प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध उजुरी आह्वान; जेठ ४ गतेसम्मको समयसीमा

काठमाडौं : सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्माविरुद्ध आगामी जेठ ४ गतेसम्म उजुरी दिन सकिने निर्णय गरेको छ।

शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउँदै उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो।

समितिका सभापति बोध नारायण श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद्बाट सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदका लागि शर्माको नाम २०८३ चैत २५ गते समितिमा प्राप्त भएको जानकारी दिए। त्यसपछि समितिले १० दिनको समयसीमा निर्धारण गर्दै जेठ ४ गतेसम्म उजुरी संकलन गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए।

उनले भने, "संवैधानिक परिषद्बाट हामीलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका लागि डा. मनोज कुमार शर्माको नाम प्रस्ताव गरी यस समिति समक्ष २०८३ चैत्र २५ गते प्राप्त भयो, त्यसपछि हामीले आज बैठकको आयोजना गर्यौ। यो बैठकबाट हामीले १० दिनको समय राखेर जेठ ४ गतेसम्म उहाँको विरुद्धमा उजुरी दिन संकलन गर्ने अवधि तोकेका छौं।"

उनका अनुसार समितिको सचिवालयमा सिधै उजुरी बुझाउन सकिनेछ भने विद्युतीय माध्यमबाट पनि पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै खामबन्दी गरेर सिंहदरबारमा पठाउन सकिने र ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत पनि उजुरी पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए।

सभापति श्रेष्ठले नाम उल्लेख गरेर वा बेनाम दुवै प्रकारले उजुरी दिन सकिने उल्लेख गर्दै प्रमाणसहित उजुरी पठाउन आग्रह गरिएको बताए।

"यो बीचमा हाम्रो सचिवालयहरूमा सिधै उजुरीहरू उपलब्ध गराउन सकिनेछ। विद्युतीय माध्यमबाट उजुरीहरू उपलब्ध गराउन सकिनेछ। खामबन्द्ध गरेर अरू पत्र पठाए जसरी पनि सिंहदरबारमा उपलब्ध गराउन सकिनेछ। साथै, ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि पठाउन सकिन्छ। यो नाम किटान गरेर पनि र बेनाम पनि पठाउन सकिन्छ। हामीले विशेषगरी प्रमाणसहित उजुरी पठाउन आग्रह गरेका छौं," उनले भने।

समितिले जेठ ५ गते पुनः बैठक बोलाएको छ। उक्त बैठकमा प्राप्त उजुरीहरूको अध्ययन गरी सदस्यहरूलाई वितरण गरिनेछ। त्यसपछि सुनुवाइ प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा प्रक्रियागत निर्णय गरिने समितिले जनाएको छ।