सांसदको अधिकार सरकारले हाइज्याक गर्‍यो : कांग्रेस सांसद गुरुङ

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले सरकार रुल अफ लभन्दा पनि रुल बाइ लको आधारमा अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाएकी छन्।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारको कार्यशैलीले संसदीय सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि प्रहार गरेको दाबी गरिन्। गुरुङले सरकारले संसद अधिवेशन छलेर धमाधम अध्यादेश ल्याएकोमा आपत्ति जनाइन्। 

उनले भनिन्, "तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मात्र अध्यादेश ल्याउने अधिकार सरकारलाई दिइएको छ। अहिले देशमा कस्तो विपद् पर्यो अथवा तत्कालै नगरे नहुने के अवस्था आइलाग्यो जसले गर्दा संसद अधिवेशन छलेर फटाफट सरकारले अध्यादेश ल्याइरहेको छ?"

गुरुङले सांसदहरूको कानुन बनाउने अधिकारलाई कार्यपालिकाले अध्यादेशमार्फत हाइज्याक गरेको र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई गिजोलेको तर्क गरिन्। उनले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइएको र नागरिकको आवासको हक हनन भएको विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

संविधानले उपयुक्त आवासको हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्रश्न गरिन्, "संविधानले नै आवासको हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरिरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई कुल्चेर नागरिकलाई सडकमा ल्याउन सरकारलाई कुन नैतिकताले दियो?"

गुरुङले भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ र आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७५ को प्रावधान विपरीत सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएको बताइन्। ऐनले विकल्पविना आवासबाट हटाउन रोक लगाएको अवस्थामा पनि सरकारले जबरजस्ती गरेको उनको भनाइ थियो। 

उनले थपिन्, "राज्यको डोजर आतंकले गर्दा इन्द्रबहादुर राईहरू सुसाइड गर्न बाध्य भएको हामीले देखेका छौँ। यस्ता अमानवीय गतिविधिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको मानव अधिकार सम्बन्धी रेकर्ड नराम्रो बस्ने चिन्ता छ।"