एक हप्ताभित्र माग सम्बोधन नभए निर्माण कार्य ठप्प पार्ने महासंघको चेतावनी

काठमाडौं : नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान नगरे देशभर सञ्चालित विकास निर्माणका काम पूर्ण रूपमा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ। 

मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले सरकारलाई माग पूरा गर्न एक हप्ताको समयसीमा दिएको हो।

महासंघले राज्यको कमजोर पुँजीगत खर्च, निर्माण सामग्रीमा तीव्र मूल्यवृद्धि र नीतिगत अन्योलका कारण मुलुकभरका अधिकांश आयोजना ठप्प भएको उल्लेख गरेको छ। 

महासङ्घका अनुसार करिब ३२ हजार निर्माण व्यवसायी आबद्ध रहेको क्षेत्र अहिले गम्भीर आर्थिक दबाबमा छ। चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित पुँजीगत बजेटमध्ये हालसम्म करिब २७ प्रतिशत मात्र खर्च हुनुले पूर्वाधार विकासमा प्रत्यक्ष असर परेको महासङ्घको भनाइ छ। 

मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण डिजेल, मट्टितेल लगायत इन्धनको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि भएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर निर्माण क्षेत्रमा परेको महासंघले जनाएको छ। युद्धअघि प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ रहेको डिजेल हाल २२५ रुपैयाँ पुगेको छ भने बिटुमिनको मूल्य पनि दोब्बरभन्दा बढी वृद्धि भएको छ। 

सिमेन्ट, डण्डी लगायत निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि र अभावले अधिकांश आयोजना प्रभावित भएका छन्। मूल्य समायोजनको व्यवस्था प्रभावकारी नभएको र नेपाल राष्ट्र बैंकको सूचकांकले वास्तविक बजार मूल्य नसमेट्दा व्यवसायी थप मारमा परेको महासंघको गुनासो छ। 

महासङ्घले मूल्यवृद्धि र सामग्री अभावका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित अधिकांश परियोजनाको काम ठप्प भएको जनाएको छ। निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न हुने सम्भावना न्यून भएकाले बैंक ग्यारेण्टी, बिमा र क्षतिपूर्तिसहित सबै आयोजनाको म्याद थप गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। 

यसैबीच सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशले‘लो बिडिङ’ जस्ता समस्या केही हदसम्म सम्बोधन भए पनि मूल्य समायोजन, उपभोक्ता समितिसम्बन्धी व्यवस्था, मासिक भुक्तानीलगायत विषयमा स्पष्टता अभाव रहेको महासङ्घको निष्कर्ष छ। 

निर्माण व्यवसायी सहित निजी क्षेत्रका उद्यमीहरूमाथि भइरहेको धरपकडले लगानीको वातावरण बिग्रिएको महासंघले जनाएको छ। यस्तो अवस्थाले रोजगारी, आपूर्ति श्रृंखला र बैंकिङ प्रणालीमै असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ। महासङ्घले विद्युतीय खरिद प्रणालीसम्बन्धी विषयमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको अनुसन्धानले कानुनसम्मत देखाएको उल्लेख गर्दै सोही विषयमा पुनः पक्राउ गरिनु दुःखद् भएको जनाएको छ।

हालको अवस्थामा ‘काम गर्दा घाटा, नगर्दा जरिवाना’को दोहोरो मारमा व्यवसायी परेको महासङ्घको भनाइ छ।

एक साताभित्र मूल्य समायोजनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय नभए निर्माण कार्य स्वतः बन्द हुने र आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने जनाइएको छ। साथै, त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिणामको जिम्मेवारी सरकारकै हुने बताइएको छ।