न्यायाधीश सिफारिसमा सरकारको प्रष्टीकरण- ‘न्याय क्षेत्र सुधारको एउटा पाटो’

काठमाडौं : न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्दा वरीयता मिचेको भन्दै उठेका प्रश्नमा सरकारले प्रस्टीकरण दिएको छ। सरकारले यस सिफारिसलाई न्याय क्षेत्र सुधारको एउटा नयाँ र सकारात्मक थालनीका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा पत्रकारहरूले सिफारिसमा परेका डा. मनोजकुमार शर्मा के आधारमा सिफारिस भएका हुन् भन्दै प्रश्न उठाएका थिए।

त्यसको जवाफ दिँदै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले न्यायपालिकालाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र राख्नुपर्छ भन्नेमा आफूहरू दृढ रहेको बताए।

यद्यपि, पछिल्लो सिफारिसमा राजनीतिक प्रभावभन्दा पनि कार्यक्षमता र नतिजालाई प्राथमिकता दिइएको दाबी सरकारको छ।

‘यसपटक सम्भवतः पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा मुद्दाको फर्छ्यौट दरलाई मुख्य सूचकका रूपमा लिइएको छ,’ मन्त्रीले भने।

विगतमा न्यायाधीश सिफारिस गर्दा कार्यक्षमता मापनको यस्तो वस्तुगत आधारलाई प्राथमिकता दिने अभ्यास नभएको भन्दै उनले यसलाई ऐतिहासिक सुरुवातका रूपमा अर्थ्याए।

सिफारिस प्रक्रिया पूर्ण रूपमा विवादमुक्त हुन नसकेको स्वीकार गर्दै मन्त्रीले कार्यक्षमता मापनको यो नयाँ अभ्यासले समग्र न्याय प्रणालीमा सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे।

‘यो शतप्रतिशत पूर्ण नहोला, तर न्याय क्षेत्र सुधारको यो एउटा एकदमै राम्रो सुरुवात हो’, उनले भने।