नेपाल बार एसोसिएसनले भन्यो : प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस अनपेक्षित,

काठमाडौं : नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस अनपेक्षित भन्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने कार्यलाई 'विधिको शासनको ठाडो उल्लंघन' भएको ठहर गरेको छ।

संवैधानिक परिषद्को बिहीबारको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा मेरिट नाघेर चौथो नम्बरमा रहेका डा मनोज शर्माको नाम सिफारिस गरेको थियो। बिहीबार संघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संवैधानिक सर्वोच्चता, शक्ति पृथकीकरण र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ।

महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "संसद् अधिवेशन छलेर ल्याइएको अध्यादेशले संविधानको धारा २ ले प्रदत्त गरेको जनताको सार्वभौम अधिकार र संसद्को अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेको छ।"

विज्ञप्तिमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी) ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा पार्न खोजिएको आरोप लगाएको छ।

संसद् छलेर ल्याइने यस्ता अध्यादेशले संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्ने र स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने भन्दै बारले यसको कडा विरोध गरेको छ। न्यायपालिकालाई निर्देशित र नियन्त्रित गर्ने यस्ता कार्यहरू राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

उच्च मनोबलका साथ काम गर्न न्यायाधीशहरूलाई आग्रह

मुलुकलाई मुठभेडतर्फ नधकेल्न र गैरसंवैधानिक कार्यहरू तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गर्दै बारले सर्वोच्च अदालत लगायत सबै तहका अदालतका न्यायाधीशहरूलाई कसैको डर वा प्रभावमा नपरी, अविचलित रूपमा र उच्च मनोबलका साथ न्याय सम्पादनको कार्यमा लाग्न हार्दिक आग्रह समेत गरेको छ।