संसद् अधिवेशनलाई फेरि पनि वैकल्पिक हलकै सहारा; बजेटसम्म मुख्य कक्ष तयार हुने दाबी

काठमाडौं : जेनजी आन्दोलनको क्रममा बानेश्वरस्थित संसद् भवन आगजनीबाट ध्वस्त भएपछि सिंहदरबारमा निर्माणाधीन संसद् भवनमा तयार गरिएको वैकल्पिक हलमा सांसदको शपथ तथा पहिलो अधिवेशन सञ्चालन भयो। तर, दोस्रो अधिवेशन सञ्चालन भने मुख्य हलबाट सञ्चालन हुने गरी निर्माण सम्पन्न गरिने भनिएको थियो। 

तर, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा वैशाख २८ गते सोमबार बस्ने गरी सङ्घीय संसद् दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरिसक्दासम्म निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छैन। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनको अधिवेशन आगामी सोमबार दिउँसो २ बजे सिंहदरबारमा बस्ने गरी आह्वान गरिसकिएको छ। 

सङ्घीय संसद्को नयाँ भवन निर्माण सम्पन्न नभएकाले यस पटक पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक निर्माणाधीन संसद् भवनको बहुउद्देश्यीय कक्षमा हुनेछ। राष्ट्रियसभाको पनि यसअघिकै संसद् सचिवालयस्थित राष्ट्रियसभा कक्षमा यो अधिवेशन सञ्चालन हुनेछ।

नयाँ संसद् भवन निर्माणमा संलग्न ठेकेदार कम्पनीले आगामी जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने बेलासम्म प्रतिनिधिसभा कक्ष तयार गरी उपलब्ध गराउने मौखिक सूचना दिएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए। 

व्यवस्थितरुपमा नयाँ कक्षबाट बजेट प्रस्तुत गर्न पाइयोस् भनी संसद् सचिवालयले पनि अपेक्षा गरेको छ। निर्माणाधीन प्रतिनिधिसभा कक्षमा हाल रङरोगन, आन्तरिक सजावट तथा नवीनतम उपकरण जडानलगायत प्राविधिक काम भइरहेको उनले बताए।

संसद्को यस अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा राजस्वको आय-व्ययको विवरण (बजेट) प्रस्तुत हुनेछ। प्रि-बजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम, विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र राष्ट्रको ऋण उठाउने विधेयकमाथि छलफल हुनेछ। 

जनप्रतिनिधिको माथिल्लो निकायका रूपमा रहने संसद् अधिवेशनका क्रममा दैनिक जसो हुने आकस्मिक, शून्य र विशेष समय तथा प्रश्नोत्तर समयमा सदस्यहरूले समसामयिक विषय प्रवेश गराइ छलफलमा भाग लिनेछन्। अधिवेशनका क्रममा पछिल्लो समय जारी भएका अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक सभामा पेस भई अघि बढाइनेछ। सामान्यतया यसबीचमा जारी भएका अध्यादेश संसद्को पहिलो बैठक प्रस्तुत हुनेछ। पहिलो बैठक बसेको मितिले ६० दिनभित्र ती अध्यादेशको छिनोफानो हुनुपर्छ अन्यथा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्।

प्रतिनिधिसभामा हाल राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त तीन विधेयक छन्। वैकल्पिक विकास वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभामा दर्ता छ। राष्ट्रियसभामा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१ विधेयक रहेको छ। त्यस्तै विभिन्न संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदन र नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन पनि प्रतिनिधिसभामा थाँती छन्।