कानुनमन्त्री गौतमको प्रष्टीकरण: ‘संसद छल्न होइन, नतिजा दिन अध्यादेशको बाटो रोजियो’

काठमाडौं : आह्वान गरेको संघीय संसदको अधिवेशन स्थगन गरेर अध्यादेश ल्याएपछि सरकारको आलोचना भइरहँदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले स्पष्टीकरण दिएकी छन्।

सरकारले कुनै छद्म उद्देश्यका लागि नभई कार्यसम्पादनमा देखिएका कानुनी जटिलता हटाएर द्रुत गतिमा काम गर्न अध्यादेशको सहारा लिएको उनको भनाई छ। सामाजिक सञ्जालमा जारी एक भिडियो सन्देशमा गौतमले विधिको शासन र कानुन निर्माणको संवैधानिक प्रक्रिया उल्लेख गर्दै अध्यादेशको आवश्यकताबारे चर्चा गरेकी छन्।

सामान्य प्रक्रियाबाट संसदमा विधेयक पेश गरी कानुन बनाउन कम्तीमा ३ देखि ४ महिना लाग्ने भएकोले अध्यादेश ल्याउनु परेको उनको भनाई छ। गौतमले भनिन्, “यो अध्यादेश कुनै छद्म उद्देश्य पूर्तिका लागि ल्याइएको होइन। यो राम्रो काम गर्नका लागि, छिटो काम गर्नका लागि र सरकारलाई अझ प्रभावकारी रूपमा जनताका मुद्दा समाधान गर्नका लागि ल्याइएको हो। सरकारले जे गर्छ पारदर्शी रूपमा जनताको हितमा काम गर्छ।”

सरकारसँग संसदमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत रहेकोले कुनै कुरा लुकाउन वा छल्न नभई छिटो प्रभावकारी परिणामका लागि अध्यादेशको बाटो अपनाइएको उनको तर्क छ। गौतमले जारी भएका अध्यादेशहरू संसद् सुरु भएको ६० दिनभित्र पेश गरिने स्पष्ट पारिन्।

संघीय संसदको दुवै सदन नचलिरहेको अवस्था तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश ल्याउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संसद्ले पारित नगरेमा ती अध्यादेश स्वतः खारेज हुने र स्थायी कानुन बनाउन संसदकै अनुमोदन अनिवार्य रहेको गौतमले भनाई छ।

विगतमा विभिन्न सरकारहरूले अध्यादेशको दुरुपयोग गरेका कारण यसप्रति अविश्वास र आलोचना हुने गरेको स्वीकार गर्दै उनले वर्तमान सरकारको नियत फरक रहेको दाबी गरिन्। 

"यो सरकारले काम तीव्र गतिमा गर्न चाहन्छ। केही क्षेत्रमा कानुनको अभाव वा अस्पष्टता भएका कारण काम अगाडि बढाउन कठिन भइरहेको थियो। त्यस्ता कानुनी अवरोधहरू हटाएर तुरुन्त निर्णय गर्न कानुन आवश्यक थियो र हामीले अध्यादेश लिएर आयौं," उनले भनिन्। सरकारले गर्ने हरेक कार्य पारदर्शी र जनताको हितमा हुने गौतमले बताइन्।