प्रधानन्यायाधीश सिफारिसलाई लिएर हर्कले गरे आफ्नै दलबाट उपसभामुख बनेकी रूवीको आलोचना

काठमाडौं : श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ)ले आफ्नै पार्टीको तर्फबाट उपसभामुख बनेकी रुवीकुमारी ठाकुरको आलोचना गरेका छन्। शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर साम्पाङले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा विधि र वरियता मिचेर गरिएको निर्णयमा उपसभामुख ठाकुरले हस्ताक्षर गरेको भनी सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि पोखेका हुन्।

बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि न्याय परिषद्ले पठाएको रोष्टर नाघेर चौथो नम्बरका मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गर्यो। सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठताक्रममा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँललाई नाघेर चौथो नम्बरका शर्मालाई सिफारिस गर्ने निर्णयमा उपसभामुख रूवीले समर्थन जनाइन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह 'बालेन' वरिष्ठ नेता रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को समर्थनमा उपसभामुख बनेकी रुवीले स्थापित परम्परा विपरीत गरिएको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको विवादास्पद निर्णयमा सहमति जनाएपछि उनलाई संसदमा पुर्याउने दलका नेता साम्पाङले नै आलोचना गरेका हुन्।

साम्पाङले संसदलाई छलेर ल्याइएको अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नु र वरियताक्रममा चौथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने निर्णयमा आफ्नै पार्टीबाट गएको उपसभामुखले हस्ताक्षर गर्नु खेदपूर्ण रहेको भनेका छन्। उनले सरकारको यो कदमलाई घोर आपत्तिजनक रहेको भनेका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "संसद छलेर राष्ट्र प्रमुखलाई दबाब दिई दिई संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराउनु गलत थियो! गलत कार्यलाई कदापि सही भन्न सकिन्न र भन्न हुँदैन! वरियताले चौथोलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्नु अर्को ठुलो गल्ती गरेको छ यो सरकारले! यो कदम प्रति घोर आपत्ति व्यक्त गर्दछौं!"

सुशासनको नारा दिएर आएका शक्तिहरूले राजनीतिक र कानुनी स्वार्थका लागि विधि मिचेको उनको आरोप छ। साम्पाङले यो नियुक्तिलाई सहकारी ठगी प्रकरण र भदौ २३-२४ को 'जेन जी' आन्दोलन जस्ता विषयमा आफू अनुकूल निर्णय गराउने रणनीतिका रूपमा विश्लेषण गरेका छन्। संवैधानिक परिषद्को बैठकमा एमसीसी र एसपीपी जस्ता विषयको प्रसंग ल्याएर दबाब र प्रभाव सिर्जना गरिएको अवस्थामा उपसभामुखले विधि मिचिएको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नु खेदपूर्ण रहेको उनको भनाई छ। 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "सारा नेपालीलाई थिति र सुशासनको आश्वासन दिएर आएको दलले यसरी विधि मिचेर गरिरहेको कार्य र दिएको नियुक्तिले पक्कै पनि राजनीतिक तथा कानूनी स्वार्थ राखेको हुन सक्छ! सहकारी ठगी प्रकरण, भदौ २३-२४ को जनेजी आन्दोलन जस्ता विषयमा आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन यो नियुक्ति दिइएको हुन सक्ने आशंका प्रशस्त देखिन्छ! नियुक्ति सम्बन्धी बैठकको क्रममा नयाँ नयाँ एक ठाउँमा आउनु पर्ने देखि एमसीसी, एसपीपी जस्ता विषय समेतको प्रसंग ल्याई दबाब र प्रभाव सृजना गरिएको अवस्थामा हाम्रै पार्टीबाट जानु भएको उपसभामुखले समेत वरियताको क्रमलाई उल्लंघन गरेर गरिएको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नु खेदपूर्ण रहेको छ! यसरी विधिलाई मिचेर राजनीतिलाई अघि सार्ने चलनको सदासर्वदा श्रम संस्कृति पार्टी विरोध गर्दछ!"