प्रधानमन्त्री वालेन्द्रको दाबी झुट, ७६ सालदेखि नै भइरहेछ भूमिहीनको ‘डिजिटल लगत संकलन’

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले कानुन संशोधन गरेर बल्ल भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको ‘डिजिटल लगत संकलन’ सुरू गरेको भन्दै गरेको दाबी झुट भएको पाइएको छ।

सम्बन्धित क्षेत्रका पूर्वअधिकारीहरूका अनुसार, सुकुम्बासीको तथ्यांक संकलन र त्यसलाई डिजिटल बनाउने काम नयाँ होइन, बरु २०७६ सालदेखि नै निरन्तर भइरहेको छ। 

प्रधानमन्त्री शाहले हालै आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ का बाधक दफाहरू अध्यादेशमार्फत खारेज गरेपछि मात्र वास्तविक भूमिहीनको डाटा संकलनको काम सुरू भएको दाबी गरेका थिए।

उनले लेखेका थिए, ‘दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा अवरोधका रूपमा रहेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरू वर्तमान परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको छ। उक्त कानुनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ।’

यसका साथै उनले यही नयाँ प्रक्रियाबाट भूमिहीनको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी सरकार दीगो समाधानतर्फ अघि बढेको बताएका थिए।

पूर्वअधिकारी भन्छन्- ‘डाटा पहिल्यैदेखि सिस्टममा छ’
तर, तत्कालीन भूमि समस्या समाधान आयोगका अधिकारीहरू प्रधानमन्त्रीको यो भनाइलाई ठाडै नकार्छन्। सरकारले ल्याएको अध्यादेशपछि आयोगको पूर्वअध्यक्ष बनेका हरिप्रसाद रिजाल सुकुम्बासीको लगत संकलन र डिजिटलाइजेसनको काम २०७६ सालदेखि नै सुरु भइसकेको बताउँछन्।

‘२०७६ देखि नै सुकुम्बासीहरूको लगत संकलन भइरहेको छ,’ पूर्वअध्यक्ष रिजालले भने, ‘सुकुम्बासी बस्तीहरूमा गएर उनीहरूको लगत संकलनको फारम भरेर ल्याउने र त्यसलाई डिजिटल गर्ने काम पहिल्यैदेखि सुरु भएको हो। यो विवरण अहिले पनि सरकारी अधिकारीले सहजै हेर्न सक्छन्।’

यसैगरी, भूमि आयोगका पूर्वसदस्य जगत देउजाले पनि फारम भर्ने, त्यसलाई डिजिटल प्रणालीमा राख्ने र सुकुम्बासी पहिचान गर्ने काम आयोगले पहिल्यैदेखि गरिरहेको स्पष्ट पारे।

कानुनमा पहिल्यैदेखि कडा व्यवस्था रहेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘भोलि कसैले पनि नक्कली सुकुम्बासी बनेर फारम भरेको रहेछ भने उनीहरूलाई दिइएको जग्गा फिर्ता गरी कानुनी कारबाही गर्ने स्पष्ट व्यवस्था ऐनमा छँदैछ। डिजिटल रूपमा लगत संकलनको काम त २०७६ देखि नै गरिएको हो नि!’

उनले थपे, ‘लगत संकलन गर्ने, डिजिटाइज गर्ने अनि सुकुम्बासी पहिचान गरेर भूमि बाँड्ने प्रक्रिया पहिले नै शुरू गरिएको थियो। यो अहिले भर्खर सुरू हुन लागेको हैन।’