पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार : पूर्व मन्त्री कार्कीसहित दुई पूर्वसचिवविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततामा संलग्न रहेको अभियोगमा पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र दुई पूर्व सचिवसहित उच्च अधिकारी र कम्पनीविरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

विमानस्थल निर्माणका क्रममा ठेकेदार कम्पनीलाई गैरकानुनी रूपमा कर छुट दिएर राज्यकोषमा ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख रुपैयाँ हानि पुर्याएको आरोपमा आयोगले उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। यो पोखरा विमानस्थल प्रकरणमा दायर भएको दोस्रो मुद्दा हो। पहिलो मुद्दामा कार्की प्रतिवादी बनेका थिएनन्।

सम्झौता विपरीत कर छुट र दोहोरो लाभ
विमानस्थल निर्माणका लागि नेपाल सरकार र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङबीच भएको मूल खरिद सम्झौतामा मूल्य अभिवृद्धि कर, महसुल तथा अन्य शुल्कहरू ठेकेदार कम्पनीले नै तिर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान थियो। 

तर, तत्कालीन जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको आपसी मिलेमतोमा उक्त प्रावधान मिचेर बदनियत पूर्वक इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट गरी ठेकेदारलाई कर र महसुल छुट दिने सर्त राखिएको अख्तियारको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।  

ठेकेदारले कन्ट्रयाक्ट प्राइसभित्रै कर र महसुल समावेश गरी भुक्तानी लिएको भएता पनि उक्त रकम राज्यकोषमा दाखिला नगरी आफैँ राखेर दोहोरो लाभ लिएको र यसबाट सार्वजनिक सम्पत्तिको ठूलो परिमाणमा हिनामिना भएको आयोगको ठहर छ।

उच्चपदस्थ अधिकारीहरू प्रतिवादी
आयोगले तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्की, तत्कालीन अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।  यस्तै, तत्कालीन सहसचिवहरू केवलप्रसाद भण्डारी, सुरेश आचार्य र डण्डुराज घिमिरे तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतमविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ।

प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीहरूमध्ये प्राधिकरणका तत्कालीन आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारी, इन्जिनियर योगेश अर्याल, तत्कालीन उपसचिव युवराज पाण्डे र शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारीलाई पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको अभियोग छ। निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट चाइना सिएएमसी कम्पनीसहित त्यसका अध्यक्ष वाङ बो र प्रोजेक्ट म्यानेजर याङ जिगाङलाई मुख्य कसुरदार सरह सजाय र बिगो असुलको मागदाबी गरिएको छ।

अख्तियारले सबै प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा दोषी ठहर गर्दै ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ। उक्त बिगो असुल उपर गरी सोही ऐनको दफा ३ र १७ बमोजिम जरिवाना र कैद सजायका साथै दफा २४ बमोजिम थप सजायको मागदाबी गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेश बहादुर अधिकारीले जानकारी दिए।