काठमाडौंमा सुकुमबासी हटाएकोमा सरकारलाई रास्वपाको ‘समर्थन’, भूमिहीन प्राधिकरणको प्रतिवेदन नआई थप बस्ती नहटाउन सुझाव

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अव्यवस्थित बसोबास हेर्न अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्न र सो प्राधिकरणको प्रतिवेदन नआएसम्म बस्ती नहटाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छ। आइतबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले अहिले सरकारले सुकुमबासी हटाउन गरेको कामको भने समर्थन गरेको छ।

उसले मुलुकभर विद्यमान अव्यवस्थित बसोबासलाई सम्बोधन गर्न सरकारले चाँडै नै अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गरी वास्तविक भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न जोड दिएको दाबी गरेको छ।

असुरक्षित रूपमा बस्न बाध्यहरूलाई सुरक्षित गर्न पार्टीको प्राथमिकता रहेको र पार्टीको वाचापत्रमा यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा उल्लेख भएकाले असुरक्षित रूपमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन सुकुम्बासी नागरिकहरूको हकमा बाहेक अन्यका हकमा प्राधिकरणको प्रतिवेदन पूर्व कुनै पनि कारबाही अगाडि नबढ्ने कुराको जानकारी गराउँदै सरकारलाई सोही अनुरूप गर्न सुझाव दिने निर्णय गरेको उल्लेख छ।

उसले स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी संरचनाहरू भत्काइरहेको सन्दर्भलाई समेत ध्यानमा राखी स्थानीय सरकारलाई पनि यही मर्म अनुरूप व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरेको छ।