बिआरआइसहितका परियोजना शीघ्र कार्यान्वयन गर्न पूर्वराजदूतहरूको संयुक्त अपिल

काठमाडौं : नेपाल र चीनबीचको दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको ७०औं वर्ष पुगेको अवसरमा चीनका लागि नेपालका सात पूर्वराजदूतहरूले एक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन र थाती रहेका परियोजनाहरूलाई तीव्रता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

जटिल बन्दै गएको भू-राजनीतिक चुनौतीहरूकाबीच नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई थप संवेदनशील र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

पूर्वराजदूतहरू राजेश्वर आचार्य, महेन्द्र पाण्डे, टङ्क कार्की, महेश मास्के, लीलामणि पौडेल, विष्णुपुकार श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद ओलीद्वारा जारी वक्तव्यमा नेपाल र चीनबिच भएका ’बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई) लगायतका सबै आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक र विकास परियोजनाहरूको शीघ्र कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ।

नेपालले सधैँ ‘एक चीन नीति’ पालना गरेको स्मरण गर्दै नेपाली भूमि कुनै पनि मित्रशक्तिविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने अविचलित प्रतिबद्धतामा नेपाल दृढ रहनुपर्ने उनीहरूको सामूहिक अभिमत छ।

पूर्वराजदूतहरूले नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको विषयमा छिमेकी राष्ट्रहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भूभाग भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले मित्रराष्ट्र चीन र भारत नेपालको सार्वभौमिकताप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। आफ्नो सार्वभौम सीमा रक्षाका लागि अविलम्ब कूटनीतिक पहल गर्न उनीहरूले सरकारलाई सुझाएका छन्।

वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक महाशक्ति चीन हाम्रो सिमाना जोडिएको र हामीप्रति गहिरो सद्भाव राख्ने देश हो। नेपालको वर्तमान चुनौतीलाई मनन गर्दै चीन र नेपालले सामाजिक-आर्थिक विकासमा पहिलेभन्दा बढी पारस्परिक सहयोग गर्नुपर्छ।’

वर्तमान द्वन्द्वग्रस्त विश्व राजनीति र विशेषगरी मध्यपूर्वमा देखिएको तनावले नेपाललाई प्रत्यक्ष र परोक्ष असर पारिरहेकोमा पूर्वराजदूतहरूले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा नयाँ सरकारले पञ्चशीलका आधारमा विकसित हुँदै आएको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन प्रभावकारी कूटनीति अवलम्बन गर्ने विश्वास उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्।

सरकारी स्तरमा मात्र नभई जनस्तरमा पनि आपसी सहयोगलाई सुदृढ गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै पूर्वराजदूतहरूले चीनले नेपालको पूर्वाधार विकासमा गरेको उदार सहयोगको उच्च मूल्याङ्कन गरेका छन्।

साथै, नेपालले चीनलाई दिँदै आएको राजनीतिक एवं कूटनीतिक समर्थनलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।