तीन पटक आफैँले रोकेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी

काठमाडौं : संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै विधेयक र अध्यादेश गरी तीन पटकसम्म रोकेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अन्ततः चौथो पटकमा ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश’ अन्तत: जारी गरेका छन्।

लामो समयदेखि कार्यपालिका र राष्ट्रपति कार्यालयबीच खिचातानीको विषय बनेको यो अध्यादेशलाई राष्ट्रपति पौडेलले मंगलबार प्रमाणीकरण गरेका हुन्।

सरकारले अघिल्लो साता पठाएको सोही अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए। तर, बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कुनै संशोधन नगरी सोमबार पुनः उही व्यहोराको सिफारिस पठाएपछि राष्ट्रपतिलाई जारी गर्ने संवैधानिक दबाब परेको हो।

विवादको चुरो: बहुमत कि अल्पमतको निर्णय?
राष्ट्रपति पौडेलको मुख्य चासो अध्यादेशमा राखिएको निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्थामा थियो।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को बैठकमा ४ जना सदस्य उपस्थित भए कोरम पुग्ने र उपस्थित सदस्यको बहुमत (अर्थात् ३ जना) ले नै महत्त्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तिहरूको निर्णय गर्न सक्ने बाटो खुला गरिएको छ।

राष्ट्रपति पौडेलको तर्क थियो- ६ सदस्यीय संरचनामा ३ जनाको निर्णयले ‘कुल सदस्य संख्याको बहुमत’को लोकतान्त्रिक मर्मलाई कमजोर बनाउँछ। उनले निर्णय गर्दा उपस्थित संख्याको होइन, कुल सदस्य संख्याको बहुमत (कम्तीमा ४ जना) हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए।

तर, सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्दै उही प्रावधान दोहोर्याएपछि राष्ट्रपतिले ‘संविधानको संरक्षक’को हैसियतमा थप रोक्न नसकिने निष्कर्ष निकालेका हुन्।

तीन पटकसम्म ‘प्रतिरोध’
यो अध्यादेश जारी हुनुअघि राष्ट्रपति पौडेलले तीन पटकसम्म यसलाई रोकेका थिए।

२०८२ असारमा संसद्‌बाट पारित भएर आएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए भने २०८२ मंसिरमा तत्कालीन सुशीला कार्की सरकारले सोही प्रावधानसहितको अध्यादेश सिफारिस गरे पनि राष्ट्रपतिले त्यसलाई जारी नगरी रोकिदिएका थिए।

पछिल्लो पटक २०८३ वैशाख २० गते वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पठाएको अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएका थिए। तर, सरकारले संशोधन नगरी पुनः पठाएपछि मंगलबार चौथो पटकमा उनले जारी गरेका हुन्।

संविधानअनुसार संसद्‌बाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिले एक पटक फिर्ता पठाउन सक्ने भए पनि संसद्ले पुनः उही रूपमा पठाएमा प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ।

अध्यादेशको हकमा संविधानमा यस्तो प्रष्ट ‘बाध्यात्मक’ शब्द नभए पनि संवैधानिक मर्म र विज्ञहरूको सुझावअनुसार सरकारले दोहोर्याएर पठाएको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले लामो समय रोक्न मिल्दैन।

राष्ट्रपतिका सल्लाहकार बाबुराम कुँवरका अनुसार, सरकारले कारणसहित पुनः सिफारिस पठाएकाले संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने दायित्व अनुरूप राष्ट्रपतिले यसलाई जारी गरेका हुन्।

राष्ट्रपतिबाट जारी भएको यो अध्यादेश अब संघीय संसद्‌मा पेश हुनेछ। संसद्‌बाट यो अनुमोदन भएमा कानुन बन्नेछ भने संसद्ले अस्वीकार गरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ। संवैधानिक परिषद्‌मा शक्ति सन्तुलन मिलाउने यो खेलको अन्तिम फैसला अब संसद्को हातमा पुगेको छ।