पारेर संविधानको सरोकारवाला सञ्चालकहरूको रूपमा सिंर्गान नसकिने बताइन्। विधिको शासनविरुद्ध हुने षड्यन्त्रविरुद्ध सबैले साहस, प्रतिबद्धता र आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताइन्।

"आगामी दिनहरूमा कुनै कारणले र कुनै परिस्थितिमा सौदा गर्न नमिल्ने र न्यायको प्रतिस्थापन गर्न आवश्यकताको विरुद्ध यो या त्यो कारण बनाएर धराप थाप्ने दुष्प्रयास गर्ने, वातावरण निर्माण होला भन्ने डर पनि उठिरहेको छ." उनले भनिन् "संविधान यथास्थितिमा राखेर संविधानको विरुद्धमा गरिने काम क्रान्ति वा परिवर्तन हुन सक्दैन। संविधानको बिरूप पारेर संविधानको सरोकारवाला सञ्चालकहरूको रूपमा सिंर्गान सकिँदैन। संरचना भत्काएर परिवर्तन रोज्ने बाहानमा आफ्नो परिवेशको उत्कृष्टता स्थापना गर्ने प्रयासले सत्तामा रहनेको धित त मर्ला तर विधिसँगको अपेक्षा राख्नेहरूको सपना भंग हुनेछ।"