सुकुमबासी बस्तीमाथिको दमनमा सर्वोच्चको ब्रेक, बस्ती तत्काल नहटाउन र विस्थापितलाई व्यवस्थापन गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारामा रहेका सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई उचित विकल्प र कानुनी प्रक्रिया बिना तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सुरक्षाको बहानामा बन्दुकको बलमा सरकारले सुकुमबासी बस्तीहरूमा डोजर चलाइरहेको थियो।  शुक्रवार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले विकल्पबिना सरकारले अगाडि बढाएको दमनमा रोक लगाएको हो।

अदालतले सुकुमबासी बस्तीमा डोजर लगाएर हटाउने कार्यले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको मौलिक हकमा अपूरणीय क्षति पुग्ने ठहर गर्दै यस्तो कदम चालेको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, गोपाल रन पहेली र माजिद अन्सारीलगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए। निवेदनमा जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार सूचना र विकल्प बिना नै सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन लागिएको भन्दै रोक्न माग गरिएको थियो।

आदेशमा कुनै पनि सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई कानुनको उचित प्रक्रिया र उचित वैकल्पिक व्यवस्था नगरी उनीहरू बसिरहेको स्थानबाट जबरजस्ती नहटाउन र विस्थापित नगर्न अदालतले विपक्षी (सरकार तथा काठमाडौँ महानगरपालिका) का नाममा आदेश दिएको छ।

यसअघि नै हटाइएका वा विस्थापित भएका सुकुमबासी परिवारका हकमा उनीहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्न जस्ता आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न थप प्रभावकारी कार्य गर्न सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ।

आदेशमा सरकारले २०८२ चैत १३ मा स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूची र गृह मन्त्रालय एवं संघीय मामिला मन्त्रालयले जारी गरेका परिपत्रहरूमा तोकिएको प्रक्रिया पालना नगरी कुनै पनि बस्ती नहटाउन भनिएको छ।

यो आदेशसँगै अब रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म वा उचित पुनर्वासको व्यवस्था नभएसम्म काठमाडौँका सुकुम्बासी बस्तीहरू सुरक्षित रहने देखिएको छ।