सुकुमबासी बस्ती हटाउने बालेनको डोजरे दमन रोक्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत के-के भन्यो ?

काठमाडौं : नदी किनार छेउमा रहेको सुकुमबासी बस्ती असुरक्षित रहेको बहानामा सरकारले वैशाख १२ बाट नेपाली सेनाको ब्याकअप र नेपाल प्रहरी र अर्ध सैनिक बल सशस्त्र प्रहरीलाई हतियारसहित मैदानमा उतारेर सुरु गरेको दमनबाट १५ हजार जना घरबारहीन बने।

सरकारले सुरक्षाकर्मीको बलमा बस्ती हटाउन सुरु भए लगत्तै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो। तर सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको थापाथली, मनोहरा अनि बल्खु लगायतका क्षेत्रमा जबरजस्ती डोजर लगाएर बस्तीलाई खण्डहर बनाएपछि शुक्रवार अन्तरिम आदेश आयो।

केन्द्रमा सरकारले दमन सुरु गरे लगत्तै त्यसको सिको गर्दै प्रदेश र जिल्लाहरूमा समेत सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी बस्ने बस्ती खाली गराउने अभियान सुरु भएको थियो। विकल्प नै नदिई सुरु भएको अभियानको विरोधमा देशका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन समेत सुरु भएका थिए।

यहीबीच शुक्रवार सर्वोच्चको न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले सरकारको यो दमनलाई रोक लगायो।

आदेशका मुख्य पक्षहरू

शुक्रवार आएको आदेशमा इजलासले मुख्य रूपमा सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको क्षेत्र खाली गराउँदा सरकारले अपनाएको शैली र तयारीमा केन्द्रित भएर आदेश दियो। उसले मुख्य रूपमा उचित विकल्प र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी कुनै पनि सुकुमबासीलाई उनीहरू बसिरहेको ठाउँबाट जबरजस्ती नहटाउन भन्यो।

अर्थात् सुकुमबासी बस्तीमा रहेका र अव्यवस्थित बसोबासीहरु त्यहाँबाट हटेर कहाँ जाने विकल्प खोज्यो। त्यसमा पहिला त्यहाँ रहेकाहरू कानुनी वा गैरकानुनी कुन आधारमा बसेका, उनीहरू सुकुमबासी हुन् कि अव्यवस्थित बसोबासी त्यसको पुष्टि गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्न आदेश दियो। आदेशले यी प्रक्रिया पुरा नगरी एकै पटक सुरक्षा बलसहित डोजर लगेर बस्ती नहटाउन प्रस्ट आदेश दियो।

सरकारले बस्ती हटाउन सुरु गर्दा उनीहरू असुरक्षित रहेको र उनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाएर केही समय होल्डिङ सेन्टरमा राखेर त्यसपछि व्यवस्थित रूपमा बसोबास गराउने दाबी गरेको थियो। तर अहिलेसम्म पनि उनीहरू असुरक्षित रूपमा होल्डिङ सेन्टरमै छन्।

त्यहाँ रहेका बालबालिकाको शिक्षा, महिलाको सुरक्षा र वृद्ध तथा सुत्केरीहरूको सुरक्षा निकै कमजोर देखिन्छ। सरकारले केहीलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेको छ त केहीलाई गेस्ट हाउसमा। त्यसपछि स्क्रिनिङ गरेर उनीहरूलाई सरकारले तयार पारेको आवासमा लैजाने दाबी गरिएको थियो। तर अहिलेसम्म आवासमा लगिएको छैन।

त्यसैले सर्वोच्चको इजलासले आदेशमा यसअघि नै हटाइएका परिवारहरूको हकमा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्न जस्ता आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न समेत सरकारलाई भन्यो।

अदालतको तर्क र आधारहरू

आदेशका लागि सरकारले केही तर्क र आधारहरू लिएको आदेशमा देखिन्छ। उसले सबैभन्दा पहिला उचित विकल्प बिना घरबारविहीन बनाउँदा संविधान प्रदत्त आवासको हक र बालबालिकाको शिक्षाको हकमा अपूरणीय क्षति पुग्ने ठहर गर्यो।

अर्कोमा सरकारले २०८२ सालमा स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार कार्यसूची र गृह मन्त्रालयको परिपत्रमा उल्लेखित प्रक्रियाहरू पालना नगरिएको देखिएको ठहर गर्यो। अर्कोमा इजलासले विकल्प विहीन निष्कासनले गम्भीर मानवीय संकट ल्याउन सक्ने भएकाले अन्तिम फैसला नभएसम्मका लागि यथास्थिति कायम राख्न आदेश दियो।

विपक्षीलाई निर्देशन : प्रक्रिया नपुर्याई डोजर लगाएर संरचनाहरू नभत्काउनु

अन्तरिम आदेशसँगै इजलासले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकाको नाममा निर्देशनहरू समेत दियो। उसले बस्ती हटाउनु अघि प्रभावित परिवारसँग परामर्श र सर्वेक्षण गर्न, क्षतिपूर्ति, पुनर्वास वा वैकल्पिक आवासको निश्चित व्यवस्था गर्न र प्रक्रिया नपुर्याई डोजर लगाएर संरचनाहरू नभत्काउन निर्देशन दियो।

सर्वोच्चको यो आदेशले विकास र नागरिकको आवासको हकबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने सन्देश दियो। अब सरकारले सुकुमबासी व्यवस्थापनका लागि पहिले नै सुरक्षित पुनर्वासको योजना र कानुनी प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्ने छ। मुडको भरमा मन्त्रालयमा सुरक्षा संगठनका प्रमुखहरूलाई बोलाएर दिनै तोकेर बस्तीमा डोजर चलाउनबाट सर्वोच्चले अन्तिम फैसला नआएसम्मका लागि ब्रेक लगाइदिएको छ।