विश्वविद्यालय र कर्मचारीतन्त्रमा दलगत राजनीति निषेधको अध्यादेशपछि प्रधानमन्त्रीको दाबी- ‘यो प्रणाली र भविष्य बचाउने प्रयास हो’

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले शिक्षालय (विद्यालय तथा विश्वविद्यालय) र कर्मचारीतन्त्रमा हुने दलगत राजनीतिलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको दाबी गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले योग्यता र क्षमताभन्दा दलगत पहुँच हाबी हुँदा प्रणालीप्रति नै जनताको विश्वास कमजोर बनेकाले जनचाहना अनुरूप यस्तो कडा कदम चालिएको बताएका हुन्।

लामो समयदेखि पत्रकार, नेता, अभियन्ता र आम नागरिकले विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रलाई ‘पार्टीकरणले बिगार्यो’ भन्दै आएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न यो निर्णय लिइएको उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्रीले दलका भ्रातृ संगठनहरू विद्यार्थी र कर्मचारीको हितभन्दा बढी दलका ‘स्लिपर सेल’ बनेको र क्षमताभन्दा झोला तथा झण्डाको मूल्य बढाइएको कडा टिप्पणी समेत गरेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो संगठन बनाउन नसकेर यस्तो निर्णय गरेको भन्ने आरोपलाई खण्डन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्, ‘चाहने हो भने आजकै दिनमा ठूला विद्यार्थी र कर्मचारी संगठन बनाउन सकिन्छ। तर, अर्को दलगत संगठन थप्दैमा न शिक्षाको गुणस्तर बढ्छ, न कर्मचारीको सम्मान जोगिन्छ भन्ने कुरा विगतले देखाइसकेको छ।’

शिक्षालयमा दलको झण्डा र कर्मचारीतन्त्रमा दलको झोला निषेध गर्ने यो निर्णयले कसैको अधिकार नखोस्ने, बरु पेसागत स्वतन्त्रतालाई थप बलियो बनाउने उनको दाबी छ।

‘अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार दलगत निकटता होइन, विधि, क्षमता र दक्षता बन्नुपर्छ’, उनले प्रष्ट पारेका छन्।

विद्यार्थीले राजनीतिको ज्ञान दलका नेताको भिडबाट नभई गुरुबाट सिक्नुपर्ने तथा कर्मचारीले दलको छहारी नभई विधिको पालना गर्दै जनताको सेवा गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। उनले यसलाई कुनै पार्टीविरुद्धको लडाइँ नभई देशलाई दलगत कब्जाबाट मुक्त गरी संस्थागत मार्गमा ल्याउने अभियान भएको बताएका छन्।

जनचाहना अनुरूप नै सरकारले अध्यादेशमार्फत यी विकृतिहरू हटाएको प्रष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री शाहले यस कदममा आम नागरिकको साथ र विश्वासको अपेक्षा गरेका छन्।

‘परिवर्तन भाषणले होइन, निर्णयले आउँछ,’ उनले भनेका छन्, ‘तपाईंहरू ढुक्क हुनुस्, हामी जे गर्छौं आम नेपाली जनताकै हितमा गर्छौं।‘