बारको टिप्पणी : श्रमसहितका अदालतका सदस्यलाई राजीनामा दिन दबाब दिनु 'स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हुर्मत लिने काम

काठमाडौं : नेपाल बार एसोसिएसनले अदालतका सदस्यहरूलाई राजीनामा दिन दिएको दबाब स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हुर्मत लिने काम भन्दै सरकारको आलोचना गरेको छ।

कानुन सचिवले कानुनमन्त्रीको नाम लिँदै प्रशासनिक, श्रम र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणका सदस्यहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिएको उकेराले सार्वजनिक गरेको थियो।

कानुन सचिवले सरकार राजनीतिक प्रकृतिको नियुक्ति खारेज गर्ने पक्षमा रहेको भन्दै अन्यथा निर्णय हुनु अगाडि नै राजीनामा दिन फोनबाट दबाब दिएका थिए। बारले विज्ञप्तिमा प्रशासनिक, श्रम र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण जस्ता निकायमा कार्यरत सदस्यहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिने कार्यलाई बारले 'स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हुर्मत लिने कार्य' भनी टिप्पणी गरेको हो।

कानुन सचिव पराश्वर ढुंगानाले यी दुई अदालतका सदस्यहरूलाई फोन गरेर नयाँ राजनीतिक परिस्थिति आएको र मन्त्रिपरिषद्ले यस अगाडिका नियुक्ति हटाउने तयारी गरेकाले अन्यथा निर्णय हुनु अगाडि राजीनामा दिन राम्रो हुने भन्दै फोन गरेका थिए।

प्रशासकीय अदालतमा अहिले डा टेकबहादुर घिमिरे अध्यक्ष छन्। सदस्यमा नवलकिशोर यादव र आलोकचन्द्र श्रेष्ठ सदस्य छन्। श्रम अदालतमा अध्यक्ष जनक पाण्डे छन् भने सदस्यमा शैलेन्द्र कुमार चौरसिया र कुमारी खरेल छन्।

दुवै अदालतमा न्याय परिषद्को परामर्शमा नेपाल सरकारले तोकेको वा नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्षमा नियुक्त हुने प्रावधान छ। सदस्यहरूको हकमा नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने कानुनी प्रावधान छ।