बालेन 'डोजर' अदालततिर तेर्सियो, दुई अदालतका सदस्यलाई राजीनामा दिन कानुन सचिवको फोन

काठमाडौँ : निजामती, विश्वविद्यालय हुँदै सुकुमबासी बस्तीसम्म हस्तक्षेपमा सफल भएको वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार अब न्याय क्षेत्रमा प्रवेश गरेको  छ।

कानुनमन्त्री सोविता गौतमको नाम लिएर कानुन सचिव प्रशासनिक र श्रम अदालतका सदस्यहरूलाई राजीनामा दिलाउन सक्रिय भएको तथ्य उकेराले फेला पारेको हो। 

स्रोतबाट प्राप्त र उकेराले पुष्टी गरे अनुसार कानुन सचिव पराश्वर ढुंगानाले यी दुई अदालतका सदस्यहरूलाई फोन गरेर नयाँ राजनीतिक परिस्थिति आएको र मन्त्रिपरिषद्ले यस अगाडिका नियुक्ति हटाउने तयारी गरेकाले अन्यथा निर्णय हुनु अगाडि राजीनामा दिन राम्रो हुने भन्दै फोन गरेका थिए।

दुवै अदालतको सदस्य नियुक्तिको प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्  भए पनि सरकारले अध्यादेशबाट १५ सय बढी पद खारेज गराउँदा अदालत भने छोएको थिएन।

कानुनी रूपमा अदालतको पद रिक्त गराउँदा गलत सन्देश जाने भएकाले सार्वजनिक रूपमा नखुले पनि आन्तरिक रूपमा राजीनामा गराउन कानुन मन्त्रालयका अधिकारी नै सक्रिय भएको देखियो।

सचिव ढुंगानाले सदस्यहरूलाई फोन गरेर "कानुनमन्त्रीको सन्देश" भन्दै नयाँ राजनीतिक परिस्थिति आएकाले राजीनामा दिनु राम्रो हुने" भनेका थिए।

प्रशासकीय अदालतमा अहिले डा टेकबहादुर घिमिरे अध्यक्ष छन्। सदस्यमा नवलकिशोर यादव र आलोकचन्द्र श्रेष्ठ सदस्य छन्। श्रम अदालतमा अध्यक्ष जनक पाण्डे छन् भने सदस्यमा शैलेन्द्र कुमार चौरसिया र कुमारी खरेल छन्।