शिक्षामन्त्री भन्छन् : विद्यालयले बढी शुल्क लिएको गुनासो आयो, कारबाही हुनुपर्छ

काठमाडौं : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले आफूहरूको चुनावी वाचा पत्र अनुसार नै विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गरिएको बताएका छन्। 

सिंहदरबार शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री पोखरेलले आफूहरूको वाचापत्रलाई निर्वाचनका समयमा छलफल भएको र वाचापत्रलाई जनताले अनुमोदन गरिसकेकोले विद्यार्थी सङ्गठन नराख्ने विषयमा थप बहस आवश्यक नभएको स्पष्ट गरे।

विद्यालयहरूले तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी भर्ना वा वार्षिक शुल्क लिएको गुनासो आएको उनले बताए। उक्त विषयमा नगरपालिका सङ्घ, गाउँपालिका महासङ्घका पदाधिकारी र उपत्यका मेयर्स फोरमका प्रतिनिधिसँग छलफल भएकोसमेत मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए। बढी शुल्क लिनेमाथि कारबाही गर्न स्थानीय तह सक्रिय हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

“तोकिएको मापदण्ड र नियमको कार्यान्वयनका लागि सङ्घ सरकारको कुनै मद्दत चाहिएमा हामी तयार छौं, तर यो मूलतः स्थानीय तहको दायित्वको कुरा हो। नियमन गर्ने निकायले आफ्नो तर्फबाट काम गर्नुपर्छ”, मन्त्री पोखरेले भने।