एमआरपी स्टिकर : व्यावहारिक कठिनाइ फुकाउन नाडाको माग, मन्त्रीद्वारा आश्वासन

काठमाडौं : अटोमोबाइल वस्तुहरूमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (MRP) सहितको स्टिकर टाँस्ने सरकारको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइ समाधान गर्न नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

२०८३ वैशाख २२ गते नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवसँग भेटघाट गर्दै उक्त व्यवस्थालाई सहज बनाउन माग गरेको हो। 

भेटमा नाडाले वस्तुमा स्टिकर टाँस्ने व्यवस्थाले व्यवसायलाई पारदर्शी बनाउने र राजस्वसमेत बढ्ने भन्दै सरकारको दीर्घकालीन नीतिमा सहकार्य गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएको छ।

तर, एउटै बक्समा आउने सयौं साना स्पेयर पार्ट्समा स्टिकर टाँस्न व्यावहारिक रूपमा कठिन हुने र भन्सारमा ‘बन्डेड वेयरहाउस’ नहुँदा भन्सार यार्डमै स्टिकर टाँस्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको गुनासो व्यवसायीले गरेका छन्।

छलफलका क्रममा अध्यक्ष उप्रेतीले नेपालमै हाल विभिन्न मोडलका चारपाङ्ग्रे र दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनका साथै टायर, लुब्रिकेन्ट्स र ब्याट्रीको उत्पादन भइरहेको जानकारी समेत मन्त्रीलाई गराएका थिए।

व्यवसायीको गुनासो सुनेपछि मन्त्री यादवले नाडाका सुझावहरू मननयोग्य रहेको बताइन्। उनले वर्तमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै व्यावहारिक समस्याहरू समाधान नभएसम्मका लागि यो व्यवस्था कार्यान्वयनलाई तत्काल केही समय पछाडि सार्ने र सहज वातावरण बनाएर मात्र अगाडि बढ्ने आश्वासन दिएकी छन्।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत २०८२ चैत ३० गते एक सूचना जारी गर्दै आयातित सम्पूर्ण वस्तुमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी खुलाउनुपर्ने र स्वदेशी उत्पादनमा समेत स्पष्ट लेबलिङ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। सोही विषयमा सहजीकरण खोज्दै नाडा पदाधिकारीहरू मन्त्रालय पुगेका हुन्। 

छलफलमा नाडाका उपाध्यक्ष अभिक ज्योति, महासचिव मिलनबाबु मल्ल, सचिव मेघराज पौडेललगायत केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो।