कुन निकायका कति पदाधिकारी पदमुक्त हुँदैछन् ?

काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ शुक्रबार जारी गरेका छन्। 

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह 'बालेन' नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायहरूलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले चालेको यो कदमसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल एक हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त हुने भएका छन्। कुन-कुन निकायका पदाधिकारीहरू हुँदैछन् पदमुक्त ?

सञ्चार, हवाई र मुद्रण क्षेत्र
नेपाल वायुसेवा निगम: ७
राष्ट्रिय समाचार समिति: २
गोरखापत्र संस्थान: ३
चलचित्र जाँच समिति: ३
सञ्चार संस्थान: २
प्रेस काउन्सिल नेपाल: १०
श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी समिति: ६
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण: ५
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण: ४
सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण र पुनरावेदन न्यायाधिकरण: ६
राष्ट्रिय सूचना आयोग: ३
विज्ञापन बोर्ड: ६
सुरक्षण मुद्रण केन्द्र: ३
सार्वजनिक सेवा प्रसारण: १५

शिक्षा तथा विश्वविद्यालय क्षेत्र
शिक्षासम्बन्धी विभिन्न समिति र शिक्षक सेवा आयोग: २३
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय: २८
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (CTEVT): १७
राष्ट्रिय युवा परिषद्: ३४
काठमाडौं विश्वविद्यालय: २५
त्रिभुवन विश्वविद्यालय: ८४
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग: ८
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय: ६९
पोखरा विश्वविद्यालय: ५०
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय: ४४
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय: २७
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय: २६
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय: २२
नेपाल खुला विश्वविद्यालय: २४
राजर्षि जनक विश्वविद्यालय: ३९
मदन भण्डारी विश्वविद्यालय: २४

स्वास्थ्य, चिकित्सा र विज्ञान क्षेत्र
आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्: ६
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्: ९
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद्: ५
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान: १५
आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु नियन्त्रण समिति: ५
नेपाल नर्सिङ परिषद्: ८
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्: ५
बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल: १०
सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र: ८
नेपाल फार्मेसी परिषद्: ७
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (NAMS): २२
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान: ३३
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान: ३४
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान: ३१
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान: ३१
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड: ७
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन अन्तर्गतका समिति: ६
नेपाल मेडिकल काउन्सिल: ८
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग: १६
विदुषी योगमाया हिमालय आयुर्वेद विश्वविद्यालय: ४२
सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय: २९

ऊर्जा, पूर्वाधार र वित्तीय क्षेत्र
नेपाल विद्युत प्राधिकरण: ६
काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण: ४
नेपाल खानेपानी संस्थान: ६
नगर विकास कोष: ६
सडक बोर्ड: ४
विद्युत् नियमन आयोग: ५
नेपाल रेल्वे: ५
कर्मचारी सञ्चय कोष: ८
नागरिक लगानी कोष: ३
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (ICAN): १५
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान: ५
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारसम्बन्धी निकाय: ३
नेपाल धितोपत्र बोर्ड: १
प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण समिति: ६
सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति: ३
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष: ३
विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ): १
सहकारी बोर्ड/निकाय: ८
सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड: ४
औद्योगिक व्यवसाय परिषद्: २
नेपाल बीमा प्राधिकरण: २
प्रत्यायन (Accreditation) निकाय: ६

कृषि, वातावरण र प्रज्ञा प्रतिष्ठान
बिउबिजन समिति: ८
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (NARC): ९
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड: ७
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड: ७
नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्: ३
बिरुवा क्वारेन्टाइन तथा संरक्षण निकाय: ५
जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन समिति: ६
वातावरण संरक्षण परिषद्/निकाय: ५
खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर समिति: ७
नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान: ९
गुठी संस्थान: १०
लुम्बिनी विकास कोष: ११
पशुपति क्षेत्र विकास कोष: ९
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (NAST): ४९
नेपाल स्काउट: ३३
बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्: १६
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान: २५
आदिवासी जनजाति परिषद् (मनोनीत): ६०
नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान: ३३
नेपाल सङ्गीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान: ३३
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान: ४३

प्रशासनिक तथा सामाजिक क्षेत्र
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (NASC): ४
स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान: १
समाज कल्याण परिषद्: १०
नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्: १४
वैदेशिक रोजगार बोर्ड/निकाय: १०
नेपाल ट्रष्ट: ३
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग: ५
श्रम ऐन अन्तर्गतका समिति: १०
सामाजिक सुरक्षा कोष: ७
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण: ४
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी समिति: १७
भूउपयोग परिषद्: ४
रेडियोधर्मी पदार्थ नियमन निकाय: ३
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्: २७