विपक्षीहरूको उक्साहटमा राष्ट्रपति आफैँले कुल्चिए आठ महिनाअघि ‘बडो जुक्तिले’ जोगाएको संविधान

काठमाडौं : आठ महिनाअघि जेनजी आन्दोलनको रापतापपछि देशले निकास पाउँदा ‘बडो जुक्तिले संविधान जोगाएको’ दाबी गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आफैँ संविधान कुल्चिएका छन्।

विपक्षी दलहरूको उक्साहटमा लागेर उनले संविधानमा व्यवस्था नै नभएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको अध्यादेश फिर्ता पठाएका छन्।

नेपाल सरकारले गत वैशाख १४ गते सिफारिस गरेको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ लाई राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार सन्देशसहित फिर्ता पठाएका हुन्।

सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशलाई संविधानको कुन धारामा टेकेर फिर्ता पठाइयो भन्ने विषय राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा कतै उल्लेख छैन।

तर त्यसको काउन्टरमा सरकारले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि उक्त अध्यादेश जस्ताको तस्तै स्वीकृत गर्नका लागि फेरि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ।

यसअघि जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधि सभाको सदस्यबाहेक अन्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था रहेको अवस्थामा समेत उनले सुशीला कार्कीलाई संविधानको धारा ६१ को उपधारा ४ लाई टेकेका थिए।

उक्त धारामा राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने विषय उल्लेख छ। जहाँ भनिएको छ, ‘संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ।’ 

त्यस्तै उपधारा ३ मा राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने छ भनिएको छ। यी दुवै धारालाई आधार बनाउँदै कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिइएको थियो।

तर, हालै अध्यादेश फिर्ता पठाउँदा उनले कुनै पनि दफा र धाराको प्रयोग नगर्नुले पनि यसको कुनै कानुनी र संवैधानिक मान्यता नभएको तथ्यलाई पुष्टि गर्छ।

संविधानको रक्षक मानिने राष्ट्रपति संस्थाबाटै स्वेच्छाचारी ढङ्गले अध्यादेश फिर्ता भएपछि यसले गम्भीर संवैधानिक बहस निम्त्याएको छ।

विपक्षीको विज्ञप्ति र राष्ट्रपतिको ‘एक्सन’
सरकारले वैशाख १४ गते संवैधानिक परिषद्सहित अन्य केही अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेपछि संसद्‌मा रहेका विपक्षी दलहरू आक्रोशित बनेका थिए।

वैशाख १६ गते नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सचेतक तथा प्रतिनिधिहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै सरकारको कदमको घोर निन्दा गरेका थिए। 

उक्त संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा नम्बर ३ मा भनिएको थियो- ‘सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस भई गएका अध्यादेशहरू संसद् छल्ने उद्देश्यका साथ सिफारिस भई आएका हुनाले स्वीकृत नगर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।’

विपक्षी दलहरूको यही अनुरोध र उक्साहटलाई शिरोधार्य गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको सिफारिस लत्याएर अध्यादेश फिर्ता पठाएका हुन्। यसले राष्ट्रपति निष्पक्ष संवैधानिक प्रमुख नभई विपक्षी दलहरूको छायाँका रूपमा काम गरिरहेको आरोपलाई बल पुर्याएको छ।

संविधानमा के छ व्यवस्था?
नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश ‘फिर्ता पठाउने’ वा ‘पुनर्विचारका लागि पठाउने’ कुनै अधिकार दिएको छैन। 

संविधानको धारा ११४ (१) मा सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने प्रस्ट व्यवस्था छ।

यसमा राष्ट्रपतिको भूमिका संवैधानिक प्रमुखको रूपमा मात्र हुन्छ, जसले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

संविधानको धारा ११३ (३) ले संसद्बाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयक (अर्थ विधेयकबाहेक) लाई मात्र राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ।

तर ‘विधेयक’मा लागू हुने यो व्यवस्था ‘अध्यादेश’मा लागू हुँदैन। अध्यादेशको हकमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले जारी गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। तर, राष्ट्रपति कार्यालयले विधेयक र अध्यादेशबीचको आधारभूत संवैधानिक भिन्नतालाई नै नजरअन्दाज गरेको छ।

आठ महिनामै भुले ‘बडो जुक्ति’
गत वर्ष जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन सरकार ढलेर सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि राष्ट्रपति पौडेलले २०८२ भदौ २८ गते एक विशेष अपिल जारी गरेका थिए।

उक्त अपिलमा उनले लेखेका थिए- ‘देशको अत्यन्त असहज, विषम र भयपूर्ण परिस्थितिमा कठिन प्रयत्नपश्चात् एउटा शान्तिपूर्ण निकास निस्किएको छ। संविधान बचेको छ, संसदीय प्रणाली बचेको छ... तसर्थ, बडो जुक्तिले प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्दै जनता रिझाउने र आफैँमा सम्हालिँदै आगामी फागुन २१ गते हुने चुनाव सम्पन्न गराउने काममा सहयोग गर्न म सबै पक्षलाई हार्दिक अपिल गर्दछु।’

त्यतिबेला ‘बडो जुक्तिले’ संविधान जोगाएको दाबी गरेका पौडेलले ठीक आठ महिनापछि आज त्यही संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेका छन्।

पहिलो घटना होइन
राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक सीमा नाघेर अध्यादेश फिर्ता गरेको यो पहिलो घटना भने होइन।

यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पठाएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश मंसिर २ गते उनले फिर्ता पठाइदिएका थिए। पटक-पटक मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई चुनौती दिँदै राष्ट्रपतिले कार्यकारी अभ्यास गर्न खोज्नुले संवैधानिक सर्वोच्चतामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

संविधानका पालक र संरक्षकबाटै निहित राजनीतिक स्वार्थ र विपक्षीको उक्साहटमा लागेर संविधानको ठाडो उल्लङ्घन हुँदा देश फेरि अर्को राजनीतिक र संवैधानिक द्वन्द्वतर्फ धकेलिने खतरा बढेको छ।