सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको भन्दै २८ नागरिक अगुवाको कडा आपत्ति, ‘हैकमी शासन’ तुरुन्त रोक्न अपिल

काठमाडौं : बालेन्द्र शाह नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारका पछिल्ला कदमहरूले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै नागरिक अगुवाहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्।

सोमबार २८ जना नागरिक अगुवा, बुद्धिजीवी तथा अधिकारकर्मीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई ‘हैकमी शासन’ तुरुन्त रोक्न अपिल गरेका हुन्।

झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सत्तामा रहेको सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा बन्दुकको बलमा गरेको हस्तक्षेप, संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रयास र सङ्घ-सङ्गठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारीले सरकार 'सर्वसत्तावाद'तर्फ उन्मुख भएको नागरिक अगुवाहरूको निष्कर्ष छ।

नागरिक अपिलमा ‘हुकुमबासी’लाई कानुनी दायरामा ल्याउने नाममा सरकारले भूमिहीन तथा सहरी गरिबप्रति हेयभाव र विभेदपूर्ण दृष्टिकोण राखेको आरोप लगाइएको छ। लगत प्रमाणीकरण र गाँसबासको उचित व्यवस्थापन नगरी सेनासमेत परिचालन गरेर बस्ती उजाड्दा हजारौँ नागरिकको बिचल्ली भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘बस्ती उजाडिँदा अहिलेसम्म दुई जनाले आत्महत्या गरिसकेका छन्। गर्भवती र सुत्केरीले सुरक्षित वातावरण पाएका छैनन् भने बालबालिकाहरू शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन्,’ अपिलमा भनिएको छ, ‘सहरको किनारमा बसोबास गरिरहेका नागरिकमाथि सरकारको हठात् बलप्रयोग गैरसंवैधानिक र अमानवीय छ। यो मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो।’

सरकारको यो कदम संविधानको धारा ३७, ४० र ४२ ले सुनिश्चित गरेको आवास र भूमिको अधिकारविपरीत भएको उनीहरूले औँल्याएका छन्।

साथै, रास्वपाले चुनावमा गरेको वाचा र सरकार बनेपछि जारी गरेको सयबुँदे प्रतिबद्धताको समेत यो ठाडो उल्लङ्घन भएको बताइएको छ। नागरिक अगुवाहरूले सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन र आवासको सुनिश्चिततापछि मात्रै बस्ती खाली गराउन सुझाव दिएका छन्।

राति हतियारधारी सुरक्षाकर्मी पठाएर, सीसीटीभी जडान गरेर र पत्रकारलाई समेत प्रवेश निषेध गरेर गरिएको विस्थापनलाई ‘व्यवस्थापन’को नाम दिइएको भन्दै नागरिक अगुवाहरूले रोष प्रकट गरेका छन्।

‘होल्डिङ सेन्टर’मा राखिएका विस्थापितहरूको रिपोर्टिङ गर्न गएका पत्रकारले खिचेका तस्बिर र भिडियोसमेत डिलिट गर्न लगाउनु आमजनताको सुसूचित हुन पाउने मौलिक हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लङ्घन भएको उनीहरूको ठहर छ।

सरकारका यस्ता कार्यमाथि प्रश्न उठाउँदा सामाजिक सञ्जालमा नियोजित प्रहार गरी द्वेष सिर्जना गरिएको भन्दै त्यसलाई तत्काल रोक्न उनीहरूले माग गरेका छन्।

नागरिक अगुवाहरूले संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि त्यसलाई स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदमलाई ‘संविधानवाद र संसदीय प्रणालीको अवज्ञा’ भनेका छन्। 

दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले संसद्‌मा विधेयक प्रस्तुत गरेर बहस गर्नुको साटो छिटोछरितो काम गर्ने बहानामा अध्यादेश ल्याउनु संसदीय मर्यादाविपरीत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उनीहरूले तुरुन्त संसद्‌को नियमित अधिवेशन प्रारम्भ गरी संसदीय प्रक्रियामार्फत कानुन निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

सङ्घ-सङ्गठनमाथिको प्रतिबन्ध र विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप
विद्यार्थी सङ्गठन, ट्रेड युनियनलगायतका पेसागत सङ्गठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको तयारीप्रति पनि अगुवाहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

यो कदम संविधानको धारा १७ ले दिएको विचार, अभिव्यक्ति र सङ्गठित हुने स्वतन्त्रता तथा नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-महासन्धिहरूको उल्लङ्घन भएको उनीहरूको भनाइ छ। दलीयकरणको विकृति हटाउने नाममा नागरिकको संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गर्न नपाइने उनीहरूले प्रस्ट पारेका छन्।

त्यस्तै, अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई एकैसाथ पदमुक्त गर्ने कार्यले राणाकालीन ‘पजनी’को झल्को दिएको भन्दै अगुवाहरूले यसलाई प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप भनेका छन्। यसले विश्वविद्यालयमा थप सरकारी हस्तक्षेप र एकल दलीय नियन्त्रणको बाटो खोलेको उनीहरूको ठहर छ।

न्यायालय र सङ्घीयता नियन्त्रणको प्रयास
अपिलमा न्यायालयमा हस्तक्षेप बढाउने नियतले अध्यादेश ल्याउन खोजिएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ। साथै, प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा सङ्घीय सरकारले ठाडो निर्देशन दिएर सङ्घीयतालाई नियन्त्रण र केन्द्रीकृत गर्न खोजेको आरोप लगाइएको छ। 

‘सरकार एकपछि अर्को गरेर संविधान उल्लङ्घन र नागरिक स्वतन्त्रता सङ्कुचनतर्फ लागेकोमा हामी सतर्क भएका छौँ,’ अपिलमा भनिएको छ, यो कार्य तुरुन्त बन्द गरी लोकतान्त्रिक र सङ्घीय अभ्यासलाई अवलम्बन गर्न तथा संविधानको शब्द र मर्मको पालना गर्न हामी सरकारसमक्ष आह्वान गर्छौँ।’