सरकार आफ्नै नागरिकमाथि क्रूर र संवेदनाहीन भएको कांग्रेसको आरोप

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सरकारले अपनाएको शैलीलाई क्रूर र अमानवीय भनेको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले वास्तविक सुकुम्बासी र भूमिहीनलाई आवासको व्यवस्था गर्नु राज्यको संवैधानिक र कानुनी दायित्व भए पनि सरकारले बलपूर्वक सुकुम्बासीलाई विस्थापित गरेकोमा विरोध जनाएको छ।

बैठकले कानुनी र प्रक्रियागत ढङ्गबाट सुकुम्बासीका नाममा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने ‘नक्कली’ सुकुम्बासीलाई पहिचान गरी कारबाही गर्ने कार्यमा सरकारलाई पार्टीको समर्थन रहने पनि स्पष्ट पारेको छ। तर, संविधान र कानुनको बाटो उपेक्षा गरी बलपूर्वक र अमानवीय ढङ्गले बस्ती हटाउन खोजिएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “खोला किनाराका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने नाममा संवेदनाहीन ढङ्गले क्रूरतापूर्वक धम्क्याएर, बलपूर्वक निष्कासन र नियन्त्रण गरी लखेट्ने एवं गुम्बा, मन्दिर र विद्यालयसमेत भत्काउने कार्यले नेपाली काँग्रेसलाई स्तब्ध बनाएको छ। जन-अभिमतबाट आएको लोकतान्त्रिक सरकार आफ्नै कमजोर नागरिकमाथि यति विघ्न क्रूर र संवेदनाहीन हुन सक्छ भनेर परिकल्पना गर्न सकिँदैन।”

कांग्रेसले नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गर्दै शक्ति र दमनको शासन नगर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ। बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ, “यस्तो क्रूर व्यवहार तत्काल बन्द गर्न र वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्दा 'रुल बाई ल' (शक्ति र दमनको शासन) होइन, 'रुल अफ ल' (कानुनको शासन) अनुसार व्यवहार गर्न यो बैठक सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ।”

बस्तीबाट विस्थापित भई हाल ‘होल्डिङ सेन्टर’ तथा अस्थायी आश्रयस्थलमा रहेका नागरिकहरूको अवस्था कष्टकर रहेको भन्दै कांग्रेसले एक ‘विशेष अनुगमन टोली’ गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। उक्त टोलीले विस्थापितहरूको स्वास्थ्य, खाद्यान्न, खानेपानी र सुरक्षाको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गरी पार्टीलाई तत्काल जानकारी गराउने छ।

यस्तै, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका वास्तविक सुकुम्बासीहरूको तत्काल पहिचान र प्रमाणीकरण गरी उनीहरूलाई ससम्मान सुरक्षित र दीर्घकालीन आवासमा स्थानान्तरण गर्न पनि कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। राज्यले नागरिकलाई आतंकित पार्न नहुने भन्दै कांग्रेसले आफ्ना स्थानीय तहका समिति, भातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरूलाई विस्थापित परिवारका लागि खाद्यान्न, लत्ताकपडा र औषधोपचारको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ।

विस्थापित सुकुम्बासीहरूको संवैधानिक अधिकार रक्षाका लागि संसद र सडक दुवै माध्यमबाट सरकारमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गर्ने र कानुनी एवं नीतिगत पैरवीलाई सशक्त बनाउने प्रतिबद्धतासमेत नेपाली कांग्रेसले व्यक्त गरेको छ।